होमपेज › Kolhapur › खासगीकरणातून मनपाला पाच कोटींची ‘टोपी’

खासगीकरणातून मनपाला पाच कोटींची ‘टोपी’

Published On: Jul 01 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 01 2018 1:08AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत खासगीकरणातून अनेक प्रकल्प राबविले. विशेष म्हणजे एकही प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला नाही. शहरवासीयांवर त्याचा भूर्दंड बसलाच. पण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीलाही सुमारे पाच कोटींची ‘टोपी’ घालण्यात आली. 53 लाखांची रॉयल्टी न भरल्याने जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प सील केल्यानंतर महापालिकेला खासगीकरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत महापालिकेला किती जणांनी ‘चुना’ लावला याची चर्चा सुरू झाली आहे. 

जकात तस्करीला वैतागून महापालिका प्रशासनाने काही वर्षांपूवी जकातीचे खासगीकरण केले होते. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी तब्बल 25 कोटींचा ठेका दिला होता. ठेक्यापोटी संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेच्या तिजोरीत आठवड्याला 48 लाख भरायचे होते. ठेकेदाराने नागरिकांकडून जकात वसुली केली. परंतु, महापालिकेच्या तिजोरीत भरलीच नाही. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये थकविले. त्यातच जकात योग्य नसलेल्या वस्तुंचीही नागरिकांकडून अक्षरशः जबरदस्तीने रक्कम वसूल होऊ लागली. परिणामी महापालिकेने जकातीचा ठेकाच रद्द केला. त्यामुळे कोट्यवधींची रक्कम बुडाली.  

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी रंकाळ्यात बोटिंगचा ठेका देण्यात आला. त्यानुसार रंकाळ्यात ठेकेदाराने बोटिंग करून भरपूर पैसा मिळविला. परंतु, त्यातील एक रुपयाही महापालिकेला भरला नाही. परिणामी व्हायचे तेच झाले. प्रशासनाने ठेका रद्द केला आणि ठेकादार निवांतपणे सुटला. तब्बल एक ते दीड कोटींचा चुना महापालिकेला लागला. महापालिकेने ठेकेदाराची बोट जप्त केली. परंतु, नंतर ती बोट कुठे गायब झाली ते अधिकार्‍यांनाही माहीत नाही. केएमटीतही काही वर्षांपूवी घोटाळा होऊन 70 लाखांची टोपी घालण्यात आली होती. अद्याप त्याचा हिशोब झालेला नाही. कर्मचारी निलंबित होऊन निवांतपणे पगार घेत आहेत. 

पाच वर्षांपूर्वी शहरातील 17 ठिकाणी पार्किंगचा ठेका खासगी ठेकेदाराला देण्यात आला. बनावट व्यक्तीच्या नावावर हा ठेका घेण्यात आला. व्यक्ती अस्तित्वात नसतानाही महापालिका अधिकार्‍यांनी दुसर्‍याच्यांच नावे ठेका देण्यात धन्यता मानली. अनामत रक्कमही भरून घेतली नाही. ठेकेदाराने सुरुवातीला ठराविक रक्कम भरून पावती पुस्तके घेतली. परंतु, काही महिन्यांनंतर पावती पुस्तके संपल्यावर ठेकेदारानेच बनावट पावती बुक छापून घेतली. त्याच्या आधारे बिनधास्त वसुली सुरू केली. मात्र, त्यातील एक रुपयाही महापालिकेत जमा केला नाही. अशाप्रकारे 60 लाख गायब करून ठेकेदार पळून गेला. अनामतची रक्कमही लाखोंत आहे. इस्टेट विभागातील तत्कालीन एक अधिकार्‍यामुळे महापालिकेला हा चुना लागला.