Wed, Sep 19, 2018 18:51



होमपेज › Kolhapur › व्याज अनुदानाच्या लाभाबाबत संभ्रमावस्था

व्याज अनुदानाच्या लाभाबाबत संभ्रमावस्था

Published On: Dec 15 2017 2:44AM | Last Updated: Dec 15 2017 1:59AM

बुकमार्क करा





इचलकरंजी : प्रतिनिधी 

यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर 5 टक्के व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रस्ताव सादर करणार्‍या सर्व यंत्रमागधारकांना हा निर्णय लागू असल्याचेही आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निर्णयाचा फायदा नेमका कोणत्या यंत्रमागधारकांना होणार याबाबत अद्याप संभ्रमावस्था कायम आहे. 

राज्यातील यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर 5 टक्के व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही सरकारने लागू केला आहे. मात्र, अध्यादेश काढल्यानंतर त्याबाबत वित्तीय संस्थांना अद्याप कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार, हा गुंता कायम आहे. 

वस्त्रोद्योगांतील वाढत्या अडचणींमुळे शासनाकडून वीज दर आणि व्याज दरावर सवलत मिळावी, अशी मागणी अनेक संघटनांनी केली होती. वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी वीज दरात 1 रुपयाची सवलत आणि 5 टक्के व्याजावर अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. 1 जुलै 2016 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्या शासनाने कर्जावर 5 टक्के व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो केव्हापासून लागू होणार व कोणत्या कर्जावर लागू होणार याबाबत प्रचंड संभ्रमावस्था असल्याचे काही संघटनांचे मत आहे. 
इचलकरंजीत साध्या यंत्रमागधारकांकडून टर्म लोनपेक्षा  कॅश क्रेडिट कर्ज उचलले जाते. अत्याधुनिक यंत्रमागधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात टर्म लोन उचलले जाते. टर्म लोनपेक्षा कॅश क्रेडिट लोनची रक्‍कम तुलनेत कमी असते. त्यामुळे या योजनेचा साध्या यंत्रमागधारकांना कितपत फायदा होणार हाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. परिपत्रक लागू केल्यानंतर यंत्रमागधारकांनी कर्ज उचलले असेल तर त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार का याबाबतही संभ्रम आहे. वस्त्रोद्योगासाठी 2004 मध्ये 23 कलमी पॅकेज लागू करण्यात आले. त्यावेळी 2001 मध्ये कर्ज घेतलेल्या यंत्रमागधारकांनाही त्याचा लाभ मिळाला होता. त्याच धर्तीवर कर्जावरील 5 टक्के व्याज अनुदानाचा फायदा सर्वच साध्या यंत्रमागधारकांना मिळावा, अशी अपेक्षा काही यंत्रमागधारकांनी व्यक्‍त केली 
आहे. 

शासनाकडे उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार राज्यातील केवळ 98 यंत्रमागधारकांनाच या योजनेचा लाभ होणार असाही आरोप काही संघटनांकडून झाला आहे. त्यामुळे सरकारकडे मिळालेली माहिती कोणत्या आधारे एकत्रित केली आहे हाही संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे हा अध्यादेश लागू केल्यानंतर वित्तीय संस्थांना अद्याप याबाबतची कोणताही आदेश लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही योजना केवळ कागदावरच आहे का, असा प्रश्‍नही यंत्रमागधारकांतून उपस्थित केला जात आहे. 

वीज दरातील 1 रुपया सवलतीचा प्रश्‍नही अद्याप भिजत पडला आहे. त्याचप्रमाणे ही योजनाही भिजत पडणार की त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.