Tue, Nov 13, 2018 03:49



होमपेज › Kolhapur › पर्याय मिळाल्यासच प्लास्टिक बंदी यशस्वी!

पर्याय मिळाल्यासच प्लास्टिक बंदी यशस्वी!

Published On: Mar 19 2018 1:46AM | Last Updated: Mar 19 2018 1:44AM




कोल्हापूर : सुनील कदम
शासनाने गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिकच्या वापरावर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध जारी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, अशाप्रकारे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेताना शासनाकडून प्लास्टिकच्या वापरकर्त्यांसाठी कोणत्याही पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाचा हा निर्णय कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सक्‍ती केल्यास नव्याने काही समस्याही निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
जागतिक पातळीवर झालेल्या संशोधनाअंती बहुतेक सगळ्या पर्यावरणविषयक यंत्रणांनी प्लास्टिकपासूनच पर्यावरणाला सर्वाधिक धोका असल्याची बाब अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर हा टाळायलाच हवा; पण हे करीत असताना आजकाल सर्वव्यापी झालेल्या प्लास्टिकला पर्यायही शोधण्याची गरज आहे आणि नेमके तेच होत नसल्यामुळे प्रत्येकवेळी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय कागदावरच रहात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. यापूर्वी चारवेळा अशाचप्रकारे वेगवेगळ्या पातळीवर प्लास्टिक बंदीचे निर्णय घेण्यात आलेले होते. मात्र, व्यावहारिक पातळीवर या निर्णयांची अंमलबजावणी शक्य नसल्याने, त्याचप्रमाणे शासनाकडून त्यासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध करून न देण्यात आल्यामुळे यापूर्वीच्या बहुतेक सगळ्या प्लास्टिक बंदीच्या आदेशांचे खोबरे झालेले पहायला मिळालेले आहे. 
प्लास्टिक बंदीचा इतिहास!
1986 साली देशात अस्तित्वात आलेल्या पर्यावरण कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींचा वापर करून सर्वप्रथम 1999 साली केंद्र शासनाने प्लास्टिकच्या वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध लादले. या कायद्यानुसार प्लास्टिकच्या पुनर्वापरावर भर देण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे प्लास्टिक पिशवीचा आकार 8 बाय 12 इंचापेक्षा कमी असू नये आणि जाडी 20 मायक्रॉनपेक्षा जादा असावी, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या.  प्लास्टिक उत्पादनासंबंधी रीतसर नोंद,  प्लास्टिकचा रंग आदी काही तरतुदीही या कायद्यामध्ये करण्यात आल्या होत्या. 2003 साली या कायद्यामध्ये काही सुधारणा करून त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले. 2005 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मुंबईची अक्षरश: ‘तुंबई’ झाली. प्लास्टिक पिशव्यांमुळे मुंबईवर ही आफत ओढविल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर 2006 साली राज्यातील प्लास्टिक वापरावर निर्बंध आणणारा नवा अध्यादेश जारी करण्यात आला. या अध्यादेशानुसार प्लास्टिक पिशवीची जाडी 50 मायक्रॉनपर्यंत वाढविण्यात आली आणि प्रत्येक पिशवीवर उत्पादकाचे नाव, पत्ता, पिशवीची जाडी, किंमत आदी बाबी ठळकपणे छापण्याचे निर्बंध घातले गेले. त्यानंतर 2011 साली केंद्र शासनाने प्लास्टिकच्या वापरावर आणखी काही निर्बंध लादत पिशव्यांची जाडी 40 मायक्रॉन इतकी बंधनकारक केली, त्याचप्रमाणे ग्राहकाला पिशवी मोफत देण्यावरही बंदी घातली. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ‘प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली 2016’ जारी करण्यात आली. या निर्णयानुसार प्लास्टिक वापरावरील निर्बंध शहरी भागापुरते मर्यादित न ठेवता त्याची अंमलबजावणी गाव पातळीपर्यंत नेण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्लास्टिक  कचरा निर्मूलनासाठी उत्पादकांवर वार्षिक 48 हजार रुपयांचा करही लादण्यात आला. त्यानंतर आता राज्य शासनाने गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक बंदीचा नवीन कायदा जारी केला आहे.
अशाप्रकारे 1999 पासून 2018 पर्यंत जवळपास वीस वर्षांच्या कालावधीत राज्य आणि केंद्र शासनाने प्लास्टिक बंदीबाबतचे वेगवेगळे कायदे करून आणि अध्यादेश जारी करून तब्बल पाचवेळा प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्याला काडीइतकेही यश आलेले नाही. कारण अशाप्रकारे प्लास्टिक बंदीचे कायदे तर करण्यात आले; पण त्याचवेळी प्लास्टिक वापराला पर्याय देण्याबाबत मात्र सर्वत्र उदासीनता दिसून आली. त्यामुळे प्रत्येकवेळी ही प्लास्टिक बंदी कागदावरच राहिल्याचे दिसते.
(क्रमशः)