Thu, Sep 20, 2018 19:59



होमपेज › Kolhapur › ब्लॉग : आरक्षणाने अनाथांचा प्रश्न सुटणार?

ब्लॉग : आरक्षणाने अनाथांचा प्रश्न सुटणार?

Published On: Jan 31 2018 4:06PM | Last Updated: Jan 31 2018 4:06PM



धनाजी सुर्वे : पुढारी ऑनलाईन, कोल्‍हापूर

अनाथ. हा एक शब्द असला, तरी हा शब्द आयुष्यभर घेऊन जगताना काय अडचणी, समस्या जाणवत असतील यांची कल्‍पना न केलेलीच बरी. सध्या अनाथांचा प्रश्न अचानक चर्चेला आला तो त्यांना मिळालेल्या एक टक्‍का आरक्षणामुळं. अनाथ मुलांना सरकारी सेवेत एक टक्‍का आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्‍य सरकारने नुकताच घेतला. सरकारचा हा निर्णय स्‍वागताहार्य आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अनाथ मुलांना खरंच न्याय मिळाला का? त्‍यांच्या प्राथमिक गरजा, मुलभूत सोयी सुविधा, रोजच्या जीवनातील अडचणी सुटणार का? सर्वांत महत्‍वाचे म्‍हणजे सरकार आरक्षणाच्या निर्णयाची अंम्‍मलबजावणी कधीपासून करणार? की, इतर योजनांप्रमाणे फक्‍त निर्णय घेऊन तो धुळ खात पडणार? असे प्रश्न उपस्‍थित होत आहेत.

सरकारने दिलेल्या एक टक्का आरक्षणामुळे अनाथांचे सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार नाहीत. अनाथांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनापासून त्यांना आपलेसे करण्यापर्यंतचे अनेक प्रश्न आहेत. समाजातील अन्य घटकांपेक्षा ते पूर्णत: वेगळे असून, त्यांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने समजून घेण्याची गरज आहे. त्‍यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतपणे आणि सरकारच्या गंभीर धोरणामुळेच ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील. यासाठी सरकारसह समाजातील प्रत्‍येकच घटकाची ही जबाबदारी आहे. मात्र, अलिकडे आपल्याच विश्वात गुरफटलेला समाज या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहतो, हे पाहणेही तितकेच महत्‍वाचे आहे. 

अनाथ मुलांना सरकारी नोकरीत एक टक्‍का आरक्षण देण्याचा सरकारचा हा निर्णय हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. परंतु, अनाथ मुलांना नोकरीसह शिक्षणातही आरक्षण मिळाले पाहिजे. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० या कायद्यांतर्गत काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ही सरकारची आहे. ज्यांना कुणीही पालक नाही, शारीरिक किंवा मानसिक विकलांग बालके, भीक मागायला बसवलेली मुले, ज्यांचे पालक व्यसनी आहेत, तुरुंगात आहेत, अशा १८ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या निवाऱ्यासाठी बालगृहांची व्यवस्था आहे. पण, वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली की, त्यांना बालगृहाची दारे बंद केली जातात. या मुलांचे पुढे काय होते, याचे चिंतन अजूनही केले जात नाही, ही शोकांतिका आहे. उच्च शिक्षणासाठी लागणारा पैसा नसतो त्‍यामुळे अशी मुले दहावी पास झाल्‍यानंतर  व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे (आयटीआय) वळतात. दोन वर्षाचे आयटीआयचे शिक्षण पूर्ण झाले की, एखाद्या कंपीनीत नोकरी मिळेल आणि बालगृहातून बाहेर पडल्‍यानंतरचा जगण्याचा प्रश्न सुटेल, अशी या मुलांची आशा असते. व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी अनाथ मुलांना दोन टक्‍के आरक्षाची तरतुद आहे. मात्र, आयटीआयला प्रवेश घेण्यासाठी ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत गुणांची आवश्यकता असते. प्राथमिक सुविधांचा सामना करत, मिळेत त्‍या वेळेत अभ्‍यास करून या मुलांना ७० टक्‍के गुण मिळविणे कठीण असते. मग आयटीआयला या मुलांना प्रवेश मिळत नाही. यातूनही प्रवेश मिळालाच तर शिक्षण पूर्ण करून अशी मुले नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात. त्‍यावेळी उपलब्‍ध जागेत जातीचे आरक्षण, वशिलेबाजी, इतर कोटा अशा अनेक बाबींमुळे यांना नोकरीपासून वंचित राहवे लागते. यावेळी असे वाटते की, अनाथ मुलांना नोकरीत एक टक्‍के आरक्षण महत्‍वाचेच आहे. मात्र, नोकरीपर्यंत पोहचण्यासाठी लागत असलेल्‍या शिक्षणात आरक्षण आणि मुलभूत सोयीसुधींचीही गरज आहे.

नोकरीत आरक्षण मिळण्याबरोबरच अनाथ मुलांना शिक्षणातही आरक्षण आणि सोयीसुविधा मिळाल्‍या पाहिजेत. या पार्श्वभूमीवर कोल्‍हापूर येथील बालसंकूलमध्ये राहून अभियांत्रीकीचे शिक्षण घेतलेला माजी विद्यार्थी अक्षय पोतदार याच्याशी पुढारी ऑनलाईनने संवाद साधला आहे. 

अक्षय म्‍हणाला, ‘‘सरकारने घेतलेल्‍या या निर्णयाचे आम्‍ही स्‍वागत करत आहे. मात्र, अनाथ मुलांना खरी गरज आहे ती शिक्षणात आरक्षण देण्याची. कारण अनाथ मुले खुल्‍या प्रवर्गातून शिक्षण घेत असतात. शिक्षण पूर्ण झाले तरच नोकरी मिळणार आहे. शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्‍ध होत नाही. त्‍यामुळे सरकारने आनाथ मुलांना शिक्षणातही आरक्षण जाहीर करावे.’’

अनाथांच्या पालन पोषणाची तसेच त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणाऱ्या अनेक स्वयंसेवा संस्था राज्यभरात आहेत. त्यांपैकी अनेक संस्था समाजाच्या मदतीतुनच चालू आहेत. राज्‍यात अशा अनेक संस्‍था आहेत. मात्र, या संस्‍थांना सरकार किती प्रमाणात मदत करते? याचाही विचार झाला पाहिजे. 

राज्‍यात  सध्या वीस हजार मुले बालनिरीक्षण गृहात राहतात. यातील किती अनाथ मुलांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. २०१२ मध्ये निघालेल्‍या शासन निर्णयानुसार, ज्‍या मुलांना आई वडील नाहीत, कोणीच नातेवाईक नाहीत, अशा मुलांचे प्रस्‍ताव अधीक्षकांच्या मार्फत आयुक्‍तालयात गेले पाहिजे. आयुक्‍तांच्यामार्फत त्‍यांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, आजर्यंत अशा किती मुलांना अनाथ असल्‍याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले हे गुलदस्‍त्‍याच आहे. 

सध्या राज्‍यात १९७५ पासून बालसंगोपन नावाची योजना सुरु आहे. मात्र, या योजनेतून दिले जाणार अनुदान गेल्‍या दोन ते तीन वर्षापासून मिळालेच नाही. या योजनेअंतर्गत २००५ पासून ४२५ रूपये एवढे अत्‍यल्‍प अनुदान दिले जाते. तेही वेळेवर दिले जात नाही. २०१२ पासून नोव्हेंबर महिन्यात बाल दिनाच्यानिमित्‍ताने ‘चाचा नेहरू बालमहोत्‍सव’ आयोजित केला जातो. मात्र, २०१४ पासून आर्थिक अडचणींचे कारण सांगत हा महोत्‍सवच सरकाने बंद केला. अलिकडे शासनाने पुन्हा हा महोत्‍सव सुरु केला. परंतु, महोत्‍सवासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतची खर्चाची मर्यादा कमी करत ती फक्‍त दीड लाख रूपयांपर्यंत आणली. यावरूनही अनाथ मुलांबद्दल असणारी सरकारची आनास्‍था समोर येते.  

राज्‍यातील निरीक्षणगृह/बालगृहांची अवस्‍था खूपच बिकट आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्‍हापूर येथील आभास फाउंडेशनचे अध्यक्ष अतुल देसाई यांच्याशी ऑनलाईन पुढारीने संवाद साधला. ते म्‍हणाले, ‘‘राज्‍यातील निरीक्षणगृह/बालगृहांची अवस्‍था अतिशय दैनीय आहे. बालगृहांना ९५० रूपये अनुदान मिळते. हे अनुदान अत्‍यंत तोकडे आहे. बालगृहांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्याही खूप कमी आहे. सर्वपल्‍ली राधाकृष्‍णन बालकल्‍याण संकुलमध्ये एकूण १६ पदे आहेत, त्‍यापैकी ११ पदे रिक्‍त आहेत. मुलींच्या बालकल्‍याण संकुलमधील १४ पैकी ९ पदे रिक्‍त आहेत. कोल्‍हापूर जिल्‍ह्यालाचा विचार केला तर, जिल्‍हयात अशी तीन निरीक्षणगृह/बालगृह आहेत. या तीनही ठिकाणची तीनही अधीक्षक पदे रिकामी आहेत. या ठिकाणी भाषेचा शिक्षक नाही. सातारा जिल्‍ह्यात तीन निरीक्षणगृह आहेत, या तिन्‍ही ठिकाणी अधीक्षक नाहीत. रत्‍नागिरीला दोन निरीक्षणगृह आहेत, यातील एक पद रिक्‍त आहे. सिंधुदुर्गमधील एका निरीक्षणगृहावर अधीक्षक नाही. लातूर, आकोला जिल्‍ह्यातीलही अधीक्षकांची पदे रिक्‍त आहे. ज्‍या ठिकाणी अधीक्षक नाही, शिक्षक नाही अशा ठिकाणी मुलांचा काय विकास होणार? बालगृहातील मुलभूत गरजा पूर्ण झाल्‍या पाहिजेत. तसेच बालगृहही व्यवस्‍था सक्षम झाली पाहिजे. बालगृहातील मुलांच्या मुलभूत क्षमतांडे जास्‍त लक्ष दिले पाहिजे.'' ‘‘कोल्‍हापूर जिल्‍ह्यातील अनाथ मुलांपैकी शंभर टक्‍के मुलांची आधार कार्ड काढण्यात आली आहेत. ५० टक्‍के मुलांची पॅन कार्ड काढून त्‍यांना बँकेत खाते काढून देण्यात आल्‍याचे देसाई यांनी सांगितले.