Fri, Sep 21, 2018 07:58



होमपेज › Kolhapur › मार्च एंडिंग ची आतापासूनच धावपळ

मार्च एंडिंग ची आतापासूनच धावपळ

Published On: Feb 28 2018 1:16AM | Last Updated: Feb 27 2018 11:44PM



नूल : अविनाश कुलकर्णी

एक काळ असा होता, जेव्हा पतसंस्था आणि बँकांचा मार्चअखेरचा कारभार एप्रिलपर्यंत चालायचा; पण आता काळ बदलला असून बँकांबरोबर पतसंस्थांचे कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. त्याच दिवशी रात्री बारापर्यंत सर्वच कामांचा निपटारा केल्याशिवाय पतसंस्थांपुढे पर्याय राहिलेला नाही. ग्रामीण भागातील पतसंस्थांची 100 टक्के वसुलीसाठी आतापासून धावपळ सुरू झाली आहे. थकबाकीदार ‘आऊट ऑफ कव्हरेज’ असल्याने जामीनदार हतबल झाल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे. अडचणीच्या वेळी विनवण्या करीत कर्जासाठी संस्थेचे उंबरे झिजवणारे कर्जदार अचानक गायब होतात. नेहमी मोबाईलला चिकटून राहणारे ‘सो कॉल्ड’ मोठे पुढारी मोबाईल स्वीच ऑफ करून गायब होतात. अशा वेळी दुसर्‍यांच्या मदतीला सहज धावून जाणारे हौशी जामीनदार मात्र संचालक मंडळाच्या सततच्या तगाद्यासमोर हतबल होताना दिसत आहेत.

पतसंस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या ऑडिट वर्ग त्यांच्या गुणांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे 100 टक्के वसुली केल्यासच ऑडिट वर्ग ‘अ’ प्राप्त होतो. सध्या शासनाच्या एन.पी.ए.सह अनेक जाचक अटींमुळे संस्थाही बेजार झाल्या आहेत. त्यातच भर म्हणून थकबाकीदारांच्या त्रासाला संस्था पदाधिकारी कंटाळले आहेत. चांगल्या सेवेच्या हमीवर मोठ्या संस्था बँकांशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे संस्थापक संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक संस्थांनी गाशा गुंडाळला आहे. एकदा कर्ज मिळाले की काही  कर्जदार संस्थेकडे फिरकतही नाहीत. त्यामुळे जामीनदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.  

ग्रामीण भागात पतसंस्थांपेक्षाही खासगी फायनान्सचा विळखा मोठा आहे. शिवाय, जिल्हा बँकेनेही गटकर्ज योजना कार्यान्वित केली आहे. अगदी मोबाईलपासून जनावरे खरेदीसाठीच्या सर्वच गोष्टींसाठी जिल्हा बँक कर्जपुरवठा करीत आहे. फायनान्सच्या आहारी कर्जदार गेल्याने संस्था व बँकांचे कर्ज भरण्यास टाळाटाळ होताना दिसत आहे. खासगी फायनान्सवाले घरातील वाहन, टी. व्ही., फ्रीज, कपाट उचलून नेऊ शकतात. पण, हेच काम करण्यासाठी बँका व पतसंस्थांना कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागते.  म्हणून अनेक संस्थांनी वेळेत कर्ज भरणार्‍या सभासदांना आकर्षक कर्जात सूट देण्याच्या योजनाही जाहीर केल्या आहेत. पण, त्यांचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. एकंदर सध्या कर्जदार, थकबाकीदार, जामीनदार, पदाधिकारी, कर्मचारी यांचा लपाछपीचा डाव मात्र चांगलाच रंगात आला आहे.