Tue, Nov 13, 2018 08:44



होमपेज › Kolhapur › बुडत्याचा पाय खोलात...

बुडत्याचा पाय खोलात...

Published On: Apr 06 2018 1:38AM | Last Updated: Apr 06 2018 1:06AM



कोल्हापूर : नसिम सनदी

साखरेचे अस्थिर दर आणि केंद्रीय पातळीवरचा धोरण लकवा यामुळे शेतकर्‍यांसह साखर कारखानेही मोठ्या संकटात सापडले आहेत. गुंता सुटण्याऐवजी रोज नवीनच प्रश्‍न समोर उभे ठाकत असल्याने साखर उद्योगाची सध्याची परिस्थिती बुडत्याचा पाय आणखी खोलात अशी झाली आहे. थकीत एफआरपीच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने फटकारल्याने साखर आयुक्तही आक्रमक झाले असून, 10 एप्रिलपर्यंत एफआरपीची थकीत देणी न दिल्यास साखर जप्ती करू, अशा नोटिसा कारखान्यांना लागू केल्या आहेत. दरम्यान, बिलांअभावी हातात पैसा नसल्याने शेतकरीही हवालदिल झाला असून कर्ज परतफेडीसह शेती मशागतीची कामे खोळंबल्याने उधार उसणवारीचा आधार घ्यावा लागत आहे. 

गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीपासून सुरू झालेला गुंता गाळप हंगाम संपला तरी सुटलेला नाही. सर्व कारखान्यांची धुराडी थंडावली, बंपर साखरेचे उत्पादन घेतले तरी अडचणींचा डोंंगर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. उत्पादित साखरेचे करायचे काय, यावरून कारखानदार तर काबाडकष्ट करून पिकवलेला ऊस कारखान्याला पाठवूनही बिलाची संपूर्ण रक्कम हातात पडली नसल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. साखरेचे पोत्यावरील कर्ज अर्थात मूल्यांकनात पूर्वीपेक्षा आणखी 180 रुपयांनी कपात करून ते 2920 रुपये इतके केले आहे. 85 टक्क्यांप्रमाणे एफआरपीसाठी 2482 रुपये मिळणार असून त्यातही 750 रुपयांचा प्रक्रिया खर्च वजा जाता ही प्रत्यक्षात हातात राहणारी रक्कम 1732 रुपयेच आहे. या हंगामातील सर्वात निच्चांकी मूल्यांकन ठरले आहे. एफआरपीची रक्कम किमान 2500 रुपये असताना हातात केवळ 1732 रुपये शिल्लक असल्याने एफआरपी देण्यासाठी 768 रुपयांचा फरक पडत आहे. जिल्ह्यातील एफआरपी प्लस 200 रुपयांंच्या फॉर्म्युल्यानुसार तर सर्वच कारखान्यांचा सरासरी दर 3000 रुपये प्रतिटन इतका आहे. त्यामुळे देय एफआरपी रकमेतीलफरक 1200 ते 1300 रुपयांच्या घरात जातो. ही रक्कम आणायची कुठून, असा कारखानदारांचा सवाल आहे. बँकाची कर्ज परतफेड,  घरातील मंगलकार्य, घरांची दुरुस्ती व नव्याने बांधणी, शेतीची बांधबंदिस्थी आदी कामे उसाच्या बिलावर भिस्त ठेवूनच निश्‍चित केली जातात; पण 15 डिसेंबर 2017 नंतर तुटलेल्या उसाच्या बिलांतून 500 रुपयांची रक्कम कारखानदारांनी कपात करून घेतली आहे. ती रक्कम अजूनही न मिळाल्याने ऊस भरणीसाठी द्याव्या लागणार्‍या खतासाठी उधार उसणवारी करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. सोसायटीची कर्जे फेडण्यासाठी फिरवा-फिरवीसाठी रक्कम मिळवण्यासाठी सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे.  

अंकुश संघटनेकडून पाठपुरावा
धनाजी चुडमुंगे यांच्या अंकुश या संघटनेने मात्र या प्रश्‍नाचा थेट  उच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा केला आहे. न्यायालयाने 23 मार्चलाच साखर आयुक्तांना थकीत एफआरपी 15 टक्के व्याजासह देण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्याचे साखर आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्तांनी एफआरपीचा 50 टक्केचा निकष लावून कारखान्यांची सुनावणी घेत त्यांना 10 एप्रिलची मुदत दिली आहे. या मुदतीत एफआरपी न दिल्यास साखर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. साखर आयुक्तांची भेट घेऊन या संघटनेने कारखान्यावरील कारवाईचा मुद्दा लावून धरला आहे. 15 एप्रिलपर्यंत शेतकर्‍यांची सर्व थकीत देणी द्यावीत, अन्यथा उपोषणास बसण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. 

स्वाभिमानीला अल्टिमेटमचा विसर
15 डिसेंबरनंतर तुटलेल्या उसातून कपात केलेले प्रतिटन 500 रुपये तीन महिने उलटले तरी ते कारखान्यांकडून दिलेले नाहीत. यासंदर्भात स्वाभिमानीने 17 फेब्रुवारीला साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढून 15 दिवसांत बिले जमा केली नाहीत तर कार्यालये फोडू, सळो की पळो करू, अशा गर्जना केल्या; पण याला दीड महिन्याचा अवधी लोटला तरी स्वाभिमानी आपलाच अल्टिमेटम विसरून गेली आहे. रघुनाथदादा प्रणित शेतकरी संघटनेने यासंदर्भात टाळे ठोक आंदोलन हाती घेण्याचे संकेत दिले आहेत.