Mon, Nov 19, 2018 12:51



होमपेज › Kolhapur › नेचर इन नीड कंपनीला जप्तीची नोटीस

नेचर इन नीड कंपनीला जप्तीची नोटीस

Published On: Apr 06 2018 1:38AM | Last Updated: Apr 06 2018 1:14AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

जैव वैद्यकीय कचरा नियोजनाचे काय झाले. काही हॉस्पिटलद्वारा जवळच खड्डा काढून जैव वैद्यकीय कचरा पुरण्यात येत आहे. नाल्याशेजारील हॉस्पिटलमधून जैव वैद्यकीय कचरा नाल्यात टाकला जात आहे. काही हॉस्पिटल परस्पर विल्हेवाट लावतात. ठेकेदार कंपनी कचरा उचलण्यासाठी डॉक्टरांकडून 7 ते 8 हजार रुपये गोळा करतो, पण महापालिकेचे पैसे भरत नाही. महापालिकेने स्वत:ची व्यवस्था निर्माण केली तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. दुसर्‍यांना ठेका देण्याऐवजी महापालिकेने स्वत: प्रकल्प राबविल्यास किती फायदा मिळेल? रॉयल्टीमार्फत किती पैसे मिळणार याचा चार्ट द्या, अशी मागणी स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी केली. 

प्रशासनाच्या वतीने सध्या नेचर इन नीड कंपनी जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करण्याचे काम करीत आहे. त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली आहे. इस्टेट विभागाकडून जप्तीची नोटीस दिली आहे. हॉस्पिटल तपासणी करून कारवाई करू. जप्तीची कारवाई झाल्यावर दुसर्‍या कंपनीची नियुक्ती करू. त्यातून 24 लाख रॉयल्टी मिळणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

मेपासून ऑनलाईन बांधकाम परवानगी...
एलबीटीसाठी सीएने (चार्टर्ड अकौंटंट) 2 लाख फी घेतली. जे असेसमेंट केलेत त्यांचे परत शासनाच्या सीएकडून ऑडिट करा, अशी सूचना सदस्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने माहिती घेऊन पुढील मिटिंगला माहिती सादर करू. सोलापुरात सहा तासांत बांधकाम परवाना मिळायला सुरू झाले आहे. कोल्हापूर महापालिका अशी सेवा कधी देणार? अशी विचारणा सदस्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने 1 मे नंतर ऑनलाईन परवानगी देणे सुरू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. गाडी अड्डा येथील अतिक्रमण काढण्याचे काय झाले? परत अतिक्रमण व्हायला लागले आहे, असे सदस्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या वतीने गेटचे व कंपौंडचे एस्टीमेट तयार केले आहे. प्रवेशद्वाराजवळ 4 फुटाची चाच मारली आहे. टेम्पोचे सांगाडे काढण्याचे काम सुरू आहे. तारेचे कंपौंड मारून घेऊ, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

अधिकार्‍यांचे पगार थांबवा...
धान्य बाजारचे काय झाले? अशी विचारणा सदस्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने 81 ब ची ऑर्डर लागू केली आहे. 21 लोकांनी नवीन दराप्रमाणे भाडे भरायला तयारी दर्शविली आहे. इतर लोक कोर्टात गेलेत. 5 दावे महापालिकेच्या बाजूने लागले आहे. त्यांनी पुन्हा अपील केले आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. टाकाळा येथे बीओटी प्रोजेक्ट गेली 5 वर्षे झाले काम सुरू झालेले नाही. अधिकारी काय करतात? त्यांचे पगार थांबवा. महापालिकेचे नुकसान होत आहे. गाळे काढून पैसे मिळाले असते. पुढील मिटिंगला सर्व प्रलंबित प्रकल्पाची माहिती दया. पाटणकर हायस्कूल येथील प्रकल्पाचेही संबंधित ठेकेदाराकडे काम आहे, असे सदस्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या वतीने संबंधित ठेकेदारास ब्लॅकलिस्ट करण्याची कारवाई सुरू आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.