Wed, Nov 14, 2018 02:17



होमपेज › Kolhapur ›

पोलिसांमुळे अतिक्रमण हटावचा ‘फ्लॉप शो’

पोलिसांमुळे अतिक्रमण हटावचा ‘फ्लॉप शो’

Published On: Apr 05 2018 2:13AM | Last Updated: Apr 05 2018 1:11AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील 250 एकर जागा कोल्हापूर महापालिकेचीच असल्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानेच दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसच्या जागेवर केलेली 19 अतिक्रमणे बुधवारी उद्ध्वस्त केली जाणार होती. परंतु, अचानक जिल्हा पोलिस दलाने बंदोबस्तच दिला नाही. परिणामी, पोलिसांमुळे कारवाईचा फ्लॉप शो ठरला. महापालिकेने अतिक्रमण पाडण्यासाठी आणलेल्या अत्याधुनिक मशिनरीचे भाडे फुकट भरावे लागले. तसेच सुमारे तीनशेवर अधिकारी-कर्मचार्‍यांची धावपळ झाली. 

तावडे हॉटेल परिसरात महापालिका प्रशासनाने कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षण टाकले आहे. परंतु, काही वर्षांपासून त्या जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्या अतिक्रमित बांधकामांना उचगाव ग्रामपंचायतीने परवानगी दिलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने त्या ठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविल्यानंतर संबंधितांनी उचगाव ग्रामपंचायतीची परवानगी असल्याचे दाखविले होते. काहीजणांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, जिल्हा न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत संबंधित जागा महापालिकेच्या हद्दीतच असल्याचा निकाल झाला आहे. त्यानंतर उचगाव ग्रामपंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. 

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. शासनाने जिल्हा प्रशासनाला त्यासंदर्भातील अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनातर्फे नगरविकास विभागाला संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिका हद्दीतच असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार नगरविकास विभागानेही तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेचीच असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिकेचीच असल्याचे आदेश दिले आहेत.  

दरम्यान, महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय राठोड यांनी मंत्रालयातून पत्र आले आहे. त्यानुसार 10 एप्रिलला बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे तूर्त कारवाई थांबविली असल्याचे पत्रकारांना सांगितले. 

इतर आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण वैध करणार का?
तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिकेच्या जागेवर अनेकांनी अतिक्रमण करून इमारती बांधल्या आहेत. आता व्यापार्‍यांचे नुकसान करण्याऐवजी दंड भरून त्या मिळकती रीतसर कायदेशीर कराव्यात, अशी चर्चा सुरू आहे. परंतु, कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसच्या आरक्षित जागेवरील इमारती कायदेशीर करता येणार का? तसेच या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणे वैध केली, तर मग शहरातील शेकडो आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणेही महापालिका वैध करून देणार का? अशी चर्चा महापालिका कर्मचार्‍यांत सुरू आहे.

आ. महाडिक यांच्या पत्राचा परिणाम?
भाजपचे आमदार अमल महाडिक हे कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व करतात. त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील अतिक्रमणे हटवू नयेत, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. त्यामुळे साहजिकच महाडिक हे अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचाही फटका पालिकेच्या कारवाईला बसल्याचे अधिकारीवर्गातून सांगण्यात येते. तसेच राष्ट्रवादीत फूट पडल्याने भाजपला स्थायी समिती सभापतिपद मिळाले. स्थायी सभापती आशिष ढवळे यांनी खुर्चीवर बसताना पहिल्याच सभेत तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणे वैध करता येतील का? याचा प्रशासनाने अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले होते. 

सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी गप्प का?
आतापर्यंत तावडे हॉटेल परिसरातील जागेविषयी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने आवाज उठविण्यात येत होता. त्यासाठी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले जात होते. त्यानुसार न्यायालयात महापालिकेच्या वकिलांनी ठाम बाजू मांडल्याने ती जागा महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु, आता निकाल लागला आहे. वास्तविक, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांनी कारवाईसाठी आग्रही राहायला पाहिजे होते. मात्र, तसे झालेले दिसत नाही. संबंधित जागा महापालिकेची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई होऊन ती जागा पालिकेच्या ताब्यात येण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी गप्प का? असा प्रश्‍न पालिकेत उपस्थित केला जात आहे.  

आयुक्त चौधरी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
अतिक्रमण कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने जिल्हा पोलिस दलाकडे 28 मार्चला रीतसर लेखी पत्र देऊन बंदोबस्ताची मागणी केली. परंतु, पोलिसांनी बंदोबस्त दिला नाही. मग पोलिस बंदोबस्त न दिल्याने कारवाई करणारच नाही का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी 2000 सालात तत्कालीन आयुक्त राजगोपाल देवरा यांनी शहरातील अतिक्रमणांसह बेकायदेशीर केबिनवर धडक कारवाई केली होती. विशेष म्हणजे, देवरा यांनी फक्त महापालिका कर्मचार्‍यांची फौज घेऊन ही कारवाई केली होती. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त विजय सिंघल यांनीही अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई केली होती. त्यामुळे सध्याचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी हे लोकप्रतिनिधींचा दबाव झुगारून कणखर भूमिका घेत, आरक्षित जागा अतिक्रमणमुक्त करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.  

कृती समिती गेली कुठे?
कोल्हापूर शहरातील प्रत्येक प्रश्‍नासाठी कृती समिती तयार करण्यात येते. समितीच्या वतीने अनेक आंदोलने हाती घेतल्याने ते प्रश्‍न तडीस गेले. आता कोल्हापूर महापालिकेच्या कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. तरीही कृती समिती शांत आहे. वास्तविक, ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात मिळण्यासाठी आता कृती समितीनेही रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे, अशी चर्चाही महापालिकेत सुरू आहे.
 

Tags : kolhapur tawade hotel aria, encroachment