Fri, Sep 21, 2018 15:48



होमपेज › Kolhapur › निवळी प्रकल्पग्रस्त दहा वर्षांनी पुन्हा भूमिहीन

निवळी प्रकल्पग्रस्त दहा वर्षांनी पुन्हा भूमिहीन

Published On: Jun 18 2018 1:32AM | Last Updated: Jun 18 2018 1:28AM



हमीदवाडा : मधुकर भोसले 

चांदोली प्रकल्पासाठी 19 वर्षांपूर्वी विस्थापित झालेले व कागल तालुक्यातील गलगले येथे वसाहत करून राहणारे निवळी (ता. शाहूवाडी) येथील प्रकल्पग्रस्त 10 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा भूमिहीन झाले आहेत. मूळ शेती मालकांनी पुनर्वसनासाठी झालेले भूसंपादन चुकीचे असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला होता, याबाबत उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल देत सदरची जमीन या मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून  प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी काढून घेऊन मूळ मालकांना परत दिल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्पग्रस्त अक्षरशः हादरून गेले आहेत.

चांदोली धरण व व्याघ्र प्रकल्पासाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील सुमारे 15 गावे उठवण्यात आली होती. यामध्ये शाहूवाडी तालुक्यातील 7 गावांचा समावेश होता. त्यापैकीच निवळी हे गाव. त्यावेळी 150 कुटुंबांचे हे गाव होते. यातील 80 कुटुंबे किणी वाठार येथे तर 70 कुटुंबे कागल तालुक्यातील गलगलेच्या माळरानावर वसविण्यात आली. तेव्हापासून या प्रकल्पग्रस्तांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. यासाठी गेल्या 18 वर्षांत अनेक आंदोलने, मोर्चे देखील झाले. त्यानंतरही 12 कुटुंबांना अद्यापही जमीन मिळालेली नाही. तर उर्वरित 58 कुटुंबांना गलगले, मुगळी, हमिदवाडा व खडकेवाडा येथे जमीन देऊन पुनर्वसन करण्यात आले. गेली 10 वर्षे ही जमीन हे प्रकल्पग्रस्त कसत आहेत, उतारे देखील या प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे आहेत.

अशावेळी गलगले येथील 28 एकर जमिनीबाबत 6 शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भूसंपादनच चुकीचे असल्याचा दावा दाखल केला होता. याचा निकाल झाला असून त्यानुसार ही जमीन पूर्ववत शेत मालकांकडे सोपवण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. या निर्णयामुळे निवळी प्रकल्पग्रस्तांना पेरणीसाठी तयार केलेली जमीन परत करावी लागली आहे. यामुळे हे शेतकरी हतबल झाले आहेत. न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेत अन्य शेतकर्‍यांनी देखील आपल्या जमिनी काढून घेतल्याचे या प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाने केले तरी काय..?

प्रशासनाने केलेले भूसंपादन किंवा पुनर्वसन चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयात जर सिद्ध होत असेल तर मग प्रशासनाने केले तरी काय? असा सवाल हे प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. तसेच न्यायालयात जिल्हा प्रशासन प्रतिवादी होते तर मग त्यांनी न्यायालयात आपली बाजू सक्षमपणे मांडली नसावी का? अशी शंका देखील हे प्रकल्पग्रस्त व्यक्‍त करीत आहेत.

वाघाला आसरा, पण वाघासारखी माणसं बेसहारा...

हे लोक विशेषतः चांदोली व्याघ्र प्रकल्पासाठी विस्थापित झाले. सध्या दुसर्‍यांदा हे लोक भूमिहीन झाले. तिकडे वाघाला आसरा मिळाला, पण वाघासारखी माणसं मात्र बेसहारा झाली असे वेदनादायी वास्तव इथे पाहायला मिळते. आणखी किती वर्षे लढण्यात घालायची अशी उद्विग्नता हे विस्थापित बोलून दाखवताहेत.

एकीकडे ग्रामपंचायत अन् दुसरीकडे भूमिहीन..

या वसाहतीत मूळ 70 व विस्तारलेल्या 110 कुटुंबांची लोकसंख्या 450 इतकी आहे. त्यामुळे गेल्याच वर्षी इथे स्वतंत्र ग्रामपंचायत मंजूर होऊन या कार्यालयाचे बांधकामही झाले आहे.पाणी योजनेचे काम देखील पूर्ण होत आहे, तर दुसरीकडे ही वसाहत भूमिहीन झाली आहे.