Tue, Jan 22, 2019 05:30



होमपेज › Kolhapur › नवीन 94 हजार लोकांना मिळणार रेशनचा लाभ

नवीन 94 हजार लोकांना मिळणार रेशनचा लाभ

Published On: Jul 01 2018 1:52AM | Last Updated: Jun 30 2018 11:54PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

‘बायोमेट्रिक रेशनिंग’मुळे जिल्ह्यात वर्षाला 3 हजार 234 टन धान्याची बचत झाली आहे. हे धान्य जिल्ह्यातील नवीन 94 हजार लोकांना देण्यात येईल, असे अन्‍न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी सांगितले. शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रेशनवरील मक्याऐवजी ज्वारी देण्याचा प्रस्ताव आहे. रॉकेल विक्रेत्यांना गॅस एजन्सी देण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बापट म्हणाले, ‘बायोमेट्रिक’मुळे राज्यात आढळून आलेली 11 ते 12 लाख बोगस रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात वर्षाला 3 लाख 80 हजार मेट्रिक टन धान्य वाचले आहे. हेच धान्य राज्यातील नवीन 99 लाख लोकांना देण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील 94 हजार लोकांचाही समावेश आहे. ग्रामीण भागातील 29 हजार, तर शहरी भागातील 65 हजार लोकांना याचा लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांचा मका 14 रुपये किलो दराने राज्य शासनाने खरेदी केला आहे. तो रेशनवरून केवळ एक रुपये किलो दराने आणि एक किलो इतकाच देण्यात येणार होता. एक रुपया द्यायला कोणाला अडचण नव्हती, असे सांगत बापट म्हणाले, मक्याऐवजी एक किलो ज्वारी देण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे. रेशनवर सर्वच वस्तू देणे अपेक्षित नाही, असे सांगत बापट म्हणाले, साखर बाजारात सहजपणे उपलब्ध आहे, ती रेशनवर देण्याची गरज नाही. तूरडाळीचा सरकारकडे मोठा साठा आहे. यामुळे 55 रुपयांची तूरडाळ रेशनवरून 35 रुपयांनी दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोदामातून थेट दुकानदारांपर्यंत धान्य पोहोचवले जाणार आहे. यावर्षी 265 गोदामांचे काम पूर्ण होणार असून, त्यामुळे राज्यात धान्याची साठवणुकीची क्षमता दुप्पट होईल. गोदाममालकांची 19 कोटींची देणी दिली आहेत. यामुळे यावर्षी पावसात धान्यसाठा भिजणार नाही, याची दक्षता घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

धान्य दुकानदारांना अधिक उत्पन्‍न मिळेल याकरिता विविध वस्तू विक्रीची परवानगी देण्यात आल्याचे सांगत बापट म्हणाले, दुकानदारांचे कमिशन 150 रुपयांपर्यंत केले. पॉस मशिनद्वारे ‘बँकमित्र’ ही संकल्पना सुरू केली. वारसा हक्‍काने दुकान मालकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरपोच धान्य ही योजना 28 जिल्ह्यांत राबविली जात आहे. कोल्हापुरातही ती लवकरच सुरू केली जाईल. त्याकरिता या योजनेची जुनी टेंडर आहेत, त्यांची मुदत संपल्यानंतर नव्याने टेंडर अगदी 5 टक्के जादाची असली, तरी ती मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, पुरवठा उपायुक्‍त निलिमा धायगुडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई उपस्थित होते.