Mon, Nov 19, 2018 14:47



होमपेज › Kolhapur › पाणी योजनांना निधीची गरज

पाणी योजनांना निधीची गरज

Published On: May 14 2018 1:41AM | Last Updated: May 14 2018 12:18AM



कोल्हापूर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाणी योजनांची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली आहेत. अगदी वाड्या-वस्त्यांपर्यंतच्या पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कामे सुरू झाल्यानंतर अचानकच निधीची कमतरता भासू लागली आहे. याशिवाय, कंत्राटदारांतील स्पर्धा, गावागावांतील स्थानिक राजकारण आणि यंत्रणेतील उणिवा यामुळे अनेक गावांच्या पाणी योजना अर्धवट अवस्थेत आहेत. ऐन उन्हाळ्यात तहान भागविण्यासाठी गावकर्‍यांना वणवण भटकावे लागत आहे. या योजनेतील त्रुटी आणि त्यावरील उपायांचा आढावा घेणारी मालिका...

कोल्हापूर : विठ्ठल पाटील

जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या, पूर्णत्वास आलेल्या आणि नव्याने सुरू झालेल्या जवळपास दीडशे पिण्याच्या पाणी योजनांवर खर्च झालेले सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये शासनाकडून येणे असताना प्रत्यक्षात वीस टक्केही निधी आलेला नाही. उपलब्ध निधीमध्ये मोठी तफावत असल्याने पाणी योजनांची सुरू असलेली कामे रेंगाळली आहेत. कामे सुरू झाली, पण बिले नसल्याने कंत्राटदारही उदासीन आहेत. त्यांचे देणे कसे द्यायचे, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासमोर आहे. 

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत दोनशेहून अधिक योजनांचे काम सुरू करण्यात आले. ग्रामीण भागातील तहानलेल्या गावांना बारमाही पिण्याचे पाणी पुरविण्याच्या उद्देशाने या योजना हाती घेण्यात आल्या. त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करून ग्रामपंचायतींकडून निविदा मागवून कामाचे आदेश देण्यात आले. कामांना सुरुवातही झाली. इतक्यात केंद्र सरकारच्या हिश्श्याची रक्‍कम जमा होण्यावर निर्बंध आले. केंद्र सरकारचा हिस्सा खूपच कमी येऊ लागल्याने राज्य सरकारच्याही निधी पुरवठ्यावर मर्यादा येऊ लागल्या. परिणामी राज्यातील ज्या ज्या जिल्हा परिषदांनी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची कामे सुरू केली तेथील सर्व यंत्रणा अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यात 2014 पासून 224 पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यांचे दीडशे कोटी रुपये देणे होते. परिणामी अनेक योजना रखडल्या. सप्टेंबर 2017 मध्ये कामांना सुरुवात झाली, पण निधीच न आल्याने कंत्राटदारांनी कामे थांबविली. योजनांची कामे रेंगाळू लागल्याने अखेर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजन मंडळातून 24 कोटी रुपयांची तरतूद केली. केंद्राकडून आलेले 11 कोटी अशाप्रकारे केवळ 35 कोटी रुपयेच उपलब्ध झाले. योजना गतीने राबविण्यासाठी आणखी निधीची गरच असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
 

Tags : fund, water irrigation skim, kolhapur news