Thu, Nov 22, 2018 16:05



होमपेज › Kolhapur › राज्यातील ७० साखर कारखाने तोट्यात

राज्यातील ७० साखर कारखाने तोट्यात

Published On: May 07 2018 2:02AM | Last Updated: May 07 2018 2:02AM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण 

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे साखरसाठ्यामध्ये वाढ झाली आहे. याचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणावर होऊ लागला आहे. यामुळे राज्यातील 70 साखर कारखाने तोट्यात गेले आहेत. या कारखान्यांचा संचित तोटा 2,300.11 कोटी इतका आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी इतर राज्यांत साखर पाठविण्यासाठी वाहतूक अनुदान, गोदाम भाड्याने घेण्यासाठी अनुदान मिळावे, अशी मागणी कारखानदारांकडून होत आहे. 

साखर उत्पादनामध्ये पूर्व अंदाजित आकडेवारीपेक्षा लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यातच दरात मोठी घसरण झाल्यामुळे साखर विक्री करावयाची की नाही, या विचारात कारखानदार आहेत. मागील हंगामात 42 लाख टन साखर शिल्‍लक होती. 2017-18 मधील एकूण उपलब्ध साखरेपैकी 292 लाख टन साखर शिल्‍लक राहण्याची शक्यता होती. 

यावर्षी सुमारे 320 लाख टनांपर्यंत साखर उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे 92 लाख टन साखर अतिरिक्‍त होऊन ही कशी खपवावयाची, असा प्रश्‍न कारखानदारांसमोर आहे. साखर उचल होत नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांची बिले देता येत नाहीत. कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. याचा परिणाम कारखान्यांच्या अर्थकारणावर होऊ लागल्याने राज्यातील 65 ते 70 कारखाने आताच तोट्यात गेले आहेत. 

येत्या महिनाभरात साखरेची कोंडी फुटली नाही, तर कारखानदारी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. साखर वाहतुकीसाठी व राज्यात गोदाम भाड्याने घेण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासाठी पणन महासंघामार्फत बफर स्टॉक करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.

उत्तर प्रदेशात साखर वाहतुकीसाठी 200 रुपये अनुदान 

देशातील साखरसाठ्याची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारकडून कारखान्यांना प्रतिक्‍विंटल 200 रुपये वाहतूक खर्च दिला जात आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील साखर मुंबईसह महाराष्ट्रातील मोठ्या बाजारपेठांमध्ये येऊ लागली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील साखर विक्री होऊन महाराष्ट्रातील गोदामांत साखर पडून आहे. 

दहा लाख टन साखर शासन खरेदी करणार कधी?

साखर दर घसरल्यामुळे झालेली कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने मार्केटिंग फेडरेशन व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्या माध्यमातून साखर खरेदी करावी, अशी मागणी कारखानदारांतून होऊ लागली आहे. यासाठी 3,200 रुपये प्रतिक्‍विंटल दराने ही साखर खरेदी करावी व कारखानानिहाय कोटा ठरवून द्यावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. 

विविध करांच्या स्वरूपात 124 रुपये प्रतिटन घेतले जातात; तरी सेस कशाला

विविध कराच्या स्वरूपात शासन साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन 124 रुपये घेत आहे. आता साखरेवर सेस लावण्याच्या विचारात शासन आहे; पण कराच्या स्वरूपात एवढी रक्‍कम दिली असतानाही सेसचा भुर्दंड कशाला. यातून साखर कारखाने आणखी तोट्यात जातील, अशी प्रतिक्रिया साखरतज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी व्यक्‍त केली.