Fri, Nov 16, 2018 00:46



होमपेज › Kolhapur › साखर साठा करण्यास कारखान्यांवर पुन्हा मर्यादा

साखर साठा करण्यास कारखान्यांवर पुन्हा मर्यादा

Published On: Feb 24 2018 1:14AM | Last Updated: Feb 23 2018 10:31PM



कुडित्रे : प्रतिनिधी : 

साखरेच्या दरातील घसरण थांबवण्यासाठी केंद्रीय अन्‍न मंत्रालयाने, साखर कारखान्यांनी त्यांनी उत्पादन केलेली सर्व साखर एकदम बाजारात आणू नये यासाठी त्यांच्यावर  स्टॉक होल्डिंग लिमिट  घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अन्‍न मंत्रालयाने नोटीफिकेशन जारी केले आहे. आता कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादित साखरेपैकी ठराविक टक्के साखर शिल्लक ठेवावी लागणार आहे.

साखरेच्या दरातील घसरणीबाबत केंद्र सरकार चिंतीत असून जर अशा प्रकारे किंमत घसरण चालू राहिली तर ऊस उत्पादकांची ऊस बिले थकणार आहेत. थकबाकी वाढत जाणार आहे. परिणामी शेतकर्‍यांच्या रोषाला बळी पडावे लागणार आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी केंद्रीय अन्‍न मंत्रालयाने योजना बनवली आहे. त्यानुसार कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादित साखरेपैकी ठराविक टक्के साखर स्वतःजवळ  शिल्लक साठा म्हणून ठेवणे सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. थोडक्यात साखर कारखान्यांनी बाजारात त्यांच्या शिल्लक साठ्यापैकी किती साखर विकायची हे आता केंद्र सरकार ठरवणार आहे. हे एक प्रकारे  रिलिज ऑर्डर मेकॅनिझमच आहे.

उत्पादन वाढीचा अंदाज
ही नवी  स्टॉक होल्डिंग लिमिट अनुदाना शिवाय बफर स्टॉक अशीच असल्याचे म्हटले आहे. साखर उत्पादन वाढीचे नवे अंदाज जाहीर होताच अधिकाधिक साखर विकण्याची कारखानादारांत स्पर्धा निर्माण होते. त्यातून साखरेच्या मागणी  साखरेचे दर घसरतात. जुन्या अंदाजानुसार देशात 251 लाख मे.टन साखर उत्पादन होईल, असा होरा होता. नव्या अंदाजानुसार 2017-2018 (ऑक्टोबर- सप्टेंबर )च्या हंगामात देशात 261 लाख मे.टन साखर उत्पादन होणार आहे. ‘इस्मा’ने साखर उत्पादन 29 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे. 25 जानेवारी अखेर देशात 7 हजार 826 कोटींची ऊस बिले थकीत आहेत.

फेब्रुवारीसाठी जानेवारीच्या 83 टक्के!
या प्लॅननुसार फेब्रुवारी महिन्यात 31 जानेवारीच्या शिल्‍लक साठ्याच्या 83 टक्के साखर शिल्‍लक ठेवावी लागेल.  फेब्रुवारी महिन्यात उत्पादन झालेली साखर विकता येणार नाही. त्याचप्रमाणे 28 फेबु्रवारीला असणार्‍या शिल्‍लक साठ्याच्या 86 टक्के साखर मार्च महिन्यात शिल्‍लक ठेवावी लागेल. याप्रमाणे त्या-त्या महिन्यात उत्पादित साखर बाजारात येणार नाही. 

बफर स्टॉकला नकार
साखरेला जी. एस.टी. लागू झाल्याने काही साखर सरकारने खरेदी करून त्यातून बफर स्टॉक निर्माण करण्यास केंद्राने असमर्थता दाखवली आहे. बफर स्टॉक केल्यास त्यावरील अनुदानाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. शिवाय. शुगर सेस अ‍ॅक्ट 1982 रद्द होऊन जुलै 2017 मध्ये जी. एस. टी. लागू झाल्याने बफर स्टॉक निर्माण करणे शक्य नाही.