Wed, Nov 14, 2018 14:34



होमपेज › Kolhapur › रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला वापरा 

रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला वापरा 

Published On: Dec 31 2017 1:51AM | Last Updated: Dec 30 2017 10:43PM

बुकमार्क करा




कुडित्रे :  प्रतिनिधी

साखर उद्योगाच्या विकासासाठी आणि ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी सर्व राज्यांनी उसाचे राज्य सरकार पुरस्कृत मूल्य (एस.ए.पी.) घोषित न करता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या धर्तीवर ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला’ अवलंब करावा, अशी सूचना कृषिमूल्य आयोगाचे  (सी.ए.सी.पी.) विजय पाल शर्मा यांनी केली आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत देशातील सर्व साखर कारखानदार व साखर उत्पादन करणार्‍या राज्यांना सल्ला देताना शर्मा यांनी ही सूचना केली. देशातील सर्व राज्यांनी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या धर्तीवर 75 टक्के आणि 25 टक्के ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला’ स्वीकारला पाहिजे.

त्यामध्ये एफ. आर. पी. ही पायाभूत मानून त्यापुढील दर 75:25 किंवा 70:30 या फॉर्म्युल्यानुसार ठरला पाहिजे. उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, आणि बिहार ही राज्ये अद्याप एस.ए.पी. (स्टेट अ‍ॅडव्हायझरी प्राईस) घोषित करतात. ती एफ.आर.पी.पेक्षा अधिक असते. इतर सहा राज्ये एफ. आर. पी. चे पालन करतात; पण वरील राज्ये एस. ए. पी. घोषित करतात. ती घोषित करताना वैज्ञानिक पद्धत वापरली जात नाही त्यामुळे कारखाने अडचणीत येतात. शर्मा म्हणाले, काही वेळा एफ.आर.पी. पेक्षा साखर कारखान्यांचे उत्पन्न कमी होते. त्यावेळी ऊस उत्पादकांच्या  हिताचे रक्षण व्हावे, यासाठी साखर कारखानदारांनी ‘मूल्य स्थिरता निधी’ (प्राईस स्टॅबीलायझेशन फंड) निर्माण करावा.

अर्थात हा निधी कारखानदारांनी स्वत:च्या हिमंतीवर निर्माण करावा. त्याचा बोजा सरकारवर पडू नये. साखर उद्योग, ऊस उत्पादक आणि ग्राहक या तिघांनीही या निधीस योगदान दिले पाहिजे. ज्यावेळी एफ.आर.पी. पेक्षाही कारखान्याचे उत्पन्न घटेल त्यावेळी हा निधी वापरावा. अर्थात अशी वेळ तीन-चार वर्षांतून एकदाच येऊ शकते. त्यामुळे ऊस उत्पादक आणि कारखानदार तेजी मंदीच्या चक्रातून सावरेल व उपभोक्त्यानांही त्याचा लाभ  होईल.