Tue, Sep 25, 2018 06:35



होमपेज › Kolhapur › साखर उद्योगाला संरक्षण नको, सक्षम करा

साखर उद्योगाला संरक्षण नको, सक्षम करा

Published On: Feb 25 2018 1:15AM | Last Updated: Feb 24 2018 11:09PM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार 

राज्य सरकार कारखान्यांची 25 टक्के साखर खरेदी करणार, केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्क हटवण्याचा विचार, 50 टक्के आयात शुल्क 100 टक्के  करणार, स्टॉक होल्डिंग लिमीट याद्वारे सरकार साखर उद्योग सावरण्याचा प्रयत्न करणार असले तरी साखर कारखानदारी शेवटी कारखानदारांनाच सावरावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने साखर उद्योगाला केवळ संरक्षण न देता सक्षम करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर केवळ बघ्याची भूमिका न घेता अपप्रवृतीला चाप लावण्याची गरज आहे. निर्यात शुल्क हटवण्याचा विचार

केंद्रीय अन्न आणि उपभोक्‍ता मंत्री रामविलास पासवान यांनी साखरेच्या घटत्या किमतीचा विचार करून निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवण्याचा निर्धार व्यक्‍त केला आहे. सध्या साखरेवर 20 टक्के निर्यात शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे साखरेची निर्यात वाढ झाल्यामुळे देशी बाजारपेठेत साखरेच्या घटलेल्या किमती वधारून साखर उद्योगाला दिलासा मिळणार आहे.

आयात शुल्क 100 टक्के

देशात साखर उत्पादन वाढल्यामुळे साखरेच्या किमती आणखी घसरू नयेत यासाठी आयात शुल्क दुप्पट म्हणजे 100 टक्के केले आहे. सध्या आयात साखरेवर 50 टक्के आयात शुल्क भरावे लागते. या हंगामात 249 लाख मे. टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. साखर उद्योगाने 260 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सुमारे 240 लाख ते 250 लाख टन साखर देशांतर्गत उपभोगासाठी लागते. आयात शुल्क दुप्पट केल्याने आयात साखर महागेल, परिणामी देशी साखरेला संरक्षण मिळणार आहे.

राज्य सरकार 25 टक्के  साखर खरेदी करणार?  

साखरेच्या किमतीतील घसरण थांबवण्यासाठी राज्यात उत्पादन झालेल्या एकूण साखर उत्पादनाच्या 25 टक्के साखर महाराष्ट्र राज्य सरकार खरेदी करणार आहे. यासाठी किमान 64 अब्ज रुपयांची गरज लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकार योजना तयार करीत असल्याचे सूतोवाच सहकार व विपणण मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले आहे. खर्चावर नियंत्रण , मॅनपॉवर  प्लॅनिंग आवश्यक 
साखर कारखान्याच्या एकूण उत्पादन व प्रक्रिया खर्चापैकी 90.54 टक्के खर्च पगार व मजुरी, ऊस तोडणी वाहतूक, स्टोअर्स व रिपेअर्स व व्याज खर्च या चार घटकांवर होतो. या खर्चात नियोजनशून्य कारभारामुळे वाढ झाली आहे. 

स्टाफिंग पॅटर्ननुसार नोकर भरती केली असा डांगोरा पिटला जात असला तरी देवघेव करून पॅटर्नच बदलून आणला जातो. पगार व मजुरीवर सुमारे 26 टक्के खर्च होतो. अनावश्यक साहित्य खरेदी, केवळ कमिशनसाठी खरेदी यामुळे स्टोअर्स व माल खरेदीवर 7 ते 9 टक्के खर्च होतो. अनावश्यक खर्च वाढल्याने कर्जे वाढत जातात. यावरील व्याजावर सुमारे 29 ते 30 टक्के खर्च होतो.ऊस तोडणी वाहतुकीवर 27.11 टक्के खर्च होतो. या घटकांवर यापुढे नियंत्रण ठेवावेच लागेल. कारण  70: 30 या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्यूल्यामुळे हा सर्व खर्च एकूण उत्पन्नाच्या 30 टक्के एवढाच मर्यादित ठेवावा लागेल. त्यासाठी कॉस्ट ऑडिटचा अवलंब करावा लागेल.

आतापर्यंत साखर उद्योग सरकारी मदतीवर झाडावर वाढलेल्या वेलीप्रमाणे वाढला. सरकारी आधार गेल्याने आता दमछाक होत आहे. एवढी सरकारी मदत मिळाली तरी या उपाययोजना कायमस्वरूपी असणार नाहीत शेवटी साखर उद्योगाने स्वतःच स्वतःला सावरावे लागेल.