Fri, Sep 21, 2018 11:20



होमपेज › Kolhapur › एफ.आर.पी. कायद्याची मोडतोड

एफ.आर.पी. कायद्याची मोडतोड

Published On: Feb 03 2018 2:21AM | Last Updated: Feb 03 2018 12:24AM



 कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

‘साखरेचे दर पडलेत, आम्ही एफ.आर.पी.च देणार,’ अशी भीमगर्जना करणारे साखर कारखानदार उसाच्या टंचाईच्या भीतीने व कर्नाटकात ऊस जातोय म्हटल्यावर एफ.आर.पी. अधिक 100 आता व दोन महिन्यांनंतर 100 या स्वयंघोषित सूत्रावर सहमत झाले. यावर कडी म्हणजे काही कारखान्यांनी एफ.आर.पी. अधिक 200 एकदम दिले. आता कारखानदारांनी हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना एफ.आर.पी.ला बगल देत प्रतिटन 2,500 रुपयेच उचल देण्याबाबत ‘गट्टी’ केली आहे. तोडणी-वाहतूक वजा जाता जिल्ह्याची नेट एफ.आर.पी. सरासरी प्रतिटन 2,730 रुपये आहे. एफ.आर.पी. कायद्याच्या या उल्लंघनामुळे संघर्षाची चिन्हे आहेत.

किती आहे नेट एफ.आर.पी.

2017-18 च्या चालू हंगामात पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन  2,550 रुपये अधिक पुढील एक टक्‍का वाढीला प्रतिटन 268 रुपये अशी एफ.आर.पी. आहे. यातून तोडणी-वाहतूक वजा जाऊन नेट एफ.आर.पी. (पहिली वैधानिक उचल) निश्‍चित होते. जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा (गत हंगामातील) 12.33 टक्के आहे. सरासरी तोडणी-वाहतूक खर्च प्रतिटन 578 रुपये आहे. सरासरी प्रतिटन 3,308 रुपये एफ.आर.पी.तून तोडणी-वाहतूक खर्च वजा जाता सरासरी 2,730 रुपये द्यावेच लागणार आहेत. ही उचल उसाची तोड झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत विनाकपात ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यावर जमा करणे ऊस नियंत्रण आदेशानुसार बंधनकारक आहे; अन्यथा संचालक मंडळावर फौजदारी दावे दाखल होणार आहेत. शिवाय, या थकीत रकमेवर 15 टक्के दराने व्याज मिळवण्याचा हक्‍क ऊस

उत्पादकांना आहे. एकतर्फी मोडतोड

यंदा स्वाभिमानीच्या फुटीच्या पार्श्‍वभूमीवर कारखानदारांनी प्रथम एफ.आर.पी.च देणार, असा पवित्रा घेतला. मात्र, उसाची टंचाई लक्षात घेऊ एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये आता व 100 रुपये दोन महिन्यांनंतर  असा स्वयंघोषित तोडगा मान्य केला. काहीनी ऊसटंचाईचा व कर्नाटकातील कारखान्यांच्या एकरकमी बांधावरील उचलीचा एवढा धसका घेतला की, एफ.आर.पी. अधिक 200 एकदम दिले. आता हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना एफ.आर.पी.ला बगल देत प्रतिटन 2,500 रुपये देण्याबाबत गट्टी केली आहे. या आरडाओरडीत सहकारी साखर कारखानेच आघाडीवर आहेत. जे खासगी कारखाने  रीतसर ठरलेल्या  फॉर्म्युल्यानुसार उचल देत आहेत त्यांनाही या गट्टीत ओढले आहे आणि हा संघटित कायदेभंग ऊस उत्पादकांना रुचणार नाही. 

संघर्ष अटळ दौलत (2,304), आजरा (2,355), डॉ. डी. वाय. पाटील (2,213), इको केन (2,489), महाडिक शुगर्स (2,461) वगळता सर्वच कारखान्यांची नेट एफ.आर.पी. प्रतिटन 2,600 रुपयांच्या वर आहे. त्यामुळे मुळात कारखान्यांनी मुदतीत बिले न देता कायदेभंग केला आहे आणि परत 2,500 रुपये अ‍ॅडव्हान्स दिल्यास ऊस उत्पादक व कारखानदार यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे. त्यात उशिरा ऊस गेलेल्या ऊस उत्पादकांना वजनातील तूट सहन करावी लागते, शिवाय आता एफ.आर.पी.पेक्षाही कमी बिले मिळाल्याने अन्याय होत आहे.