Wed, Sep 26, 2018 14:28



होमपेज › Kolhapur › शेतकर्‍यांना 49 कोटींचा फटका

शेतकर्‍यांना 49 कोटींचा फटका

Published On: Feb 20 2018 1:20AM | Last Updated: Feb 19 2018 10:24PM



कुडित्रे : प्रा.एम. टी. शेलार

गळीत हंगाम वेळेवर सुरू झाला तरी, वाढलेले पीक कर्ज , कर्जाची उचल केल्यापासून 365 दिवसाच्या आतच परतफेडीची अट, आणि साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. अधिक दोनशे देतो म्हणून कबूल करून , एफ.आर.पी. लाही ठेंगा दाखवत 2500 रुपयांची उचल देत केलेला विश्वासघात , ऊस तुटण्यास लागणारा 18 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी ,तोडणी वाहतूक दारांची खंडणी आणि मुजोरी, अशा असंख्य संकटाच्या मालिकेने भूमिपुत्रांना घेरले आहे. एफ. आर. पी. लाही कारखानदारांनी ठेंगा दाखवल्यामुळे पीक कर्जाच्या     365 दिवसात परतफेड या अटीमुळे 95 टक्के शेतकरी शून्य टक्के व्याजाच्या योजने पासून वंचित राहणार आहेत.

व्याज सुटीचा लाभच नाही!

जिल्हयात सुमारे 1400 कोटीचे पीककर्ज आता तुटून जाणार्‍या ऊसावर आहे. हे जिल्हा बँकेचे. शिवाय राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे 200 कोटीचे पीककर्ज आहे. या कर्जाची परतफेड 365 दिवसात न झाल्याने हे कर्ज व्याज सुटीस अपात्र ठरणार आहे. ( थकबाकी नव्हे ) म्हणजे 1600 कोटीवरील सुमारे 49 कोटी व्याज सुटीस शेतकरी मुकणार आहेत.

जिल्हा बँकेचं काय?

जिल्हा बँकेने या हंगामात सुमारे 1400 कोटीचा कर्जपुरवठा केला आहे. मुदतीत परतफेड न झाल्यास शेतकरी शून्य टक्के व्याज सुटीस मुकणार आहेत म्हणजे 42 कोटी बुडणार आहेत. या 1400 कोटीपैकी केवळ 300 कोटी रुपयांचा पुनर्वित्तपुरवठा जिल्हा बँकेला नाबार्डकडून मिळतो. उर्वरित रक्कम बँकेला उभा करावी लागते. म्हणजे 9ते 10 टक्के दराच्या ठेवी 4 टक्के दराने कर्जाच्या स्वरूपात वाटपाचा धंदा बँकेला कसा परवडायचा . या बँक प्रशासनाच्या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही.

चक्‍क एफ.आर.पी.लाच ठेंगा!

ऊसाच्या टंचाईची भिती, कर्नाटकात महिनाभर अगोदर सुरू झालेले कारखाने, ऊसाची पळवापळव आणि स्पर्धा यामुळे एफ. आर.पी. ही देणार नाही म्हणणारे कारखाने पुढे एफ.आर.पी. अधिक 200 द्यायला तयार झाले. पालक मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या साक्षीने तोडगा निघाला. स्पर्धा एवढी तीव्र की काही कारखान्यांनी एफ.आर.पी. अधीक 200 एकदम दिले. तर कांहीनी 3000 ते 3100 पर्यत देऊन मधाचे बोट दाखवत कारखाने सुरु करून घेतले. बिले तर दिली नाहीतच.

आता साखरेचे दर पडलेत याची जाहिरात करत सगळयांनी गठ्ठी करुन 2500 रुपये ऊचल देण्यास सुरुवात केली आहे.जिल्हयाची सरासरी एफ.आर.पी. 2730 रुपये असताना सरसकट 2500 रूपये उचल देणे हा कायदेभंग आहे. तोडगा काढताना साक्षी असणारे मंत्रीही गप्प आहेत. ऊस उत्पादक अक्षरश: हताश आहेत. पीक कर्जमर्यादा सरसकट एकरी 34000 रुपये आहे. यामध्ये एक लाखापर्यंत पीक कर्जास 6 टक्के व्याज आकारले जाते.

यातील 3 टक्के व्याज केंद्र सरकार भागवते तर 3 टक्के राज्य सरकार. एक ते तीन लाखापर्यंत 6 टक्के व्याज आकारले जाते. यापैकी 3 टक्के व्याज राज्य सरकार सोसते व एक टक्का व्याज केंद्र सरकार सोसते. ही व्याज सुट मिळण्यास दीड ते दोन वर्षाचा कालावधि जातो. व्याज सुटीचा फायदा मिळण्यासाठी कर्ज उचललेल्या तारखेपासून 365 दिवसाच्या आत त्याची परतफेड करावी लागते.

शेअर्स कपात 10 टक्के गृहित धरली तर हा कर्जपुरवठा शेतकर्‍यांना 21 टक्के दराने पडतो. यावर लाभांश देण्याची ताकद ना सोसायटीत आहे ना जिल्हा बँकेत. ऑगस्ट मध्ये लागण केलेला ऊस तुटायला जानेवारी फेब्रुवारी महिना उजाडला. या उसासाठी बेसल डोस देण्यासाठी  उचललेले पीक कर्ज फिटण्यास मार्च महिना उजाडणार आहे. आणि 2500 च्या गणिताने ते फिटणारच नाही. म्हणजे आडसाली ऊस करणारा   शून्य टक्के योजनेतून आऊटच होणार आहे मग खोडवी, बोडवी राखणारा व सुरु लागवड करणार्‍याची स्थिती विचारायलाच नको.