होमपेज › Kolhapur › कृषी संजीवनी योजनेत सावळागोंधळ!

कृषी संजीवनी योजनेत सावळागोंधळ!

Published On: Dec 04 2017 1:57AM | Last Updated: Dec 04 2017 1:57AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सुनील कदम

राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना वीजबिलांच्या थकबाकीतून शेतकर्‍यांना मुक्त करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना’ जाहीर केलेली आहे; मात्र महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी कृषिपंपांच्या थकीत वीजबिलांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सावळागोंधळ घालून ठेवला आहे. त्यामुळे शासनाची एक चांगली आणि मावत्त्वाकांक्षी योजना सपशेल अयशस्वी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 2014 साली अशाच स्वरूपाची वीजबिल थकबाकी सवलत योजना चालू केली होती. युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ती योजना पुढे 2016 पर्यंत तशीच चालू ठेवली; मात्र त्यावेळी या योजनेत राज्यातील केवळ 18 टक्के शेतकर्‍यांनी सहभाग नोंदविला आणि ती योजना अयशस्वी झाली, शेतकर्‍यांच्या वीजविलांची थकबाकी तशीच राहिली आणि ती आजअखेर फुगत गेली आहे. महावितरणने मार्च 2017 अखेर कृषिपंपांची जाहीर केलेली थकबाकी ही 10 हजार 890 कोटी रुपये आहे. चालू कालावधीपर्यंत दंड-व्याजासह तो आकडा साधारणत: 21000 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.

महावितरणने कृषिपंपांची थकबाकी जरी 10 हजार 890 कोटी रुपये दाखविली असली तरी राज्यभरातील बहुतांश शेतकर्‍यांनी ती अमान्य केलेली आहे. कारण, राज्यभरातील हजारो शेतकर्‍यांनी आपल्या कृषिपंपांची वीजबिले चुकीची आणि वाढीव असल्याच्या तक्रारी केलेल्या आहेत. त्या तक्रारींचा निपटारा करण्यापूर्वीच शेतकर्‍यांना या योजनेत सहभागी होऊन थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे; मात्र मुळात वीजबिलेच जर चुकीची असतील, वाढीव दराची असतील तर शेतकरी ती भरायला तयार होणे शक्यच नाही. राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी चुकीची बिले दुरुस्त करण्याचे जाहीर आश्‍वासन दिलेले होते; मात्र ती दुरुस्ती न करताच चुकीच्या बिलांवर आधारीतच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याच्या यशस्वीतेची खात्री देता येत नाही.

यापूर्वी 2014 ते 2016 मधील थकबाकी वसूल करण्यासाठी थकबाकीच्या मूळ मुद्दलात 50 टक्के सूट आणि दंड व व्याज माफ, अशी तरतूद होती. नव्या योजनेत मुद्दलातील 50 टक्के सवलतीची अट रद्द करण्यात आलेली आहे. जर वीजबिलाच्या मूळ मुद्दलाच्या बिलाबाबत शेतकर्‍यांच्या तक्रारी असतील आणि ते मुद्दलच चुकीचे आहे, असा शेतकर्‍यांचा दावा असेल तर शेतकरी चुकीच्या वीजबिलाचे चुकीचे मुद्दल भरायला राजी होतील असे वाटत नाही. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने गेल्या तीन वर्षांत कृषिपंपांच्या वीज दरांमध्ये तीन वेळा वाढ केलेली आहे; मात्र या दरवाढीवर राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारचे सवलतीचे दर दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांची वीजबिले जवळपास दुप्पट ते तिपटीने फुगली आहेत. त्यामुळे थकीत वीजबिलांसाठी राज्य शासनाने सवलतीचे दर जाहीर केल्याशिवाय शेतकरी थकबाकी भरून या योजनेत सहभागी होतीलच याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. यासारख्या विविध कारणांनी कृषी संजीवनी योजनेच्या यशस्वीतेवर प्रश्‍नचिन्ह उमटले आहे. महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी करून ठेवलेल्या सावळ्यागोंधळाचा हा परिणाम आहे.

मूळ थकबाकी 6500 कोटींपेक्षा कमी!
राज्यातील महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी विजेतील गळती, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी कृषिपंपांची वीजबिले जादा वापराची आणि चुकीची दाखविली आहेत. प्रत्यक्षातील शेतकर्‍यांच्या वीजबिलांची खरी थकबाकी 6500 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे पुरावे वेळोवेळी आम्ही वीज नियामक आयोग आणि शासनाला दिलेले आहेत. 
-प्रताप होगाडे, राज्य वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष