होमपेज › Kolhapur › मागणी लाखात, मंजुरी शेकड्यात..!

मागणी लाखात, मंजुरी शेकड्यात..!

Published On: Aug 31 2018 1:39AM | Last Updated: Aug 31 2018 12:25AM



कोल्हापूर : विकास कांबळे

आपल्या हक्‍काचा निवारा असावा असे सर्वांनाच वाटत असते, पण सध्याच्या परिस्थितीत हक्‍काच्या घराचे स्वप्न सर्वांचेच पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा लोकांना त्यांना हक्‍काचा निवारा देण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुलासाठी आलेल्या अर्जांची संख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. मात्र, मंजुरी मिळणार्‍या प्रस्तावांची संख्या शेकड्यात आहे. अनेक लाभार्थी घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

दरम्यान, यावर्षी खुल्या प्रवर्गातील केवळ 523 लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. डिसेंबरअखेर यात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले. बेघरांसाठी शासनाच्या वतीने पूर्वी इंदिरा आवास योजना, रमाई योजना, वाल्मिकी आवास योजना आदी नावाने घरकूल योजना राबविण्यात येत होत्या. आता प्रधानमंत्री आवास योजना या नावाने ही योजना सुरू आहे. पूर्वी घरकुलासाठी लाभार्थ्यांकडून ग्रामपंचायतींमार्फत प्रस्ताव मागितले जायचे. त्यामुळे त्याच्या प्रस्तावातील उणिवा दूर करूनच ग्रामपंचायत घरकुलाचे प्रस्ताव पंचायत समितीला सादर करत असत. या नियमात नव्या सरकारने बदल केला आणि लाभार्थी ठरविण्याचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घेतले. 2011-12 मध्ये सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात व्यक्‍तींची घराबाबतही माहिती घेण्यात आली होती. त्याच्या आधारेे शासनाने 2015-16 मध्ये घरकुलासाठी लाभार्थ्यांची नावे निश्‍चित केली. यामध्ये 32 हजार 926 लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले. त्यातील साधारणपणे निम्मे लाभार्थी पात्र ठरले. त्यापैकी आतापर्यंत साधारणपणे साडेपाच हजार जणांना लाभ देण्यात आला.

शासनाच्या या यादीबाबत तक्रारी सुरू झाल्या. नियमात बसत असतानाही जाणीवपूर्वक आपली नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे आरोप होऊ लागले. त्यामुळे शासनाने बेघर असणार्‍या, पण यादीत नाव नसणार्‍या व्यक्‍तींकडून अर्ज स्वीकारण्यास शासनाने परवानगी दिली. त्यानुसार 15 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यातून 1 लाख 51 हजार 112 बेघर लोकांनी अर्ज सादर केले आहेत. त्यापैकी 1 लाख 36 हजार 855 अर्ज ग्रामसभेच्या मंजुरीने आले आहेत. 14 हजार 257 अर्ज थेट नागरिकांनी केले आहेत. यामध्ये सर्वात अधिक बेघर सधन म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या करवीर तालुक्यात असल्याचे दिसून येते. या तालुक्यातून 22 हजार 979 लोकांचेे अर्ज आले आहेत. त्यापाठोपाठ हातकणंगले तालुक्याचा क्रमांक लागतो. या तालुक्यातून 21 हजार 50 अर्ज आले आहेत. याशिवाय आजरा तालुक्यातून 7 हजार 552, गगनबावडा 2 हजार 172, भुदरगड 13 हजार 548, चंदगड 9 हजार 254, गडहिंग्लज 11 हजार 57, कागल 13 हजार 625, पन्हाळा 11 हजार 10, राधानगरी 10 हजार 833 व शिरोळ तालुक्यातून 12 हजार 780 लोकांनी अर्ज केले आहेत.

या अर्जांची अद्याप छाननी करावयाची आहे. अर्जदाराच्या नावावर घर नसावे व लाभ घेणार्‍याच्या नावावर जागा असणे आवश्यक आहे. या दोन मुख्य अटी या योजनेसाठी आहेत. पात्र ठरणार्‍या लाभार्थ्यांना 1 लाख 20 हजार रुपये टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिले जाते. बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर लक्षात घेता यामध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या तीन वर्षात शासनाने निश्‍चित केलेल्या लाभार्थींची संख्या साधारणपणे 33 हजार इतकी आहे. यातील जवळपास निम्मे लोक अजूनही वेटिंगवर आहेत. असे असताना 15 ऑगस्टपर्यंत नागरिकांकडून मागविण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या दीड लाख इतकी आहे. या लोकांना लाभ कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.