Sun, Sep 23, 2018 10:16



होमपेज › Kolhapur › निवडणुका, आचारसंहिता, निधी प्रतीक्षेत संपले वर्ष

निवडणुका, आचारसंहिता, निधी प्रतीक्षेत संपले वर्ष

Published On: Dec 20 2017 1:55AM | Last Updated: Dec 20 2017 12:29AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : नसिम सनदी 

जिल्हा परिषदेसाठी सरते वर्ष निवडणुका, आचारसंहिता आणि निधीच्या प्रतीक्षेतच गेले. जि.प. च्या इतिहासात यंदा एक अनोखा योगायोग जुळून आला. पहिल्यांदाच सत्तांतर होऊन भाजपने काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आणली. शासनाचा एक रुपयाचाही निधी नसल्याने इतिहासात पहिल्यांदाच कंगाल होण्याची वेळही याच वर्षात जिल्हा परिषदेवर आली. ज्या झीरो पेंडन्सीवरून अधिकारी-कर्मचारी वादाने तीन दिवस जि.प. बंद पाडण्याचा पराक्रम केला, त्याच झीरो पेंडन्सीमध्ये पुणे विभागात अव्वल राहण्याचा मानही जि.प.ला मिळवून दिला. अपमान आणि मान एकाच उपक्रमाने मिळवून देण्याचा योगही यानिमित्ताने जुळवून आणला. 

2017 वर्षाची सुरुवातच जि.प. पंचवार्षिक निवडणुकीच्या बिगुलाने झाली. फेब्रुवारीत निवडणुका होऊन मार्चमध्ये बेरजेचे गणित करत भाजपने आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जि.प.मध्ये सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसमधीलच नाराज गटांना सोबत घेत भाजपने काँग्रेसच्या 55 वर्षांच्या सत्तेला सुरूंग लावला. अध्यक्षपदासह सभापतींच्या निवडीही प्रचंड इर्ष्येने आणि राजकीय उलथापालथी घडवत पार पडल्या. सत्ता गमावल्याच्या दु:खात काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जि.प.कडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने विरोधी सदस्यांना प्रबळ विरोधक म्हणून कामगिरी करता आली नाही. 

भाजपने सत्ता हस्तगत केली खरी; पण राज्य आणि केंद्रात सत्ता असतानाही त्याचा लाभ उठवण्यात सत्ताधार्‍यांना वर्षभर यश आले नाही. वर्षाअखेरीस रस्त्यांसाठी 110 किलोमीटरच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी 10 कोटींचा तुटपुंजा निधी वगळता मोठा निधी आणण्यात अपयश आले. 

वर्षभर जिल्हा परिषदेने आर्थिक चणचण अनुभवली. जि.प.चे बजेट 14 कोटींच्या व्याजासह अवघे 28 कोटींपर्यंत खाली आले तरी त्यात एक रुपयाची भर टाकण्याची मानसिकता पदाधिकारी व अधिकारी यापैकी एकाकडेही दिसली नाही. शासनाकडून एसआरसह रस्ते विकास, डोंगरी विकास, पेयजल, बांधकामसाठी एक रुपयाचाही निधी आला नाही. डीपीडीसीची बैठकच नोव्हेबरपर्यंत लांबल्याने त्यातूनही निधी मिळाला नाही. 

मार्चपर्यंत जि.प. ऑगस्टपर्यंत डीपीडीसी आणि ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामपंचायत अशी वर्षभरात तीन वेळा आचारसंहिता आल्याने 12 महिन्यांतील जवळपास 7 महिने आचारसंहितेच गेले. कामे करण्यावर यामुळे मर्यादा आल्या. यातून बाहेर पडून कामास सुरुवात केल्यानंतर शासनाकडून निधीला कात्री लावली गेल्याने जि.प. ची अवस्था इतिहासात पहिल्यांदाच केविलवाणी झाली. डीबीटी धोरणाची अंमलबजावणी यावर्षीपासूनच सुरू झाली पण कृषी, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण विभागातील अनास्थेमुळे त्याचा लाभ उठवता आला नाही. त्यामुळे यासाठीचा जवळपास पाच कोटींचा वापराविना पडून राहिला. लाभार्थी शोधण्यातच वर्ष संपले तरी एकाही लाभार्थ्याला लाभ देण्यात जि.प.ला यश आले नाही.