Thu, Sep 20, 2018 21:54



होमपेज › Kolhapur › कोल्‍हापूर : एफ.आर.पी.वरून ‘बॉयलर’ पेटणार!

कोल्‍हापूर : एफ.आर.पी.वरून ‘बॉयलर’ पेटणार!

Published On: Aug 13 2018 1:20AM | Last Updated: Aug 12 2018 11:46PM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

आगामी गळीत हंगाम नियोजन बैठकीत 1 ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे; पण कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात परतीचा पाऊस दसर्‍यापर्यंत असतो. अशा वातावरणात कारखाने सुरू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यापासूनच हंगाम सुरू होईल. यावर्षी कारखान्यांचे बॉयलर ऊस दराच्या प्रश्‍नाबरोबर एफ.आर.पी.च्या पुनर्रचनेवरून पेटण्याची शक्यता आहे.

2015-16 च्या हंगामात प्रतिटन 2,300 रुपये असणारी एफ.आर.पी.च 2016-17 च्या हंगामात कायम ठेवली. 2017-18 च्या हंगामात त्यात प्रतिटन 250 रुपये वाढ केली. म्हणजे प्रतिटन एफ.आर.पी. 2,550 रुपये केली.

आगामी 2018-19 हंगामासाठी पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला 2 हजार 750 रुपये प्रतिटन व पुढील 1 टक्‍का उतार्‍याला प्रतिटन 289 रुपये वाढ (प्रीमियम) अशी एफ.आर.पी. द्यावी, अशी शिफारस कृषिमूल्य आयोगाने (सीएसीपी) केंद्र सरकारला केली होती. पूर्वीच्या दरात प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ होणार, अशी हवाही निर्माण केली होती; पण केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट कमिटीने (सीसीईए) ही शिफारस स्वीकारली खरी; पण 9.5 टक्के पायाभूत उतारा 10 टक्के करून अक्षरश: मेख मारली. त्यामुळे एफ.आर.पी. अर्ध्या टक्क्याने मारली. म्हणजे प्रतिटन 138 रुपयांचा फटका बसला. त्याचबरोबर बेस प्राईस उतारा अर्ध्या टक्क्याने वाढल्याने पुढील प्रीमियमही आपोआप प्रतिटन 289 ऐवजी 275 रुपयांवर आला म्हणजे ऊस दर प्रतिटन 14 रुपयांनी घटला. म्हणजे ऊस दर एकूण 152 रुपयांनी घटला.

...ही नवी खोच!

यापूर्वी बेस उतार्‍यापेक्षा कमी (म्हणजे 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा) सरासरी उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांना बेस प्राईसएवढीच एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक असे. त्यामुळे कमी साखर उतारा असणार्‍या राज्यांतील ऊस उत्पादकांना फायदा होत असे. आंध्र (9.37 टक्के), बिहार (9.21 टक्के), गोवा (8.38 टक्के), मध्य प्रदेश (9.76 टक्के), ओडिशा (9.40 टक्के), पद्दुचेरी (8.37 टक्के), राजस्थान (8.55 टक्के), तामिळनाडू (9.05 टक्के), उत्तराखंड (9.85 टक्के), पश्‍चिम बंगाल (7.18 टक्के). या राज्यांचे सरासरी उतारे 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असले तरी 9.5 टक्के बेस उतार्‍याचा दर मिळण्याचा हक्‍क होता. नव्या सूत्रानुसार त्यांना हा फायदा मिळणार नाही.   

आता फ्लोअर प्राईस 2,612 प्रतिटन

कृषिमूल्य आयोगाने 10 टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असणार्‍या म्हणजे कमी प्रतीच्या ऊस कारखान्यांना एफ.आर.पी.पेक्षा कमी दराने खरेदी करण्याची (डिस्काऊंटेड रेट) परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ‘सीसीईए’ पुढे ठेवला होता; पण त्याला मान्यता न देता ‘सीएसीपी’ने 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असणार्‍या उसासाठी (कारखान्यांना) सरसकट प्रतिटन 2 हजार 612 रुपये ढोबळ (ग्रॉस एफ.आर.पी.) दर देण्यासाठी परवानगी दिली आहे. म्हणजे प्रतिटन 550 रुपये तोडणी-वाहतूक खर्च गृहीत धरला, तर प्रतिटन 2 हजार 062 रुपये इतकाच निव्वळ दर मिळणार आहे.                                    

(पूर्वार्ध)