Sat, Nov 17, 2018 21:09



होमपेज › Kolhapur › शाळा बंद निर्णयाविरोधात भडका उडण्याची चिन्हे

शाळा बंद निर्णयाविरोधात भडका उडण्याची चिन्हे

Published On: Feb 22 2018 1:25AM | Last Updated: Feb 22 2018 12:38AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने राज्यातील 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील 1292 प्राथमिक शाळा बंद होणार आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील दीनदलित, गोरगरीब आणि बहुजन समाजातील हजारो विद्यार्थी घटनेनेच बहाल केलेल्या शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका या भागातील मुलींना बसणार असून सामाजिक असुरक्षिततेच्या कारणामुळे हजारो विद्यार्थिनी शालाबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात उतरण्याच्या तयारीत असलेल्या काही धंदेवाईक कंपन्यांच्या भल्यासाठीच शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप होऊ लागला असून शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जनआंदोलनाचा राज्यव्यापी भडका उठण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 28 डिसेंबर 2017 रोजी एक अध्यादेश  जारी केला आहे. या अध्यादेशात म्हटले आहे की,  राज्यात पालकांमध्ये गुणवत्तेबाबत चांगलीच जागरूकता आलेली आहे. त्यामुळे तुलनात्मकरीत्या चांगली गुणवत्ता असलेल्या शाळेत पटसंख्या वाढत आहे व कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे. या सामाजिक कारणांमुळे राज्यातील काही शाळांची पटसंख्या अतिशय कमी झाली आहे. बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा हक्‍क 2011 मधील तरतुदींचे उल्लंघन न करता या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या चांगल्या गुणवत्तेच्या शाळेमध्ये समायोजन करणे शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मुलांसाठी जास्त योग्य आहे. राज्यात 0 ते 10 पटसंख्येच्या बर्‍याच शाळा आहेत. अशा शाळांचे विहित निकषांइतक्या अंतराच्या आत (एक ते तीन किलोमीटर) असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, तसेच खासगी अनुदानित शाळेत समायोजन करणे शक्य आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे  जवळच्या शाळेत समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. राज्यातील सर्व जिल्हा परिपषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शिक्षण विभागाच्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने शाळा समायोजनाची कार्यवाही सुरू केली आहे. 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा एक ते तीन किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. मात्र, अशा शाळांचे समायोजन करताना बंद करण्यात येणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या प्रवासाची कोणतीही सोय मात्र शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. या प्रमुख अडचणीमुळे शाळा समायोजनेच्या पहिल्या टप्प्यातच समायोजित शाळेतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीत लक्षणीय घट होताना दिसत आहे. प्रामुख्याने सामाजिक असुरक्षिततेच्या कारणावरून मुली अशा दूरवरच्या समायोजित शाळांमध्ये जाण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात अगदी खात्रीने अशाप्रकारे बंद करण्यात आलेल्या शाळांमधील हजारो मुली शाळाबाह्य होण्याचा धोका दिसून येत आहे.

राज्यात आजघडीला राज्य शासनाच्या अखत्यारीत एकूण 75 हजार 693 प्राथमिक शाळा आहेत. यापैकी 662 शाळा थेट शासनामार्फत चालविण्यात येतात, तर 61 हजार 569 शाळा या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून चालविण्यात येतात. याशिवाय 8 हजार 350 खासगी अनुदानित, तर 5 हजार 112 विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा आहेत. खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा या प्रामुख्याने शहरी भागात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणार्‍या शाळा या जरी शहरी भागातही असल्या, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांशिवाय अन्य फारसे पर्याय उपलब्ध असलेले दिसून येत नाहीत. त्यातही आता शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्या, तर अशा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारेच बंद होण्याचा धोका आहे.

शासनाचा हा निर्णय भारतीय घटनेने दिलेल्या सक्‍तीच्या आणि मोफत शिक्षणाच्या हक्‍कावर गदा आणणारा ठरू पहात आहे. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगानेही याप्रकरणी राज्य शासनाला नोटीस बजावलेली आहे. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करून शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून त्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्याचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. शासनाने जरी बंद करण्यात येणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या आतील शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अशा काही समायोजित शाळांमधील अंतर त्यापेक्षा जास्त असल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे. बंद करण्यात येणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्यात येणार असल्यामुळे त्या मुलांच्या घटनादत्त शैक्षणिक हक्‍कांवर गदा येणार नसल्याचा शासनाचा दावा आहे. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध ग्रामीण भागातील पालकांमधून संतापाची लाट उमटलेली दिसत आहे. नजीकच्या काळात या निर्णयाविरुद्ध राज्यभर आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.