Fri, Sep 21, 2018 08:21



होमपेज › Kolhapur › शासकीय दूध योजनांचे खासगीकरण

शासकीय दूध योजनांचे खासगीकरण

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

सहकारी दूध उत्पादक संघांकडून उत्पादकांना जादा दर मिळावा, यासाठी आंदोलने छेडली जात आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला संचित तोटा वाढत गेल्याने दुग्ध व्यवसाय विभागाने आपल्या मालकीच्या बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दुग्धशाळा, शीतकेंद्रे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ (पीपीपी) या योजनेंतर्गत खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दुग्ध व्यवसाय विभागांतर्गत राज्यात एकूण 38 दुग्धशाळा व 81 शीतकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या 12 दूध योजना व 45 शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णत: बंद आहेत. उर्वरित 20 शासकीय दूध योजना व 28 शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. या सर्वामुळे या विभागाचा संचित तोटा 4567.25 कोटी इतका झाला आहे. त्यामध्ये घट होण्याची शक्यता नसून, सातत्याने वाढ होत आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसायामध्ये दुग्ध विभागाचा 0.5 टक्के इतका सहभाग आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासकीय योजनांचे नूतनीकरण शासकीय निधीद्वारे करण्याऐवजी खासगी लोकसहभागातून ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय घेत असताना शासनाने आरे ब्रँडची जोपासना व संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासकीय निधीचा वापर करावयाचे ठरविण्यात आले आहे. आरेची उत्पादने फक्त विक्री केंद्रातच विक्री न करता खासगी दुकाने, मॉल्स आदी ठिकाणी विक्री करण्यास परवानगी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. 

दुग्ध व्यवसाय विभागाकडे सध्या दोन प्रकारच्या दुग्ध योजना आहेत, यामध्ये बंद पडलेल्या व बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या दुग्ध योजना या दोन्ही योजना ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ 
यांतर्गत खासगी विकसकला देण्यात येणार आहेत. 

राज्यात कोल्हापूर जिल्हा वगळून सर्व जिल्ह्यांत दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या दुग्धशाळा व शीतकरण केंद्रे आहेत. पुण्यानंतर मिरज येथे शासनाचे 2 लाख लिटर दूध साठवणूक असलेले शीतकरण केंद्र आहे. तालुक्यांना शीतकरण केंद्रेही आहेत. शासन ही सर्व शीतकरण केंद्रे व दुग्धशाळा खासगी व्यक्तींकडे चालविण्यास देणार आहे.त्यानंतर खासगी आणि सहकारी दूध संस्थांनी गावागावांत जाऊन दूध संकलन सुरू केले. त्यामुळे शासकीय दूध योजनांच्या दूध संकलनात घट होऊ लागली. यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील 20 ते 25 वर्षांपूर्वी शासकीय दूध योजनांची केंद्रे व दुग्धशाळा बंद पडल्या आहेत.