Fri, Nov 16, 2018 20:05



होमपेज › Kolhapur › शाहूकालीन वसाहतीतील बांधकाम परवान्याचा घोळ?

शाहूकालीन वसाहतीतील बांधकाम परवान्याचा घोळ?

Published On: Dec 08 2017 1:37AM | Last Updated: Dec 08 2017 12:48AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

राज्यातील 14 ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी राज्य शासनाने बांधकाम परवान्यासाठी विकास प्रोत्साहन व नियंत्रण नियमावली जाहीर करून एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला. तथापि, कोल्हापूर महापालिकेत अद्याप शहरातील शाहूकालीन निर्दिष्ट क्षेत्रामधील (स्पेसिफाईड एरिया) बांधकाम परवान्याचा घोळ सुटत नाही, अशी अवस्था आहे. शासनाच्या नव्या कायद्यामध्ये यासंदर्भात महानगरपालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट नमूद केले असले, तरी केवळ आत्मविश्‍वासाच्या अभावामुळे हा प्रश्‍न निर्णयाविना प्रलंबित राहिला असून, शहरातील सुमारे 4 लाख चौरस फूट क्षेत्राची बांधकामे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या बांधकामांच्या निमित्ताने महापालिकेला सुमारे 30 कोटी रुपयांच्या उत्पन्‍नावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.

राज्यातील बांधकामांच्या परवान्यांसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक नगररचना अधिनियम लागू आहे. या अधिनियमांतर्गत शासनाने 15 नोव्हेंबर 1999 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली होती. राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वेगाने वाढणारी बांधकामे आणि विकासाची क्षमता लक्षात घेऊन शासनाने 20 सप्टेंबर 2016 रोजी 14 ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी (डी क्‍लास) स्वतंत्र नियमावली लागू केली. त्याचा अंमलही सुरू आहे; मात्र, या 14 महापालिकांपैकी केवळ कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रामध्ये शाहूकालीन वसाहतीतील बांधकामांचा प्रश्‍न वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. शहरातील गावठाण व नजीकच्या परिसरातील या वसाहतींमध्ये भूखंडांचे क्षेत्र मर्यादित असल्याने शासनाच्या नव्या नियमावलीचा अवलंब झाला, तर जादा साईड मार्जिन सोडावे लागते आणि मंजूर बांधकाम क्षेत्राप्रमाणे चटई क्षेत्र शिल्लक राहते, अशी अडचण आहे. यामुळे संबंधित कायद्याचे प्रारूप निश्‍चित करतानाच याची दखल घेऊन शासनाने कायद्यामध्ये संबंधित वसाहतींविषयी कलम 26/2/3 अंतर्गत या विषयीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकांना दिले होते.  यानुसार महापालिकेने यावर तातडीने निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनाचाच गोंधळ इतका, की बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांना त्यांच्याकडे तोंडात बोट घालून पाहण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी अवस्था आहे.

कोल्हापूर शहरात शाहूपुरी, राजारामपुरी, साकोली अशी एकूण 41 निर्दिष्ट क्षेत्रे आहेत. या क्षेत्रांचा एकूण व्याप शहराच्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. तेथील बांधकामांना जुने डीसीआर रुल्सप्रमाणे नियम लावले तर पार्किंग, अग्‍निशमन सुरक्षा आदींचा अभाव निर्माण होतो आणि नवे ‘डी’ क्‍लासचे नियम लावले तर साईड मार्जिन मोठी व उंचीला मर्यादा असल्याने मंजूर क्षेत्राप्रमाणे बांधकाम करण्यात अडचणी निर्माण होतात. यातून मध्यम मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. यासाठी शासनाने कायद्याने महापालिकेला अधिकारही दिले आहेत व त्याचा कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रिडाई’ या संघटनेमार्फत गेले वर्षभर पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांनी साईड मार्जिन व उंचीचे नियम जुन्याप्रमाणे व पार्किंगसह अन्य सुरक्षिततेचे नियम नव्याप्रमाणे असा सकारात्मक प्रस्ताव पुढे केला आहे. तथापि, चर्चेच्या गुर्‍हाळातच हा प्रश्‍न अडकल्याने महापालिकेला बांधकाम परवाना शुल्काच्या हक्‍काच्या निधीपासून दूर राहावे लागत आहेच. शिवाय, नागरिकांचेही हाल होत आहेत.