Wed, Sep 19, 2018 16:25



होमपेज › Kolhapur › महापालिकेने पर्यावरणाचा निधी इतरत्र वळविला

महापालिकेने पर्यावरणाचा निधी इतरत्र वळविला

Published On: Aug 07 2018 12:59AM | Last Updated: Aug 07 2018 12:51AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

स्थानिक स्वराज्य संस्था रस्ते, गटार, दिवाबत्ती आदींना प्राधान्य देत मूलभूत सुविधांची कामे करतात. परंतु, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचर्‍याची विल्हेवाट यासाठी निधी राखून ठेवत नाहीत. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. परिणामी, राज्य शासनाचे पर्यावरण खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भांडवली बजेटमधील एकूण 25 टक्के निधी पर्यावरणावर दरवर्षी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने गेली दोन वर्षे निधी राखून ठेवला. मात्र, प्रत्यक्षात पर्यावरणावर कमी खर्च करून तो निधी इतरत्र वळविला आहे.

महापालिका प्रशासनाने 2017-18 मध्ये पर्यावरणीय खर्चासाठी 36 कोटी 29 लाख एक हजार इतकी तरतूद केली होती. 24.84 टक्के इतकी ही तरतूद होती. परंतु, प्रत्यक्षात फक्त 15 कोटी 13 लाख 78 हजार 844 रु. खर्ची पडले. फक्त 18.97 टक्के इतकी ही रक्कम आहे. 2016-17 मध्ये एकूण 121 कोटी 3 लाख 51 हजार इतकी तरतूद पर्यावरणीय खर्चासाठी केली होती. परंतु, खर्च प्रत्यक्षात 46 कोटी 82 लाख 90 हजार 610 रु. इतकाच केला आहे. ही टक्केवारी केवळ 11.23 इतकी आहे.

रस्ते, गटार, दिवाबत्तीबरोबरच सांडपाणी व कचरा हे प्रश्‍नही स्थानिक पातळीवरीलच असतात. मात्र, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदान किंवा निधीवर अवलंबून राहतात. पर्यावरणविषयक उदासीनताच त्याला कारणीभूत असते. त्यामुळे राज्य शासनाने पर्यावरणासाठी निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वबळावर घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापन ही कामे करावीत. यात स्ट्रॉर्म वॉटरचा समावेश केलेला नाही. त्यासाठी राज्य व केंद्राच्या निधीवर अवलंबून राहू नये, यासाठी तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

देशातील दहा प्रदूषित नद्यांमध्ये कोल्हापुरातील पंचगंगेचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्या पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्‍न चर्चेत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कोल्हापूर महापालिकेने त्यात सर्वाधिक पुढाकार घेतल्याचे वास्तव आहे. महापालिकेने लाईन बझार येथे 74 एम. एल. डी. क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प साकारला आहे. दुधाळी नाल्यावरही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार झाले आहे. त्याबरोबरच सांडपाणी रोखण्यासाठी इतरही पर्याय अवलंबले जात आहेत. मात्र, सांडपाणी पूर्ण रोखण्यात अद्याप यश आलेले नाही, हेही वास्तव आहे.

तसेच शहरातील कचर्‍याचा प्रश्‍नही गंभीर बनला आहे. कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणाच नसल्याने लाईन बझारमधील झूम प्रकल्पावर तब्बल पाच लाख टनाच्यावर कचर्‍याचा डोंगर तयार झाला आहे. अद्यापही शहरातील दररोजचा 180 टन कचरा त्या ठिकाणीच टाकला जात आहे.