Sun, Nov 18, 2018 17:57



होमपेज › Kolhapur › मंत्रालयातूनच महापालिका चालवावी

मंत्रालयातूनच महापालिका चालवावी

Published On: Apr 06 2018 1:38AM | Last Updated: Apr 06 2018 1:21AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर ते गांधीनगर रस्त्यावरील तावडे हॉटेल परिसरातील सुमारे 250 एकर जागा कोल्हापूर महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्यासंदर्भात बैठक बोलवून हस्तक्षेप चालविला असल्याने स्थायी समिती सभेत नगरसेवक संतापले. 

नगरसेवक म्हणून आम्ही कशाला निवडून आलो आहोत? असा प्रश्‍न उपस्थित करून राज्य शासनाला मनमानीच करायची असेल तर महापालिका बरखास्त करून त्यांनीच कारभार करावा. शासनाने महापालिका मंत्रालयातून चालवावी, असेही सभेत सांगितले. न्यायालयाचा निर्णय शासनाला मान्य नाही का? मग मंत्रालयात बैठक का ठेवली. शासन मोठे आहे की न्यायालय? अशी विचारणाही करण्यात आली. 

सोळांकूर येथे थेट पाईपचे काम सुरू झाले का?...
थेट पाईपलाईनचे काम सोळांकूर येथे बंद पडले होते, ते काम सुरू करण्यात आले आहे काय? वाद असलेली एकूण किती ठिकाणे आहेत, अशी विचारणा करून सदस्यांनी वाद असलेल्या ठिकाणी लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात  यावा. उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. प्रशासनाच्या वतीने सोळांकूर ग्रामस्थांबरोबर चर्चा सुरू आहे. उर्वरित काम चालू आहे. चार दिवसांत जॅकवेलचे काम सुरू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. गळती काढण्याचे काय झाले? पाणी वाया जात आहे. मोठी लिकेज (गळती) काढण्यासाठी एजन्सी नेमा. किरकोळ लिकेज मनपा कर्मचार्‍यांकडून काढून घ्याव्यात, अशी सूचना सदस्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने एजन्सी नेमण्याचे काम सुरू आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

कळंबा तलाव गळतीचे काय झाले?...
कळंबा तलावील गळतीचे काय झाले? पावसाळ्यापूर्वी निर्णय घेऊन गळती काढा. पावसाळ्यात तलाव भरल्यावर काम करता येणार नाही, असे सदस्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या वतीने पाईपलाईनची गळती नसून चॅनेल गळती आहे. त्याबाबत एजन्सी नेमून तज्ज्ञ अधिकारी, पाटबंधारे व पर्यावरण विभाग संयुक्त पाहणी करून निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी संयुक्त पाहणीचे लवकरच नियोजन करीत आहोत, असे स्पष्ट करण्यात आले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आशिष ढवळे होते. डॉ. संदीप नेजदार, अफजल पिरजादे, दीपा मगदूम, संजय मोहिते, प्रतीक्षा पाटील, गीता गुरव आदींनी चर्चेत भाग घेतला.  

ब्रँड अ‍ॅम्बॅसिडर यांना पदावरून हटवा
हरितपट्ट्याबाबत जे लोक ब्रँड अ‍ॅम्बॅसिडर नेमले आहेत. तेच हरितपट्ट्यातील प्रकल्पाच्या कामावर टीका करत आहे. त्यांना तातडीने कमिटीतून व ब्रँड अ‍ॅम्बॅसिडर पदावरून हटवा. त्यानंतर त्यांना काय करायचे ते करू द्या. त्यांना त्यांचे हक्क काय आहेत ते कळत नाहीत, निविदेमधील अटी शर्तीप्रमाणे जर काम होत नसल्यास हरकत घेणे उचित ठरले असते. परंतु, अजून कामाची काहीही सुरुवात नसताना कमिटीमध्ये राहून महापालिकेची बदनामी करीत आहेत. हे चुकीचे आहे, अशी सूचना सदस्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याशी चर्चा करून कारवाई करू, असे स्पष्ट करण्यात आले.

तावडे हॉटेल येथील अतिक्रमण हटाव कारवाई का थांबविली? पोलिस बंदोबस्त का मिळाला नाही. महापालिकेचे कर्मचारी असताना पोलिस बंदोबस्त पाहिजेच कशाला? अशी विचारणा करून स्थायी सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर अतिक्रमण केले असूनही बंदोबस्त मिळाला नाही तर कारवाई करणार नाही काय? असा जाबही अधिकार्‍यांना विचारला. महापालिकेचे धोरण काय आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे. गरिबांवर अन्याय अन् धनदांडग्यांना सवलत अशी शासनाची भूमिका आहे का? त्यामुळे तातडीने अतिक्रमणे उद्ध्वस्त करा, अशी सूचनाही करण्यात आली. प्रशासनाच्या वतीने अतिक्रमण काढण्याची सर्व तयारी केली होती. परंतु, ऐनवेळी पोलिस बंदोबस्त मिळाला नाही. त्यामुळे कारवाई करता आली नाही. बंदोबस्तासाठी 28 मार्चला जिल्हा पोलिस प्रशासनाला पत्र दिले होते. 100 पोलिस कर्मचार्‍याची मागणी केली होती. 10 एप्रिलला याबाबत मंत्रालयात बैठक आहे. महापालिकेची यंत्रणा तयार आहे. 10 तारखेनंतर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.