Sat, Sep 22, 2018 16:31



होमपेज › Kolhapur › जुन्या योजनांचाच नवा अर्थसंकल्प

जुन्या योजनांचाच नवा अर्थसंकल्प

Published On: Mar 08 2018 2:05AM | Last Updated: Mar 07 2018 11:30PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर महापालिकेचे तब्बल 1,159 कोटींचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक (बजेट) महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी बुधवारी स्थायी समिती सभापती आशिष ढवळे यांना सादर केले. अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ सुचविण्यात आलेली नाही. तसेच उत्पन्नवाढीसाठी कोणतेही नवे प्रयत्न नाहीत. गेली दोन-तीन वर्षे अर्थसंकल्पातून मांडण्यात येणार्‍या योजनांचाच समावेश करून नवा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. कोणतेही नवे प्रकल्प, योजना आदींचा समावेश नसलेले हे अंदाजपत्रक म्हणजे फक्त मागील पानावरून पुढे असेच आहे. 

अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात महसुली व भांडवली 577 कोटी 24 लाख 28 हजार 856 रु. जमा अपेक्षित असूून, 573 कोटी 9 लाख 49 हजार खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यानुसार 4 कोटी 14 लाख 79 हजार 856 इतकी शिल्लक अपेक्षित आहे. विशेष प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांतून 546 कोटी 84 लाख 62 हजार 682 रु. जमा अपेक्षित असून, 538 कोटी 89 लाख खर्च गृहीत आहे. वित्त आयोगांतर्गत एकूण जमा 35 कोटी 25 हजार 595 असून, 33 कोटी 22 लाख खर्च अपेक्षित आहे. महसुली, भांडवली, विशेष प्रकल्प, वित्त आयोग असे मिळून एकूण 1,159 कोटी 9 लाख 17 हजार 133 रु.चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 

अर्थसंकल्पामधील ठळक प्रकल्प...  
महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकास प्रकल्प 
महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकासाचा 80 कोटींचा नव्याने केलेल्या आराखड्यास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यांतर्गत दर्शन मंडप, भक्तनिवास, पादचारी मार्ग, परिसर सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुविधा, दिशादर्शक फलक, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, अग्निशमन व्यवस्था, आरोग्यविषयक सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन आदी कामे करण्यात येणार आहेत. 

दुधाळी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प 
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेमधून दुधाळी येथील 17 एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी मिळालेली आहे. 26 कोटी 60 लाखांचा प्रकल्प असून, 50 टक्के शासन अनुदान व 50 टक्के मनपा हिस्सा आहे. अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये संपूर्ण काम पूर्ण होऊन हा प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे.

वाय-फाय सिटी प्रकल्प  
शहरातील नागरिकांना जलद इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासाठी, स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी प्रकल्पातील विविध प्रणालींसाठी दळणवळण माध्यम, महापालिकेमार्फत पुरविण्यात येणार्‍या नागरी सुविधा जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी, तसेच शासनाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतील डिजिटल विषमता दूर करण्यास मदत होण्यासाठी, शहरातील व्यावसायिक, शैक्षणिक, संशोधन प्रकल्प व सामाजिक संस्थांमधील व्यक्तींना ब्रॉडबँड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने वाय-फाय सिटी प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. 

‘पीपीपी’ तत्त्वावर प्रकल्प विकसित करायचे नियोजन आहे. प्रकल्पामधून नागरिकांना निश्‍चित केलेल्या कालावधीसाठी मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महापालिकेच्या अधिनस्त विविध प्रशासकीय कार्यालयांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधांबाबत विकसकांकडून महापालिकेला त्याच्या महसुलातील ठराविक हिस्सा प्राप्त होणार आहे. प्रकल्प अनुषंगिक तांत्रिक बाबींना शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला सादर केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्वित करावयाची कार्यवाही ठेवली जाणार आहे.

अमृत अभियानांतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्प  
अमृत अभियानांतर्गत शहरातील दुधाळी झोनमधील 112.90 कि.मी. इतक्या लांबीची ड्रेनेजलाईन मंजूर आहे. तसेच या योजनेमधून 7 नाले अडविणे व प्रक्रिया केंद्राकडे वळविण्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. मलनिस्सारण योजनेच्या 72 कोटी 47 लाखांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. त्या योजनेंतर्गत दुधाळी नाला झोनमध्ये 112.90 कि.मी.ड्रेनेजलाईन टाकणे. कसबा बावडा येथे 4 द.ल.लि. क्षमतेचा मलशुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र व इतर अनुषंगिक कामे करणे. दुधाळी नाला येथे 6 द.ल.लि. क्षमतेचा मलशुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र व इतर अनुषंगिक कामे करणे. कसबा बावडा नाला अडविणे, वळविणे व इतर अनुषंगिक कामे करणे. जुना बुधवार, सीपीआर, राजहंस, रमणमळा, ड्रीमवर्ल्ड, लक्षतीर्थ, वीटभट्टी व रंकाळा तलावातील सरनाईक व देशमुख नाल्यावर फायटोरिड पद्धतीचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे. त्यासाठी 58 कोटी 91 लाखांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. 

अमृत अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्प 
अमृत अभियानांतर्गत कोल्हापूर शहरासाठी 114 कोटी 81 लाखांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. सध्या शहरासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईन योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. परंतु, शहरांतर्गत बर्‍याच ठिकाणी मुख्य वितरण नलिका, तसेच अंतर्गत वितरण नलिका जुन्या झाल्यामुळे खराब स्थितीत आहेत. यासाठी पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे जीआयएस मॅपिंग व हायड्रोलिक मॉडेलिंगचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक मंजुरीअंती शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, या प्रकल्पास शासनाची प्रशासकीय मान्यता झालेली आहे. योजनेच्या प्रकल्प अहवालामध्ये शहरांतर्गत मुख्य वितरण नलिका व अंतर्गत वितरण नलिका बदलणे, तसेच उपनगरांमध्ये नव्याने वितरण नलिका प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच हायड्रोलिक मॉडेलिंगनुसार वितरण व्यवस्थेचे रिझोनिंग करून 8 नवीन झोन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

हरित क्षेत्र विकास आराखडा 2016-17
या आराखड्यामध्ये दीड कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. मंजूर आराखडयानुसार त्रिमुर्ती उद्यान, टेंबलाई उद्यान व मंगेशकरनगर उद्यान यांचा विकास करण्यात येत आहे. कामाच्या वर्क आर्डर देण्यात आल्या असून सिव्हील काम पूर्ण झाले आहे. झाडे लावण्याचे काम सुरु आहे.

हरित क्षेत्र विकास आराखडा 2017-18 या आराखडयामध्ये 2 कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झाली आहे. त्यातंर्गत रंंकाळा तलाव परिरसर उद्यान विकसीत करणे, रि.स.न.ं 546 सहयाद्रीनगर येथील उद्यान विकसीत करणे, रि.स.नं.382 टाकाळा येथील उद्यान विकसीत करणे व फुलेवाडी उद्यान विकसीत करणे आदी कामांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना 
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरातील सर्व झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण पूर्ण करुन सर्वांंसाठी घरे कृती आराखडा व वाषिर्क अंमलबजावणी आराखडा शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. या योजनेमध्ये झोपडपट्टयांचा आहे तेथेच पुर्नविकास करणे व खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणार्‍या घरांची निमिर्ती करणे यांचा समावेश आहे. या अंतर्गत कदमवाडी, बोंंद्रेनगर, सुभाषनगर, संभाजीनगर कामगार चाळ येथे प्रकल्प प्रस्तावीत आहेत. अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होत आहे. 

केंद्र व राज्य अनुदान प्रकल्प अंमलबजावणी 
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. कामे पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करुन घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. युआयडीएसएसएमटी भुयारी गटर योजनेमधील कांही कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. उर्वरीत कामांसाठी 11 कोटी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. ही कामे अंदाजपत्रकीय वर्षामध्ये पूर्ण करुन घेण्यात येत आहेत.

महिला बालकल्याण, अपंग कल्याण कार्यक्रम व मागास निधी तरतूद 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूदी व शासन निर्णयानुसार महानगरपालिका निव्वळ महसुली उत्पन्नाच्या 5 टक्के निधी महिला व बालकल्याण कार्यक्रमासाठी 3 कोटी 55 लाख,  अपंग कल्याण कार्यक्रम 3 टक्के (3 कोटी 50 लाख) व मागास निधी 5 टक्के निधी (3 कोटी) आरक्षीत करण्यात आला आहे.