Wed, Sep 19, 2018 18:13



होमपेज › Kolhapur › मनपा दुकानगाळ्यांचे भाडे रेकनरनुसारच

मनपा दुकानगाळ्यांचे भाडे रेकनरनुसारच

Published On: Jul 04 2018 2:14AM | Last Updated: Jul 04 2018 12:42AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

सध्याचे प्रचलित भाडे भरायचे की रेडीरेकनरनुसार द्यायचे, या घोळात  महापालिकेच्या दुकानगाळेधारकांनी तब्बल तीन वर्षे भाडेच भरलेले नाही. तसेच भाडे कराराची मुदत संपूनही ते सुधारित करून घेतलेले नाहीत. परिणामी, 22 मार्केटसह 50 ठिकाणच्या 1,934 दुकानगाळेधारकांची थकबाकी थकली आहे. परंतु, आता महापालिकेच्या दुकानगाळ्यांचे भाडे अखेर रेडीरेकनरनुसारच भरावे लागणार आहे. राज्य शासनानेच त्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत 1 एप्रिल 2015 पासून थकीत असलेले सुमारे 24 कोटी जमा होण्याची शक्यता आहे.

शहरात महापालिकेच्या मालकीची 22 मार्केट आहेत. त्या ठिकाणी 1,934 दुकानगाळे आहेत. 11 महिने, 3 वर्षे, 20 वर्षे व 30 वर्षे अशा कराराने संबंधित दुकानगाळे भाड्याने देण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी 1,190 दुकानगाळेधारकांची मुदत 2007 मध्ये संपलेली आहे. मुदतवाढीसाठी इस्टेट विभागाकडे अर्ज दाखल करूनही यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही. परंतु, महापालिकेचे नुकसान नको म्हणून व्यापार्‍यांकडून भाडे घेतले जात होते. 

त्यानंतर प्रशासनाने दुकानगाळ्यांसंदर्भात सुधारित धोरण ठरवले. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला. 27 नोव्हेंबर 2012 रोजी झालेल्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यानुसार महापालिकेच्या दुकानगाळ्यांना मुदतवाढ देताना मुदतीत अर्ज दिलेल्या व्यापार्‍यांना चालू रेडीरेकनरच्या तीन पट भाडे (अर्ज दिलेल्या दिवशीचा रेडीरेकनर) आकारण्यात यावे. तसेच ज्यांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केलेले नाहीत, त्यांना मुदत संपलेल्या तारखेपासून रेडीरेकनरच्या पाचपट भाडे आकारावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याबरोबरच दरवर्षी भाड्यामध्ये 15 टक्के वाढ करण्याची शिफारसही करण्यात आलेली आहे. मात्र, व्यापार्‍यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. कोणीही भाडे भरले नाही. 

त्यानंतर महापालिकेच्या सर्व मार्केटमधील गाळेधारकांना, तसेच खुली जागा भाडेधारकांना मुदतवाढ देताना सध्या त्यांना असलेल्या प्रचलित भाड्याच्या तीन पट भाडे आकारून 20 वर्षे मुदतवाढ देण्याचा सदस्य ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे 200 रु. भाडे असणार्‍या दुकानगाळ्यांना जास्तीत जास्त 600 रु. भाडेवाढ होणार होती. परंतु, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 79 मधील तरतुदीनुसार रेडीरेकनर दरापेक्षा कमी दराने महापालिकेची कोणतीही प्रॉपर्टी भाड्याने देता येत नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हा ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला. तसेच त्या ठरावानुसार महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असल्याने त्याची अंमलबजावणीही केली नाही. 

त्यानंतर पुन्हा सदस्य ठराव झाला. महिला एक रुपये प्रती चौरस फूट भाड्याने 99 वर्षे करारानुसार दुकानगाळे व्यापार्यांना द्यावेत, असा तो ठराव होता. उपसूचनेसह मंजूर झालेला ठरावानुसार अंमलबजावणी करू शकत नसल्याचे प्रशासनाने सभागृहात सांगतिले. तसेच सभागृहाने मंजूर केलेला सदस्य ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. तसेच महापालिका प्रशासनाने ठरावानुसार कार्यवाही झाल्यास महापालिकेचेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा अहवालही दिला. त्यामुळे शासनाने तो ठराव विखंडीत केला. त्यानंतरही व्यापार्यांनी भाडे भरलेले नाही किंवा करारही सुधारीत करून घेतलेले नाहीत. परिणामी दुकानगाळ्यांच्या भाड्याच व करारवाढीचा प्रश्‍न भिजत घोंगडे झाले आहे. वर्षाला सुमारे सहा कोटी इतके भाडे होते.  

भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या महापालिकेच्या स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महापालिका मालकीच्या स्थावर मालमत्ता विविध कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. कलम 79 (क) नुसार या मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देणे, विकणे किंवा हस्तांतरित करणे, या कार्यवाहीसाठी महापालिकेच्या मान्यतेने आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, अशा मालमत्तांचा भाडेपट्टा संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करण्याची स्पष्ट तरतूद महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात नाही. त्यासाठी अधिनियमातील कलम 79 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. नूतनीकरण करताना आकारण्यात येणारी भाडेपट्ट्याची रक्कम किंवा प्रीमियम हे प्रचलित बाजारमूल्यांनुसार निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच ते नूतनीकरणापूर्वीचे लगतचे भाडे किंवा प्रीमियमपेक्षाही कमी नसेल, अशी तरतूद समाविष्ट केली जाणार आहे.