Fri, Nov 16, 2018 04:33



होमपेज › Kolhapur › पालिकेच्या अधिकारांवर ‘गदा’

पालिकेच्या अधिकारांवर ‘गदा’

Published On: Apr 12 2018 1:26AM | Last Updated: Apr 12 2018 12:03AM



कोल्हापूरः सतीश सरीकर

कोल्हापूर-गांधीनगर रोडवरील तब्बल अडीचशे एकर जागा साडेचार वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर कोल्हापूर महापालिका हद्दीत आली. त्यामुळे कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनन्ससह इतर काही प्रश्‍न मिटणार आहेत. परंतु, आता हक्काची जागा महापालिकेला मिळण्यात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचा अडसर निर्माण झाला आहे. शासन निर्णय होईपर्यंत महापालिकेने कारवाई करू नये, असे तोंडी आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारवाईला खो बसला आहे. परिणामी, ‘महापालिकेच्या अधिकारांवर शासनाची गदा,’ अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. 

कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनन्ससाठीच्या आरक्षित जागेसह महापालिकेच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्या अतिक्रमित बांधकामांना उचगाव ग्रामपंचायतीने परवनगी दिलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविल्यानंतर संबंधितांनी उचगाव ग्रामपंचायतीची परवानगी असल्याचे दाखविले होते. काहींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत संबंधित जागा महापालिका हद्दीतच असल्याचा निकाल झाला. त्यानंतर उचगाव ग्रामपंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयातील खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन न्यायाधीशांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला अहवाल देण्याचे आदेश दिले. शासनाने कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला त्यासंदर्भातील अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते.

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिका हद्दीतच असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार नगरविकास विभागानेही तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेचीच असल्याचा अहवाल न्यायालयात दिला. उच्च न्यायालयाने त्या अहवालातील पुराव्याच्या आधारेच संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिकेचीच असल्याचे आदेश दिले आहेत. मग आता तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृतपणे बांधकामे कोल्हापूर महापालिका हद्दीत येतात की उचगांव ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये येतात असा नगरविकास विभागाच्या अधिकार्यांना प्रश्‍न का पडला आहे? 

सुमारे अडीचशे एकर जागा कोल्हापूर महापालिका हद्दीत असल्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारीला दिले आहेत. न्यायालयाने 2014 पूर्वीच्या मिळकतधारकांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तर न्यायालयाच्या आदेशामुळे 2014 नंतर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशिर इमारतीवर हातोडा फिरविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात कायदेशिर अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेईपर्यंत महापालिकेने कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. 

2014 नंतर बांधकामे केलेल्यांची नावे...

2014 नंतर बांधकामे केलेल्या प्रॉपर्टीधारकांची नावे महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात सादर केली आहेत. ती अशी... 1) अश्‍विन जयपाल मसुटे, 2) शामलाल वंजानी, 3) लक्ष्मी शाम गगवाणी, 4) दामजी नानजी पटेल व हरीलाल नानजीभाई पटेल, 5) पप्पू मेघानी व दिपक मोटवाणी, 6) वंदनाबाई जयरामदास चंदवाणी व इतर 2, 7) दिपाली मगदूम, 8) मोहन आहुजा, 9) बाळासाहेब खुटाळे, 10) सोनू छाब्रिया, 11) नानकराम कोडोमल, 12) आनंदरपूर ट्रस्ट, श्रीआनंदपूर सत्संग भवन, 13) रवी गालिचा, 14) शंकर पंजवाणी व इतर 15) सुरेश नरसिंघाणी, 16) राजेश चावला, 17) गुणपाल मसुटे व भोपाल मसुटे, 18) शाम दर्याणी, 19) राजू मसुटे. 

तर 1400 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करावे लागतील...

राज्य शासनाच्यावतीने तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिकेने आरक्षित केलेल्या जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोल्हापूर महापालिकेने शहर व परिसरात सुमारे 1400 एकर जागेवर विविध कारणांसाठी आरक्षणे टाकली आहेत. त्यातील काही जागांवर झालेली अतिक्रमणे महापालिका प्रशासनाने अक्षरशः उध्वस्त केली आहेत. तर काही ठिकाणच्या अतिक्रमणाबाबत न्यायालयात दावे सुरू आहेत. अद्यापही अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत. तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमित इमारती आता विनाकारण उध्वस्त करून व्यापार्यांचे नुकसान करण्याऐवजी दंड भरून त्या मिळकती रितसर कायदेशिर कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. परंतू कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसच्या आरक्षित जागेवरील इमारती नियमित करून दिल्यास शहरातील सुमारे 1400 एकर जागेवरीलही लहान-मोठी अतिक्रमणे नियमित करून द्यावी लागणार असल्याचे अधिकार्यांतून सांगितले जात आहे. 

न्यायलयीन लढा असा... 
29 जानेवारी 2013 - अतिक्रमणधारकांसाठी महापालिकेची अंतिम नोटीस
25 फेब्रुवारी 2013 - उचगांव ग्रामपंचायतीतर्फे न्यायालयात याचिका
22 नोव्हेंबर 2013 - कनिष्ठ न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगिती आदेश 
3 डिसेंबर 2013 - महापालिकेच्यावतीने न्यायालयात अपील दाखल
2 मे 2014 - वरिष्ठ न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची स्थगिती उठविली
25 मे 2014 - महापालिकेच्यावतीने अतिक्रमणावर धडक कारवाई
27 मे 2014 - मुंबई उच्च न्यायालयाची कारवााईला स्थगिती आदेश 
22 फेब्रुवारी 2018 - महापालिकेची जागा असल्याचा न्यायालयाचा निकाल