Wed, Nov 21, 2018 21:59



होमपेज › Kolhapur › ‘एक्साईज’मधील कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर गंडांतर

‘एक्साईज’मधील कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर गंडांतर

Published On: Dec 13 2017 1:55AM | Last Updated: Dec 13 2017 12:21AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोल्हापूर जिल्हा कार्यालयात गेली आठ ते दहा महिने लेखापालसह अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे कार्यालयातील कामकाजासह कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर गंडांतर येत आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन दीड ते दोन महिने होत नाही. याचा परिणाम कार्यालयीन कामकाजावर होत असून वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून ही बाब गांभीर्याने न घेतल्याने हा प्रकार घडत असल्याची चर्चा सुरू आहे. 

कोल्हापूर कार्यालयासाठी अधीक्षक, उपअधीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, शिपाई, कार्यालयातील कर्मचारी अशी एकूण 212 पदे मंजूर आहेत, पण सेवानिवृत्ती आणि बदलीमुळे यामुळे कर्मचारी संख्या कमी होऊन आता ती 140वर आली आहे. यातील जास्तीत जास्त कर्मचारी हे गुन्ह्यांचा तपास आणि प्रकटीकरण यासाठी कार्यरत असतात. कार्यालयात लिपिकाची आठ पदे मंजूर आहेत, पण सध्या सेवेत दोनच लिपीक आहेत. वरिष्ठ लिपिकाची तीन पदे मंजूर आहेत, पण सध्या एकच वरिष्ठ लिपीक कार्यरत आहे. लेखापालपद आठ महिने रिक्त आहे. खरंतर उत्पादन शुल्क विभागात लेखापाल पदे प्रमुख पद मानले जाते, पण पाच वर्षांपूर्वी याच कार्यालयातील एका लेखापालाकडून आर्थिक घोटाळा झाला. हा घोटाळा याचवर्षी मे महिन्यात उघडकीस आला. या प्रकरणी संबंधित लेखापालवर लक्ष्मीपुरी पोलिस गुन्हा दाखल झाला असून त्याचा तपास सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर याच प्रकरणात याच कार्यालयातील पाच ते सहा कर्मचारी, अधिकार्‍यांना खात्याने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्या आहेत. यामुळे कार्यालयातील कर्मचारी हादरून गेले आहेत. मुळात या कार्यालयात कर्मचारी संख्या कमी आहेत. त्यात लेखापालसारखे महत्त्वाचे पद रिक्त आहेत. मागील अनुभव लक्षात घेऊन या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणीही कर्मचारी तयार नाही, तसेच  शासन या पदावर कर्मचारी भरती करत नाही व नवीन कर्मचारी नियुक्ती होत नाही. यामुळे या कार्यालयात ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचे कळते. 

उत्पादन शुल्कमधून शासनाला सर्वात जास्त महसूल देणारा जिल्हा म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्याची ओळख आहे. त्यामुळे येथील कार्यालय सक्षम असण्याची गरज आहे. हे कार्यालय सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी ही कार्यालयीन प्रमुखांची आहे, पण कार्यालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी त्यांचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही, यामुळे फटका मात्र कर्मचार्‍यांना बसत आहे. यासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक गणेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.