Sun, Sep 23, 2018 07:57



होमपेज › Kolhapur › जातपडताळणीचा सावळागोंधळ

जातपडताळणीचा सावळागोंधळ

Published On: Aug 25 2018 1:14AM | Last Updated: Aug 24 2018 11:28PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

महापालिका निवडणुकीचा निकाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये लागला. काही दिवसांतच प्रशासनाने विभागीय जातपडताळणी समितीला यादी कळविली. सहा महिन्यांत नगरसेवकांना जात दाखल्याची पडताळणी करून महापालिकेत देणे बंधनकारक होते. परंतु, फक्त 19 दाखल्यांची पडताळणी करायला समितीला वेळच मिळाला नाही? जातीचा दाखलाच अवैध ठरला असता, तर ठीक होते; पण वैध असूनही मुदतीत दिला नाही. जातपडताळणीचे राजकीय ‘जात’कारणच त्याला कारणीभूत असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. जातपडताळणीने नगरसेवकांची वाट लागल्याचे बोलले जात आहे. 

महापालिका निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्ग पुरुष-11, इतर मागास प्रवर्ग महिला-11, अनुसूचित जाती पुरुष-5 व अनुसूचित जाती महिला-6 असे प्रभाग करण्यात आले होते. महापालिका निवडणुकीत पूर्वी अर्जासोबतच जातपडताळणी प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) जोडावे लागत होते. परंतु, जातपडताळणी प्रमाणपत्र नाही म्हणून कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होऊ नये, यासाठी निवडून आलेल्या तारखेपासून संबंधित उमेदवाराने जातपडताळणी प्रमाणपत्र महापालिकेला सादर करावे, असे म्हटले आहे. 
त्यानुसार इतर मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जातीमधील नगरसेवकांना निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांत जातपडताळणी समितीचे प्रमाणपत्र महापालिका प्रशासनाला सादर करणे आवश्यक होते. 

1 नोव्हेंबरला निवडणुकीचा निकाल लागला असल्याने 1 मे 2016 पर्यंत प्रमाणपत्र देण्याची मुदत होती. परंतु, 1 मे रोजी रविवार व शासकीय सुट्टी असल्याने 30 एप्रिलपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. महापालिका प्रशासनाकडे 2015-2020 या पंचवार्षिक निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जाती प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांची यादी नोव्हेंबर 2015 मध्ये समितीला सादर केली होती.   कागदपत्रांचा अक्षरशः काथ्याकूट पाडून-पाडून विभागीय जातपडताळणी समितीने काही नगरसेवकांचे जातीचे दाखले 2016 मध्ये अवैध ठरविले होते. त्यानंतर संबंधित नगरसेवकांनी जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत संबंधितांच्या दाखल्याची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. ज्या समितीने जात दाखले अवैध ठरवून त्यांना नगरसेवक पदास अपात्र ठरविले होते, त्याच समितीने फेरपडताळणीत त्यांचे दाखले वैध ठरवून त्यांना पात्र केले आहे. यात सौ. वृषाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार, सचिन पाटील यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे जातपडताळणी समितीचा कारभार सुरू होता, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. 

 नगरसेवकांच्या भाषेत सांगायचे, तर अगोदरच लाख उलाढाली करून निवडून आलो आहोत. केवळ जातपडताळणी प्रमाणपत्र नसल्याने नगरसेवक पद रद्द व्हायला नको म्हणून अक्षरशः समितीच्या कार्यालयात सकाळपासून सायंकाळी कार्यालय बंद होईपर्यंत ठिय्या मारला जात होता. तरीही जातपडताळणी समिती दाद लागू देत नव्हती. काही महिन्यांनंतर जातपडताळणी पूर्ण झाली. मात्र, त्याचे प्रमाणपत्र सहा महिन्यांनंतर म्हणजेच महापालिका नियमानुसार मुदत संपल्यानंतर देण्यात आले. जातीचा दाखला वैध ठरून प्रमाणपत्र मिळाले; पण सहा महिन्यांत ते महापालिका प्रशासनाकडे सादर केले नाही म्हणून 19 नगरसेवक अपात्र ठरले. मात्र, यात नगरसेवकांचा काय दोष? समितीला काहीच बंधनकारक नाही का? अशी विचारणा केली जात आहे. अर्थपूर्ण चर्चा न केल्यानेच वैध दाखल्यांची पडताळणी करून सहा महिन्यांनतर एक, दोन, पाच दिवस उशिरा प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप नगरसेवकांतून केला जात आहे. काही ठिकाणी राजकारणही आडवे आल्याची चर्चा आहे.