Tue, Nov 20, 2018 03:18



होमपेज › Kolhapur › पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम मार्गी 

पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम मार्गी 

Published On: Jan 03 2018 1:12AM | Last Updated: Jan 03 2018 12:23AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलाचे काम आता मार्गी लागणार आहे. पुरातत्त्व खात्याच्या आक्षेपामुळे, गेली तीन वर्षे हे काम रखडले होते. त्या पुरातत्त्व खात्याच्या कायद्यात सुधारणा करणारे ‘प्राचीन स्मारक-पुरातत्त्व स्थळ व अवशेष संशोधन दुरुस्ती’ विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. यामुळे पुलाच्या बांधकामातील तांत्रिक अडचणी दूर होतील, असे खा. धनंजय महाडिक यांनी सांगितले.

खा. महाडिक यांनी संसदेत  पर्यायी पुलाचे काम रखडल्याबद्दल लक्ष वेधत केंद्रीय सांस्कृतिक व पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री महेश शर्मा यांची भेट घेऊन, पर्यायी पुलाचे काम सुरू करण्यासाठी, कायद्यात बदल अपेक्षित असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार शर्मा यांनी, मे महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, पुरातत्त्व कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. 18 जुलै 2017 रोजी लोकसभेत, ‘प्राचीन स्मारक-पुरातत्त्व स्थळ आणि अवशेष संशोधन’ विधेयक सादर केले होते. 

मंगळवारी सभागृहात ते चर्चेसाठी आले. त्यावर चर्चा            

करताना ते म्हणाले, 1958 साली अस्तित्वात आलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. काही ठिकाणी पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकार्‍यांनी या कायद्याचा आधार घेत, मोकळ्या जागेवर प्रतिबंध घातला आहे. कोल्हापुरातील शिवाजी पूल 138 वर्षे जुना असून, त्यावरून दररोज सुमारे 50 हजार व्यक्ती ये-जा करतात. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून, 2013 साली पर्यायी पुलाचे काम सुरू झाले. 70 टक्के काम पूर्ण झाले असताना, पुरातत्त्व खात्याच्या नोटिसीमुळे हेे बांधकाम थांबले आहे. ब्रह्मपुरी येथे काही प्राचीन मूर्ती आढळल्या आहेत; पण सध्या या जागी कोणतीही हेरिटेज प्रॉपर्टी नाही. जिल्ह्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येकी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

राज्यसभेत विधेयक मंजुरीसाठी प्रयत्न : खा. संभाजीराजे

 दरम्यान, लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल खा. संभाजीराजे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राज्यसभेत येणार असून त्याकरिता सर्वपक्षीय खासदारांना सहकार्य करण्याची विनंती केली जाईल, असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले. हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी दि. 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. आक्षेप असलेल्या जागेवर कुठल्याही स्वरूपाचे प्रत्यक्ष स्मारक नाही, त्यामुळे उर्वरित काम पूर्ण करण्यास हरकत नसल्याचे पंतप्रधानाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले होते, असे पत्रकात म्हटले आहे.