Mon, Nov 19, 2018 13:31



होमपेज › Kolhapur › जिल्हा परिषदेने पसरला उद्योजकांकडे पदर

जिल्हा परिषदेने पसरला उद्योजकांकडे पदर

Published On: Jan 20 2018 1:39AM | Last Updated: Jan 20 2018 1:30AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

शासनाकडून येणार्‍या निधीचे स्रोत कमी झाल्याने शाळा, आरोग्यासारख्या मूलभूत प्रश्‍नांसाठी निधीची चणचण भासू लागल्याने जिल्हा परिषदेने आता उद्योजकांकडे पदर पसरण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योजकांनी विविध लोकाभिमुख उपक्रम राबवण्यासाठी सीएसआरमधून 38 कोटी रुपये जि.प. ला द्यावेत, असा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला आहे. त्याला उद्योजकांनी हिरवा कंदील दाखविला असून मासिक बैठकीत जि.प.च्या प्रतिनिधींसमवेत युनिटमधील सभासदांसोबत चर्चा करून निधीची निश्‍चिती केली जाईल, असे म्हटले आहे. 

जि.प. अध्यक्षा शौमिका महाडिक, सीईओ डॉ. कुणाल खेमनार, कॅफो संजय राजमाने, विभागप्रमुख, हातकणंगले, कागल, गोकुळ शिरगाव, शिरोली या एमआयडीसीसह इंजिनिअरिंग असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभागृहात झाली. या बैठकीत प्राथमिक शिक्षण विभागाने सर्वाधिक 30 कोटी 28 लाखांच्या निधीची मागणी केली आहे. पाणी स्वच्छता विभागाने 3 कोटी 7 लाख, आरोग्य विभागाने 2 कोटी 51 लाख, महिला बालकल्याण विभागाने 1 कोटी 59 लाख, पशूसंवर्धन विभागाने 55 लाख रुपयांची मागणी केली. प्राथमिक शिक्षण विभागाने डिजिटल वर्ग, शिंगणापूर निवासी क्रीडा प्रशालेतील सोयीसुविधा, शाळेतील मुलांची मनोमापन चाचणी, शाळा तिथे प्रयोगशाळा, शाळांमध्ये हॅँडवॉश स्टेशन, वॉटर प्युरिफायर, फलोरोवील जेल व दंत तपासणी, व्हेडिंग व डिस्पोजल मशीन, शाळांना गॅस जोडणी, ग्रंथालयासाठी संदर्भ पुस्तके, शाळा इमारत दुरुस्ती, मुलींचे स्वच्छतागृह, कस्तुरबा गांधी विद्यालयात सुविधा आदीसाठी 30 कोटी 28 लाखांची मागणी केली आहे. 

पाणी व स्वच्छता विभागाने  फिरते शौचालय, पंचगंगा प्रदूषणाने त्रस्त 39 गावांना कचरा कुंडी, सार्वजनिक शौचालय, मैला उपसा मशीन, नाडेफ युनिट, नांदेड पॅटर्न शोषखड्डा आदीसाठी 3 कोटी 7 लाखांचा प्रस्ताव सादर केला. आरोग्य केंद्रांना सोलर पॉवर, चिल्ड्रन गार्डन, आरोग्य कीट, नवीन अ‍ॅम्ब्युलन्स, कॉम्प्युटरची मागणी केली आहे. पशूसंवर्धन विभागाने दवाखान्यांची दुरुस्ती, गोठा उभारणी आदी कामांसाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. याशिवाय या उद्योजकांनी एकेक गाव दत्तक घेण्याच्या संदर्भातही सकारात्मकता दर्शवली आहे. जिल्हा परिषदेने गावाचे नाव सूचवावे, असे आवाहन उद्योजकांनी केले.