Fri, Sep 21, 2018 21:07



होमपेज › Kolhapur › नगरसेवकांचे भवितव्य राज्य शासनाच्या हाती

नगरसेवकांचे भवितव्य राज्य शासनाच्या हाती

Published On: Aug 29 2018 1:42AM | Last Updated: Aug 29 2018 12:56AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर  

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिलेल्या नगरसेवकांचा अहवाल कोल्हापूर महापालिकेने सोमवारी रात्री राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पाठविला. त्यामुळे 19 नगरसेवकांचे भवितव्य आता राज्य शासनाच्या हाती आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 28 मार्च 2016 ला एक परिपत्रक काढले आहे. परिपत्रकानुसार नगरसेवक अपात्र असल्याचा औपचारिक आदेश काढण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अहवाल पाठविला आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले असल्याबाबतचा औपचारिक आदेश तत्काळ काढावेत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला 16 डिसेंबर 2016 ला दिले होते. त्याबरोबरच कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांनाही त्यासंदर्भातील आदेश 17 डिसेंबर 2016 ला दिले होते. त्यानुसार 9 जानेवारी 2017 ला तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी 19 नगरसेवकांचा अहवाल दिला होता. नगरसेवकांनी त्या अहवालानुसार नगरसेवक पद रद्दची कारवाई होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 17 जानेवारी 2017 ला याचिका (स्पेशल लिव्ह पीटिशन) दाखल केली होती. त्यानुसार 13 फेब्रुवारी 2017 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. सुनावणीनंतर अखेर 23 ऑगस्ट 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नगरसेवकांची याचिका फेटाळली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानुसार संबंधित 19 नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत.  

नगरसेवक कामकाजात भाग घेऊ शकणार नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने नगरसेवकांची याचिका फेटाळताना संबंधित नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यासाठी वेगळ्या आदेशाची गरज नाही, असेही नमूद केले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले असल्याने नगरसेवकांना महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेऊ द्यायचा काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे; परंतु शासनाकडून केव्हा मार्गदर्शन येईल सांगता येत नाही. तोपर्यंत महासभा किंवा स्थायी समिती सभेत नगरसेवकांनी कामकाजात भाग घेतला आणि कुणी तरी न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून प्रशासनाच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली तर? अशी भीती अधिकारीवर्गातून व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, शासनाचे मार्गदर्शन येईपर्यंत संबंधित नगरसेवकांना महापालिका कामकाजात भाग घेऊ दिले जाणार नसल्याचे सांगण्यात येते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने काँग्रेसचे सौ. अश्‍विनी रामाणे, सौ. स्वाती यवलुजे, डॉ. संदीप नेजदार, सौ. वृषाली कदम, सुभाष बुचडे, श्रीमती दीपा मगदूम, सौ. रिना कांबळे, राष्ट्रवादीचे सौ. हसिना फरास, सौ. शमा मुल्ला, अफजल पिरजादे, सचिन पाटील, भाजपचे संतोष गायकवाड, सौ. अश्‍विनी बारामते, मनीषा कुंभार, विजय खाडे, ताराराणीचे किरण शिराळे, कमलाकर भोपळे, सौ. सविता घोरपडे, शिवसेनेचे नियाज खान हे अपात्र ठरले आहेत. यातील काही स्थायी समिती, परिवहन समिती, महिला व बालकल्याण समितीत सदस्य आहेत.