Mon, Sep 24, 2018 03:52



होमपेज › Kolhapur › घटना दुरुस्तीने मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण देणे शक्य

घटना दुरुस्तीने मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण देणे शक्य

Published On: Aug 29 2018 1:42AM | Last Updated: Aug 29 2018 1:23AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

राज्यघटनेत दुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देेणे शक्य असल्याचा सूर मंगळवारी मान्यवर वकिलांच्या चर्चेतून व्यक्त झाला. ‘कॉमन मॅन’च्या वतीने ‘मराठा आरक्षण आणि राज्यघटनेतील तरतुदी’ या विषयावर चर्चा आयोजित केले होते. या कार्यक्रमाचे निमंत्रक अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर होते. 

घटनात्मक कोणतीही तरतूद आडवी येणार नाही : अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस (अध्यक्ष, जिल्हा बार असोसिएशन) एखाद्या समाजाला न्याय देण्यासाठी कायदा बदलण्याची गरज आहे. कारण कायदा कालबाह्य ठरला तर तो मृतावस्थेत जातो. मराठा समाजाची 36 टक्के लोकसंख्या आहे. आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर गोष्टी योग्य पद्धतीने राबविण्याची गरज आहे. यासाठी घटनात्मक कोणतीही तरतूद आडवी येणार नाही.

राजकारण न करता एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा : अ‍ॅड. डी. बी. भोसले मराठा समाजातील कमकुवत वर्गाला आरक्षण द्यावे. परंतु, इतर समाजाच्या  हक्कांवर गदा येऊ नये, याची दक्षता घेऊन समतोल साधावा. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादेची तरतूद आहे. झारखंडसारख्या मागास राज्यात 80 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येते; पण महाराष्ट्रात ही जादाची टक्केवारी देता येईल का हे पहावे. 
केंद्र सरकारचा पुढाकार महत्त्वाचा : अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे  राणे समितीच्या अहवालावरून दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.  राज्यघटनेत 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची तरतूद नाही. परंतु, 1992 च्या एका खटल्यात ही अट घातली. त्यामुळे या मर्यादेला बायपास करायला हवे. आता गायकवाड आयोगाचा अहवाल सकारात्मक आला तर तो भक्कम हवा. विधीमंडळात तसा ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठवावा. 468 कलमान्वये  घटनादुरुस्ती करून टिकावू आरक्षण देता येईल. यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. 

इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या निर्णयातून मार्ग काढावा : अ‍ॅड. डी. डी. घाटगे

इंद्रा सहानी प्रकरणात   सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा निर्णय दिला. आता या निर्णयातून मार्ग काढण्यासाठी 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या निर्णयावर निर्णय दिला तर यातून मार्ग निघेल. त्यामुळे सध्या जे आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले जाते, हे कारण संपून जाईल. दुसरा मार्ग म्हणजे मराठा ही जात नसून वर्ग असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. 

घटनेतून आरक्षण देण्यात अडसर नाही :  अ‍ॅड. शिवाजीराव चव्हाण 

राज्यघटनेतील तरतुदी प्रामाणिकपणे अंमलात आणणे गरजेचे आहे. कारण घटनेतून आरक्षण देण्यात काही अडसर नाही. आरक्षणासाठी वर्ग महत्त्वाचा असल्याचे सतत म्हटले जाते. परंतु, आर्टिकल 14, 15 व 16 वाचले तर यामध्ये जात हा उल्लेख असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

कायद्यात बदल करावा लागेल : अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे 

1947 साल आणि आजचे 2018 साल या परिस्थितीत खूप मोठा फरक पडला आहे. मराठा समाज आरक्षणासाठी कायद्यात बदल करावा.  राज्यघटनेतील तरतुदींचा कसलाही अडसर नाही :  अ‍ॅड. विवेक घाटगे मतांचे राजकारण आणि आरक्षण या दोन गोष्टी भिन्न होऊ शकत नाहीत. मराठा आरक्षणाला सर्वांचा पाठिंबा आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींचा कसलाही अडसर नाही. टिकणारं आरक्षण तरतुदीनुसार देता येईल. 

अ‍ॅड. इंदुलकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न हा ज्वलंत बनला आहे. या प्रश्‍नाबाबत कायद्याच्या बाबींवर सखोल चर्चा व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविला आहे. यावेळी अ‍ॅड. अजित मोहिते, अ‍ॅड. सर्जेराव खोत यांची भाषणे झाली. अ‍ॅड. धनंजय पठाडे, अ‍ॅड. संपतराव पवार, अ‍ॅड. आर. आर. कडे-देशमुख,  अ‍ॅड. बाळासाहेब पाटील, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेकर, अ‍ॅड. के. एस. गुंड-पाटील, अ‍ॅड. डी. डी. देसाई, अ‍ॅड. विजय महाजन, अ‍ॅड. पंडितराव सडोलीकर, अ‍ॅड. सी. बी. कोरे आदी उपस्थित होते.