Fri, Nov 16, 2018 15:53



होमपेज › Kolhapur › अतिक्रमण नियमित होणे अशक्य!

अतिक्रमण नियमित होणे अशक्य!

Published On: Apr 14 2018 1:42AM | Last Updated: Apr 14 2018 12:17AM



कोल्हापूरः सतीश सरीकर 

कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील सुमारे अडीचशे एकर जागा महापालिका हद्दीत असल्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही राज्य शासन पातळीवरून त्या परिसरातील अतिक्रमणे नियमितीकरण (वैध) करण्याची काहीजणांची धडपड सुरू आहे. कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनस आणि नो डेव्हलपमेंट झोनसाठी जागा आरक्षित असूनही त्यावरील बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी आटापिटा लावला आहे. परंतु, काहीही झाले तरी ते अतिक्रमण नियमित होणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी, तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांना अभय शक्य नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

दुसर्‍या सुधारित मंजूर विकास योजनेंतर्गत 1999 मध्ये तावडे हॉटेल परिसरात ट्रक टर्मिनससाठी 23 एकर व कचरा डेपोसाठी 11 एकर जागेसाठी आरक्षण टाकण्यात आले. तसेच इतर परिसरात ग्रीन आयलँड व इतर नो डेव्हलपमेंट झोन करण्यात आला आहे. तरीही कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनससाठीच्या आरक्षित जागेसह महापालिकेच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्या अतिक्रमित बांधकामांना उचगाव ग्रामपंचायतीने परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे हद्दीचा वाद निर्माण झाला होता. जिल्हा न्यायालयासह मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेल्यानंतर अखेर संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिका हद्दीत असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या अहवालाच्या पुराव्यावरूनच उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तरीही आता नगरविकास विभागच पुन्हा जागेबाबत शंका उपस्थित करून बैठका घेत आहे. 

संबंधित बेकायदेशीर अतिक्रमणे नियमित करायची झाल्यास त्यासाठी मोठी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. तरीही नियमितीकरण अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. महापालिकेने विकास आराखड्यानुसार (डी.पी.) कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनससह इतर आरक्षणे टाकली आहेत. पहिल्यांदा ते आरक्षण उठवावे लागेल. त्यासाठी महापालिकेतील महासभेत ठराव मंजूर करून घ्यावा लागेल. परंतु, सध्याची स्थिती पाहता असा ठराव किंवा प्रस्ताव महासभेत दाखल करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. पक्षीय राजकारण पाहता तो मंजूरही होण्याची शक्यता नाही. ठराव मंजूर झालाच तर तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर महाराष्ट्र रिजनल टाऊ प्लॅनिंग अ‍ॅक्टमधील कलम 37 नुसार शासनाला त्याविषयी नोटीफिकेशन जारी करावे लागेल. नोटीफिकेशनद्वारे सूचना व हरकती मागविल्यावर त्याची सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल. परंतू कोल्हापूरातील अनेकजण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे सूचना व हरकती दाखल करणार हे स्पष्ट आहे. त्यातूनही शासनाने तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणे नियमित करायचे ठरविल्यास कोल्हापूर शहराचा विकास आराखडाच बदलावा लागेल. ते तर अशक्यप्राय आहे. कारण तसे झाल्यास संपूर्ण कोल्हापूरचा विकास खुंटणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

महापालिका हद्दीतील 127 प्रॉपर्टी अनधिकृत...
कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने 2014 मध्ये तावडे हॉटेल परिसरात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी तेथे महापालिका हद्दीत 81 बेकायदेशीर बांधकामे आढळून आली. त्यानुसार त्यांना महापालिका प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु, न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याने महापालिकेची कारवाई थांबली. त्यानंतर महापालिकेचे विभागीय कार्यालय व नगररचना विभाग यांच्या वतीने संयुक्तपणे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात तब्बल 127 प्रॉपर्टी (मिळकती) महापालिका हद्दीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश असतानाही 2014 नंतर 19 प्रॉपर्टीधारकांनी बांधकामे केली आहेत.