Sun, Sep 23, 2018 00:14



होमपेज › Kolhapur › संचालक सुटले, ठेवीदार कंगालच

संचालक सुटले, ठेवीदार कंगालच

Published On: Jul 04 2018 2:14AM | Last Updated: Jul 04 2018 12:33AM



कोल्हापूर : निवास चौगले

शासनाच्या पॅकेजमधून दहा हजारांपर्यंतच्या ठेवी दिल्याने फौजदारी कारवाईतून संचालक सुटले, काही संचालकांनी स्वतःचीही घरे त्यातून भरली; पण घेतलेल्या रकमेची परतफेड न केल्याने शासनाने दहा हजारांपेक्षा जास्त ठेवीची रक्कम असलेल्या ठेवीदारांना या पॅकेजचा लाभच दिला नाही. परिणामी, असे ठेवीदार कंगाल झाले, अजूनही या ठेवीदारांची पैसे मिळवण्यासाठी ससेहोलपट सुरूच आहे. 

शहरातील सहा पतसंस्थांसह सात तालुक्यांतील 36 पतसंस्थांना शासनाच्या पॅकेजमधून अर्थसहाय्य करण्यात आले. या 36 पतसंस्थांतील 1 लाख 94 हजार 496 ठेवीदारांना 52 कोटी 17 लाख रुपये मिळाले. यापैकी 38 कोटी 71 लाख रुपयांचे वाटप झाले, त्यातील 30 कोटी 53 लाख रुपये अजूनही वसूल झालेले नाहीत. संबंधित पतसंस्थांनी कर्जाची थकबाकी वसूल करून ही रक्कम परत करायची होती; पण वसुली तर दूरच, मिळालेल्या पैशांतून काही पतसंस्थांतील संचालकांनी स्वतःची घरे भरली. 

एकट्या भुदरगड तालुक्यात 1 लाख 
46 हजार ठेवीदारांना 37 कोटी 98 लाख रुपये मिळाले. त्यात भुदरगड नागरी पतसंस्थेच्या 81 हजार 66 ठेवीदारांना 15 कोटी 50 लाख मिळाले. एकूण 37 कोटी 98 लाखांपैकी 20 कोटी 32 लाख रुपये वसूलच झालेले नाहीत. त्यात भुदरगड पतसंस्थेने दहा कोटी भरले; पण अजूनही त्यांच्याकडे साडेपाच कोटी रुपये शिल्लक आहेत. 
या पॅकेजमधून पैसे दिलेल्या पतसंस्थांना त्याची परतफेड व्यवस्थित केली असती, तर दुसर्‍या टप्प्यात याच पॅकेजमधून 20 हजार रुपयांच्या ठेवी परत दिल्या जाणार होत्या; पण या पतसंस्थांनी परत द्यायची रक्कम थकवल्याने शासनाने या पॅकेजमधील उर्वरित रक्कम अन्य कारणांसाठी वळवली. त्यामुळे दहा हजारांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या तोंडचे पाणीच पळाले. 

ठेवी न दिल्यास संचालक, व्यवस्थापकांवर फौजदारीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे तातडीने राजकीय ताकद वापरून काही संस्थाचालकांनी यातून निधी मिळवला. तत्कालीन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्याचे ठेवीदारांना वाटप करून आपण फार मोठे समाजकार्य करत असल्याचा अभास निर्माण केला. प्रत्यक्षात कारवाईतून संचालक सुटले, मात्र प्रामाणिक ठेवीदार मात्र अजूनही चकरा मारतोय.     
    
या संस्थांचा आदर्श 
एकीकडे शासनाचे पैसे आहेत, ते नाही दिले तरी विचारणार कोण? असा समज करून कर्ज वसुली करून ते पैसे परत देण्याकडे दुर्लक्ष करणारे संस्थाचालक असले, तरी काही प्रामाणिक संस्थांनी कर्ज वसूल करून शासनाची रक्कमही परत केली आहे. त्या संस्था अशा : नवलाईदेवी नागरी-शाहूवाडी, त्रिमूर्ती-जयसिंगपूर, शिरोळ तालुका-शिरोळ, दगडूशेठ हलवाई-धरणगुत्ती, बाहुबली-जयसिंगपूर, कै. सुभाष पाटील-कोल्हापूर, पन्हाळा तालुका, इंदिरा-कागल, गहिनीनाथ-कागल, विठ्ठल अर्बन-गारगोटी, विठ्ठल-रुक्मिणी-भुदरगड