Sat, Sep 22, 2018 19:21



होमपेज › Kolhapur › सर्किट बेंच : लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

सर्किट बेंच : लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

Published On: Jan 15 2018 8:58PM | Last Updated: Jan 15 2018 8:58PM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करावे, या मागणीसाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत खंडपीठ कृती समिती प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी शासकीय विश्रामधाम येथे झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीत बोलताना दिली. मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रा. एन. डी. पाटील व दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव हे चर्चा करतील, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. आर. के. पोवार म्हणाले, ‘पुढारी’कार डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या पुढाकाराने अनेक प्रश्‍न मार्गी लागले आहेत. खंडपीठाच्या प्रश्‍नासाठी आता त्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. पालकमंत्री खंडपीठाबाबत चांगला निर्णय देतील, अशी अपेक्षा आहे. 

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, एखादी गोष्ट ज्यावेळी फायनल होते, त्याचवेळी त्या गोष्टीसाठी लागणारा निधी, जागा याबाबत चर्चा सुरू होते. सर्किट बेंचबाबत अशीच परिस्थिती आहे. न्यायालयासंदर्भात 22 गोष्टी राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्याला काय हवे ते कळविल्यानंतरच सरकार त्याची पूर्तता करते. त्यामुळे न्यायालयाने तसे पत्र द्यावे, आम्ही इमारतीसह पायाभूत सुविधांची पूर्तता करण्यास समर्थ आहोत. उच्च न्यायालयाने बांद्य्रात उच्च न्यायालय शिफ्ट करतो, असे कळविले आहे. त्यामुळे सरकारने बांद्य्रात इमारत बांधण्याचे नियोजन केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात इचलकरंजी, गडहिंग्लज आदी ठिकाणी न्यायालयाच्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. अशा कामात सरकार पैसा कमी पडू देणार नाही. सरकार कर्ज काढून निधी उभा करेल. उच्च न्यायालय कोल्हापुरात सर्किट बेंच देत आहे. निधी व पायाभूत सुविधा द्या असे सरकारला सांगावे. राजकीयदृष्ट्या आता आम्हाला केवळ कोल्हापूरसाठी असे पत्र देणे शक्य नाही. मात्र, न्यायालयाकडून असे म्हणणे आल्यास, सरकार कमी पडणार नाही. सरकार याबाबत पूर्णपणे सकारात्मक आहे.

विधी व न्याय खात्याने केवळ कोल्हापुरात सर्किट बेंच होऊ शकते, असा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल आणि निवृत्त न्यायमूर्ती मोहित शहा यांचा अहवाल यांचा आधार घेऊन न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मात्र, सद्यस्थितीत मुख्य न्यायमूर्तींची प्रतीक्षा करावी लागेल. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांशी बुधवारी चर्चा करू. या बैठकीत ‘पुढारी’कार डॉ. प्रतापसिंह जाधव स्वत: मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतील, ते मुख्यमंत्र्यांना ठामपणे सांगतील. सर्किट बेंचचा चेंडू उच्च न्यायालयात टाकू. जागा, निधी यांची कमतरता नाही. मात्र, सुरुवात तरी करू, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करू. प्रारंभी आठ न्यायमूर्ती येणे अपेक्षित आहे. त्यांची व्यवस्था पंचतारांकित हॉटेलमध्ये करू. 

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाची पूर्तता व्हावी : प्रतापसिंह जाधव
दै.‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव म्हणाले, कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या 1100 कोटी रुपयांच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करावी, अशी विनंती पालकमंत्र्यांनी करावी. मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरसह पुणे येथे खंडपीठ देण्याचा उल्लेख केला आहे; पण उच्च न्यायालयाने पुण्यात सर्किट बेंच होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी आपल्या अहवालात केवळ कोल्हापुरात सर्किट बेंच होऊ शकते, इतरत्र कुठेही शक्य नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे. न्या. मोहित शहा यांनी आपल्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आता निर्णय शासनाने घ्यायचा आहे. इमारतीसाठी जमीन आणि निधीची पूर्तता लवकरात लवकर करावी. 

सहा जिल्ह्यांचा पाठिंबा : एन. डी. पाटील
ज्येष्ठ विचारवंत  डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, कोणाला पाहिजे म्हणून नव्हे, तर कामाचा व्याप आणि लोकसंख्या याचा विचार करून निर्णय द्यावा. फक्त कोल्हापूरचा विषय नसून सहा जिल्ह्यांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना आता हो म्हणावेच लागेल. चंदगडसारख्या दुर्गम भागात राहणार्‍या लंगोटी धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांना मुंबईची फी परवडणारी नाही, त्यासाठी सर्किट बेंच कोल्हापुरात आवश्यक आहे. खंडपीठ, सर्किट बेंच ही काही लंगोटी गळ्यात घालणार्‍यांची नव्हे, तर लंगोटधारी शेतकर्‍यांची मागणी आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. मात्र, न्यायालयाच्या अहवालामुळे पालकमंत्री धर्मसंकटातून निघाले आहेत. दादा तुम्ही आता थोडेसे होय म्हणायला शिका, त्यामुळे आमचा प्रश्‍न इतरत्र जाणार नाही. जागा निश्‍चित करून आगामी अधिवेशनात निधीची तरतूद करावी.
आ. राजेश क्षीरसागर म्हणाले, 2014 मध्ये पालकमंत्र्यांनी चांगले काम केले. कॅबिनेटमध्ये ठराव करून घेतला. मात्र, पुण्यातून मागणी आल्याने आपली मागणी मागे पडली. गरज कोणाची आहे, हे ओळखून निर्णय घेतला पाहिजे. शेतकर्‍यांना मुंबईतील खर्च परवडणारा नाही. पालकमंत्र्यांचे याबाबत नक्कीच नियोजन असणार, ते निर्णय घेतील, असा विश्‍वास आहे. आ. अमल महाडिक म्हणाले, सहा जिल्ह्यांतील जनतेची मागणी असल्याने सर्किट बेंच झालेच पाहिजे. गुढीपाडव्यानिमित्त कोल्हापूरला न्याय द्याल, अशी अपेक्षा आहे. 

बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत शिंदे म्हणाले, सर्किट बेंचसाठी फक्त कोल्हापूरसाठी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र देतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिलमध्ये आश्‍वासन दिले आहे. ते पत्र मिळविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा करावा. अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, न्या. मोहित शहा यांनी सकारात्मक अहवाल दिला आहे. शासनाने काम सुरू करावे उच्च न्यायालय नंतर निर्णय देईल. 
मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती आणि कोल्हापूर  खंडपीठ सर्वपक्षीय नागरी कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली. यावेळी दै.‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. एन. डी. पाटील, आ. राजेश क्षीरसागर, आ. अमल महाडिक कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत पाटील, नागरी कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांच्यासह वकील, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

बैठकीस अ‍ॅड. के. ए. कापसे, अ‍ॅड. डी. बी. भोसले, अ‍ॅड. एस. बी. पाटील, अ‍ॅड. धनंजय पठाडे, अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, अ‍ॅड. संपतराव पवार-पाटील, अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, अ‍ॅड. पी. आर. पाटील, अ‍ॅड. रोहन पाटोळे, अ‍ॅड. संपत चव्हाण, अ‍ॅड. अजित मोहिते, भाजपचे संदीप देसाई, प. महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, बाबा पार्टे, निवासराव साळोखे, चंद्रकांत बराले, शंकरराव शेळके, अशोक पोवार, किशोर घाटगे, अ‍ॅड. पंडित सडोलीकर, राजू लाटकर, अनिल कदम, वसंतराव मुळीक,  प्रसाद जाधव, नगरसेवक शेखर कुसाळे, तौफिक मुल्लाणी यांच्यासह वकील, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

29 नंतर बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे परदेश दौर्‍यावर जात आहेत. सर्किट बेंचसंदर्भातील बैठक 29 जानेवारीनंतर घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयातून कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्किट बेंचबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेतची बैठक 29 जानेवारीनंतर होणार आहे.