Sun, Jul 21, 2019 12:32



होमपेज › Kolhapur › जिल्ह्याचा कारभार 6 अधिकार्‍यांच्या हाती

जिल्ह्याचा कारभार 6 अधिकार्‍यांच्या हाती

Published On: Feb 20 2018 1:20AM | Last Updated: Feb 19 2018 9:58PM



खुपिरे  ः वार्ताहर

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुधाची पंढरी म्हणून ओळख असणारा जिल्हा म्हणजे कोल्हापूर. मात्र, सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयातील 13 पदे मंजूर असताना फक्‍त सहा अधिकारीच काम करीत आहेत. कर्मचारी कमी असल्याने रोजच्या कामासह इतर कामाचा बोजा पडत आहे. कामे वेळेत होत नसल्याने दुग्ध व्यवसायातून नाराजी व्यक्‍त होत आहे. तरी तत्काळ रिक्‍त पदे भरावीत, अशी मागणी होत आहे.

जिल्ह्यात असणारे गोकुळ संघ, वारणा संघ, शाहू संघ, स्वाभिमानी संघ या संघांशी संबंधित रजिस्ट्रेशन असणारे सुमारे 4370 दूध संस्था कार्यरत आहेत. त्याचसोबत शेळी-मेंढी पालन, मत्सपालन व्यवसाय संस्था, कुक्कुटपालन, वराहपालन संस्था 1000 आहेत. या सर्व संस्थेचा कारभार जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्यामार्फत चालतो.

या कार्यालयातून या संस्थेच्या रजिस्ट्रेशन, पोटनियम दुरुस्ती, तक्रार निवारण, अवसायनात असणारे काम, प्रशासक काम, निवडणुका, इत्यादी कामे करण्याकरिता शासनाने 13 अधिकारी वर्गाची मंजूर केली असताना या कार्यालयात सध्या सहायक निबंधकासह सहा अधिकारी वर्गच संपूर्ण जिल्ह्याच्या कामाची जबाबदारी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकच कार्यालय असल्याने 12 तालुक्यातील दूध संस्थेच्या कामासाठी पूर्ण दिवस जातो, तरीही काहीवेळा काम पूर्ण होत नाही. चंदगड, आजरा, शिरोळ, गारगोटी, शाहूवाडी, हातकणंगले तालुक्यातील संस्थांचे खूप हाल होते.

कारण कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने कामे वेळेत होत नसल्याने ताटकळत बसावे  लागते. या कार्यालयातील शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यापासून आजतागायत त्या पदावर शिपाई नियुक्‍तीच नाही. शिपायाचे काम देखील वरिष्ठ अधिकारीच स्वतः करतात. कामाचा ताण खूप असल्याने अधिकारी वर्गास कामे पूर्ण होत नाहीत म्हणून ऑडिटरांना बोलवण्यात येते.
प्रत्येक तालुक्यात एक कार्यालय चालू करून त्या भागातील संस्थेंचा कारभार चालविण्यात यावा. सोबत जिल्हा कार्यालयातील रिक्‍त पदे तत्काळ भरून जिल्ह्यातील संस्थेंना होणार्‍या त्रासापासून वाचवावे. प्रत्येक संस्थेचे काम कमीत कमी दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी संपूर्ण जिल्ह्यातील संस्थांकडून होत 
आहे.