Thu, Nov 15, 2018 12:44



होमपेज › Kolhapur › जयसिंगपूर पालिकेत सहमतीचे वारे वाहणार?

जयसिंगपूर पालिकेत सहमतीचे वारे वाहणार?

Published On: Jan 11 2018 1:07AM | Last Updated: Jan 10 2018 11:24PM

बुकमार्क करा




जयसिंगपूर : सुरेश मेटकर

नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयामुळे आता जयसिंगपूर नगरपालिकेतील कुरघोडीच्या राजकारणाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. सत्तारूढ आणि अल्पमत यामुळे गेले वर्षभर एकमेकांची जिरविण्यात नगरसेवकांनी बहुतांशी वेळ खर्ची घातला आहे. मात्र, नगराध्यक्षांना मिळालेल्या विशेषाधिकारामुळे बहुमताऐवजी सहमतीच्या राजकारणाचे वारे वाहणार का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. 

बहुमताच्या जोरावर सत्तारूढ शाहू आघाडीने अल्पमतातील ताराराणी आघाडीला खिंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले. ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनीही तोडीसतोड किल्ला लढविला. मात्र, कुरघोडीच्या राजकारणामुळे शहराच्या विकासाला खो बसला आहे.  

नगराध्यक्षांना अभय देण्याच्या राज्यशासनाच्या निर्णयाचा परिणाम हा जयसिंगपूर नगरपालिकेतील राजकारणावर होणार आहे. अल्पमतातील नगराध्यक्षांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला असला तरी बहुमतातील विरोधकांना लगाम बसण्याची शक्यता बोलली जात आहे.

एक वर्षापूर्वी जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या सार्वजनिक निवडणुकीत 15 वर्षे एकहाती सत्ता असलेल्या यड्रावकरांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू आघाडीला धक्‍का बसला. 13 सदस्य आघाडीचे निवडून आले. थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत ताराराणी आघाडीला यश मिळाल्याने गड आला; पण सिंह गेला अशी अवस्था शाहू आघाडीची झाली. 

तसेच ताराराणी आघाडीचे 9 सदस्यही विजयी झाले. दोघांच्या लढतीत दोन अपक्षांनी बाजी मारली आहे. मात्र, बहुमताला महत्त्व असल्याने गेले वर्षभर पालिका सभांना आखाड्याचे स्वरूप आले आहे.
सत्ताधारी आघाडीने अल्पमतातील ताराराणीचे नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. परंतु, ताराराणीच्या नगरसेवकांनीही तोडीसतोड किल्ला लढविला. या खेळाचा परिणाम शहराच्या विकासाबरोबरच पालिका प्रशासनावरही मोठ्या प्रमाणात झाला. नगराध्यक्षांचा निर्णय ऐकायचा की बहुमतातील शाहू आघाडीच्या पक्षप्रतोदांचा आदेश मानायचा, या कात्रीत प्रशासन अडकून ते हतबल झाले. 15 वर्षे एकहाती कारभाराची सवय झालेल्या सत्ताधार्‍यांना विरोधकांचा विरोध जेरीस आणला आहे. प्रस्ताव कुणी पाठवला इथपासून निधी कुणी आणला याचे राजकारण रंगले आहे. निवडणुकीनंतर चिपरी खणीत कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर दोन आघाडीत रंगलेल्या राजकारणामुळे कचरा कुठे टाकायचा, हा प्रश्‍न पालिकेच्या आरोग्य विभागाला तब्बल सहा महिने सतावला.

भुयारी गटर योजना, जॅकवेल बळकटीकरण, चिपरी खणीत कचरा टाकण्यास झालेला विरोध, रस्ते, गटारीसाठी निधी मंजुरी या सगळ्या विकास कामात गेल्या वर्षभरात खेळखंडोबा झाला. सभा पटलावरील विषयाऐवजी दुसर्‍या विषयाकडे निधी वळविल्यानेही गेल्या महिन्यात इतिवृत्त कायम करण्यावरून सभेत गदारोळ माजला. या संघर्षात शहराच्या विकासाची दिशाच बदलून गेली आहे. 
सुमारे 59 कोटींची भुयारी गटर योजना मंजुरीनंतर श्रेयवादाचे राजकारण फारच तापले. त्यात योजना पूर्ण होईपर्यंत रस्त्याची व गटारीची कामे नव्याने करता येऊ नयेत, असा आदेशही झाल्याने नगरसेवकांना दिवाबत्ती, पाणी, कचरा हे सोडून दुसरे कामच उरलेले नाही.