Mon, Nov 19, 2018 04:46



होमपेज › Kolhapur › शेतकरी संघ, देवस्थानच्या जागेवर हॉटेल, इमारती उभारणार्‍यांची चौकशीः पालकमंत्री

शेतकरी संघ, देवस्थानच्या जागेवर हॉटेल, इमारती उभारणार्‍यांची चौकशीः पालकमंत्री

Published On: Apr 14 2018 1:42AM | Last Updated: Apr 14 2018 1:42AM



कोल्हापूरः प्रतिनिधी

शेतकरी सहकारी संघाच्या जागेसह देवस्थान समितीच्या जागा घेऊन तेथे हॉटेलपासून टोलेजंग इमारती बांधणार्‍यांची आता चौकशी केली जाईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. तळे मुजवून हॉटेल बांधणे, शाळा आणि उद्यानांचे आरक्षण उठवून तेथे पार्क उभे करणे यासह मूळ कारणासाठी दिलेल्या सरकारी जमिनींचा गैरवापर केलेल्यांना आता शर्तभंगाच्या नोटिसा काढून त्या जागा सरकारजमा केल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. आ. अमल महाडिक यावेळी उपस्थित होते.

आपण खूनशी नाही किंवा विनाकारण कोणाचा तिरस्कार करण्याची आपली भावना नाही, तरीही गांधीनगर आणि उचगावच्या हद्दीतील बांधकामांवरून आपल्याला विनाकारण बदनाम केले जात असल्याचे अगदी उद्विग्न होत ना. पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कोल्हापूर शहरात मी काही मिळकती मिळविल्याच्याही अफवा पसरविल्या जात आहेत; पण जे खरे ते खरे, अशा मताचा मी आहे. माझे एक छोटेसे घर सोडून मला कशाचीही अपेक्षा नाही. असे असताना केवळ राजकारणातून जर बदनाम करण्याचा खेळ कोणी खेळत असेल, तर पाय पडल्यावर मुंगीसुद्धा दंश करते, याची दखल सर्व संबंधितांनी घ्यावी. ज्या जागा आणि बांधकामांबाबत महापालिकेत राजकीय नाट्य रंगले आहे, ते चुकीचे आहे.

साप म्हणून भुई बडवण्याचे काम

सध्या गाजत असलेली जागा ग्रामविकास खात्याच्या की नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीत येते, याचाच मूळ प्रश्‍न आहे. जर एक वर्षापूर्वी ती जागा महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली असेल, तर वीस वर्षांपूर्वी महापालिका तेथे आरक्षण कसे टाकू शकेल, हा प्रश्‍न आहे. तरीही याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून, याबाबत आपण अधिक भाष्य करणार नाही, असे ना. पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सध्याच्या बांधकामांना कोणी मंजुरी आणि परवानगी दिली. ग्रामपंचायत की महापालिका अशा कोणत्या सक्षम यंत्रणेने परवानगी दिली, याचा अभ्यास होणे किंवा करणे आवश्यक आहे. त्याबाबत कोणीच अभ्यास करीत नाही आणि साप-साप म्हणून भुई बडवण्याचे काम सुरू आहे. वास्तविक कायदे, सरकारचे निर्णय आणि वेळोवेळी होणारे आदेश याचा अभ्यास करूनच अशा अडचणीच्या काळात निर्णय घेतले जातात, किंबहुना घ्यावे लागतात.

विनाकारण कांगावा
गांधीनगर आणि उचगाव येथील बांधकामे नियमित करायची की नाही, हा महापालिकेचा प्रश्‍न आहे. जर या मिळकती महापालिकेच्या हद्दीत येत असतील, तर त्या दंडात्मक कारवाई करून नियमित करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी सरकारने गायरानातील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे, तर गावठाणापासून 200 मीटर अंतरापर्यंतची हद्द वाढविली आहे. जेणेकरून एन. ए. शिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरे बांधता येतील. हद्दवाढ केल्यास आरक्षणे टाकून जमिनी बळकावल्या जातील, हा ग्रामीण नागरिकांचा आरोप यापूर्वीच्या मंडळींच्या कारभारामुळेच होत आहे आणि त्यामुळेच हद्दवाढीचा प्रश्‍नही रेंगाळला आहे. जर हद्दवाढ झाली तर महापालिकेच्या हद्दीत येणारी बांधकामे पाडली जातील का, असा प्रश्‍न आहे. पूर्वी परवानगी घेऊन बांधकामे झाली ती महापालिकेला पाडता येत नाहीत, हा सरळ कायदा आहे. तरीही उचगाव हद्दीतील बांधकामांबबात विनाकारण कांगावा केला जात आहे.

बदनामी करणार्‍यांना कोर्टात खेचावे लागेल
स्वस्तात चपाती-भाजी योजना, विकलांगांना मदत, झोपडपट्टीतील मुलींच्या दातांचा प्रश्‍न, खेळाडूंना मदत, ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोहोच डबा, अनेकांवर मुंबईत उपचार केले, असे अनेक सामाजिक उपक्रम आपण राबविले, त्याच्यावर कोणीच भाष्य करीत नाही. ज्या प्रकरणात आपला कसलाच संबंध नाही, ती मात्र शोधली जातात. चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात बोलले की बॅनरलाईन होते, असा काहींचा समज झाला असून, त्यांची आता आपण गय करणार नाही. बदनामी करणार्‍यांना कोर्टातच खेचावे लागेल, असा इशाराही ना. पाटील यांनी दिला.

गैरकारभाराचा पाढा वाचू
महापालिकेत ज्यांची सत्ता होती, त्यांनी आतापर्यंत कोणकोणती आरक्षणे उठविली आणि कशासाठी वापर केला, हे सर्वश्रुत आहे. सरकारी, देवस्थानच्या जागा ज्या कारणासाठी घेतल्या, तो वापर करण्याऐवजी शर्तभंग केला आहे. इतक्या प्रमाणात गैरमार्गांचा वापर करून जर कोणी आमच्यावरच टीका करीत असेल, तर ती आता सहन केली जाणार नाही. त्यांच्या गैरकारभारांचा पाढा वाचला जाईलच, शिवाय कायदेशीर मार्गांचा वापर करून शर्तभंग झालेल्या जमिनी सरकारजमा करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेतले जातील, असेही ना. पाटील यांनी सांगितले.