Fri, Nov 16, 2018 00:15



होमपेज › Kolhapur › साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्के?

साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्के?

Published On: Jan 24 2018 1:22AM | Last Updated: Jan 24 2018 12:40AM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

भारतीय साखर उद्योगातील साखरेच्या दराची घसरण रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पातळीवर साखरेवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आयात शुल्क वाढविल्यामुळे पाकिस्तानसह देशातील बाहेरून येणार्‍या साखरेचे दरवाजे बंद होणार असून, यामुळे किमान साखरेचे भाव आणखी कोसळणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जात आहे.

भारतीय बाजारपेठेत साखरेचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर काही काळ दरातील तेजीमुळे निर्माण झालेले समाधानकारक वातावरण पूर्णपणे निवळले आहे. साखरेच्या एम-30 या ग्रेडला कारखान्याच्या कार्यस्थळावर (एक्स फॅक्टरी) मिळणारा दर प्रतिक्‍विंटल 3 हजार रुपयांच्या दरम्यान रेंगाळू लागला आहे. याउलट साखरेचा उत्पादन खर्च साडेतीन हजार रुपयांवर जाताना वित्तीय संस्थांनी साखरेचे मूल्यांकन घसरविण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्वप्रकाराचा गेल्या दोन महिन्यांत साखर उद्योगाला सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. यातून ऊस उत्पादकांची देणी कशी भागवायची, असा प्रश्‍न कारखानदारीपुढे उभा राहिला असताना देय रकमेच्या मागणीसाठी उत्पादक मोर्चे काढण्याची तयारीही करू लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय साखर कारखाने महासंघ (इस्मा) आणि नॅशनल शुगर फेडरेशन यांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र शासनाच्या अन्‍न मंत्रालयातील वरिष्ठ प्रतिनिधींबरोबर एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत पाकिस्तानातून साखर आयात होण्याची भीती व्यक्‍त करताना, साखरेचे आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार केंद्र शासनाच्या पातळीवर साखरेचे आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांवर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येतो आहे.
निर्यातीचे दरवाजे खुले करा!

देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दराचा घसरता आलेख आणि वाढीव उत्पादनाचे संकेत, यामुळे भारतीय साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. साखरेच्या हंगामाला प्रारंभ होण्यापूर्वी हंगामातील उत्पादनाचा अंदाज तब्बल 10 लाख मेट्रिक टनाने वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यामुळे साखर उद्योगावर होणारा अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेचे निर्यातीचे दरवाजे खुले करावेत आणि निर्यात अनुदानाच्या मदतीसह 10 लाख मे. टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी भारतीय साखर कारखाने महासंघाने (इस्मा) केली आहे.