होमपेज › Kolhapur › जीएसटी कौन्सिलच्या कर कपातीच्या निर्णयावर नवा वाद?

जीएसटी कौन्सिलच्या कर कपातीच्या निर्णयावर नवा वाद?

Published On: Jul 25 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 24 2018 11:59PM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेमध्ये इंधनाचा समावेश करण्यास देशातील राज्य सरकारांचा विरोध कायम असतानाच वस्तू व सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) 28 टक्क्यांच्या कर टप्प्यातील वस्तू 18 टक्क्यांच्या कर टप्प्यांमध्ये आणण्याविषयी नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने देशातील बिगर भाजपशासित राज्यांतील सरकारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. कर कपातीचा निर्णय घेताना जीएसटी कौन्सिलने लोकशाही प्रणालीचे संकेत आणि प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सुरू झाला असून, आगामी काळात हा विषय राजकीय चर्चेचा गदारोळ उडवून देण्यास कारणीभूत ठरेल, असे राजकीय विश्‍लेषकांचे मत आहे.

लोकसभेमध्ये अविश्‍वासाचा ठराव जिंकल्यानंतर लगेचच दुसर्‍या दिवशी प्रभारी केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (दि. 21) झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटीच्या 28 टक्क्यांच्या कर टप्प्यातील वस्तूंचा कर कमी करून 18 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर आता विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांबरोबरच प्रशासनातही नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रणालीनुसार करकपातीचे निर्णय हे बैठकीला येण्यापूर्वी संसदेच्या फिटमेंट समितीपुढे आणले जातात. तेथे व्यवहार्यता तपासून पाहिल्यानंतर या समितीने जीएसटी परिषदेला शिफारस करण्याची पद्धत आहे. या पद्धतीवर आधारितच निर्णय अपेक्षित असताना जीएसटी कौन्सिलच्या 28 व्या बैठकीत पटलावर नसलेले काही निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर 8 ते 10 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. देशातील वित्तीय तूट वाढत असताना घेतलेला हा निर्णय म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची ही सुरुवात असल्याच्या टीकेची या आरोपाला किनार आहे.

खात्रीलायक माहितीनुसार शनिवारच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी झालेल्या फिटमेंट समितीने 28 टक्क्यांच्या कर टप्प्यातील 35 वस्तूंच्या कर कपातीला हिरवा कंदील दाखविला होता. शिवाय, हस्तकलेच्या 12 ते 15 वस्तूंचा कर टप्पा बदलावा, अशी शिफारस होती. याखेरीज 500 रुपये किमतीवरील पादत्राणांचा 18 टक्क्यांच्या कर टप्प्यातून पाच टक्क्यांच्या कर टप्प्यात समावेश करण्याची मागणी समितीने फेटाळून लावली होती. तथापि, परिषदेच्या बैठकीत शिफारस न केलेल्या वस्तूंच्या कर टप्प्यामध्ये कपात करताना पाच टक्क्यांच्या कर टप्प्यातील पादत्राणांची मर्यादा 500 रुपयांवरून 1000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. या निर्णयाने महसुलाचे नुकसान होईल, शिवाय राज्यांमधील जीएसटीच्या महसुलामध्येही घट होईल, असे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे मत आहे.