Thu, Nov 15, 2018 01:03



होमपेज › Kolhapur › ग्रा.पं.चा कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतन, विशेष भत्याला ठेंगा!

ग्रा.पं.चा कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतन, विशेष भत्याला ठेंगा!

Published On: Jan 13 2018 1:12AM | Last Updated: Jan 12 2018 11:39PM

बुकमार्क करा




कौलव : प्रतिनिधी

ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांना शासनाने ठरवून दिलेले किमान वेतन वेळेवर देण्यास टाळाटाळ करत असून, अनेक ग्रामपंचायतींनी विशेष भत्ताच दिलेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आर्थिकद‍ृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. अशा ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याची मागणी कर्मचारी वर्गातून होत आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतीना शासनाने लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार कर्मचार्‍यांचा आकृतिबंध ठरवून दिला आहे. लहान ग्रामपंचायतीमध्ये केवळ एक अथवा दोनच कर्मचारी आहेत. त्यामुळे कारकूनकीपासून झाडलोटपर्यंतची कामे त्यांनाच करावी लागतात. बहुतांशी ग्रामपंचायती घरफाळा, पाणीपट्टी व अन्य मार्गानी मिळणार्‍या उत्पन्नातून कर्मचार्‍यांचा पगार भागवतात. वसुली वेळेत न झाल्यास कर्मचार्‍यांचे पगार चार-सहा महिने थकतात. मुळातच वेतन कमी व तेही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. अनेक गावांतील कर्मचार्‍यांना प्रसंगी दम देऊन गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या कर्मचार्‍याची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी होत आहे. 

शासनाच्या कामगार आयुक्‍तांनी दि. 4 फेब्रुवारी 2017 रोजी परिपत्रक काढून 66 उद्योगांतील कर्मचार्‍यांना विशेष भत्ता जाहीर केला होता. दि. 1 जानेवारी ते 30 जून 2017 या सहा महिन्यांसाठी हा भत्ता ठरवून दिला होता. ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांसाठी दरमहा 2500 रुपये भत्ता देणे गरजेचे होते. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींनी या भत्यालाच ठेंगा लावला आहे. शासनाकडून कर्मचार्‍यांच्या पगारापोटी येणारे अनुदान काही ग्रामपंचायती अन्यत्र खर्च करत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे व कर्मचारी संघटनानी पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाने ग्रामपंचायतींच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र थकीत भत्त्याची हमी राज्यशासन घेणार काय? असा प्रश्‍न ग्रामपंचायत कर्मचारी विचारत 
आहेत.