Wed, Nov 21, 2018 19:28



होमपेज › Kolhapur › गांधीनगर परिसरात अतिक्रमणांचे पेव

गांधीनगर परिसरात अतिक्रमणांचे पेव

Published On: Dec 19 2017 1:58AM | Last Updated: Dec 18 2017 11:59PM

बुकमार्क करा





गांधीगनर : वार्ताहर

तावडे हॉटेल परिसरासह मेन रोडवरील अतिक्रमणाच्या जंगलावर कोल्हापूर महापालिका येत्या आठवड्यात कारवाई करणार आहे. वेळाने का होईना प्रशासनाला नगरसेवकांनी जागे करून हा निर्णय घ्यायला लावला. दरम्यान, गांधीनगर मेनरोडवरील बांधकामांना सर्वांत जास्त परवाने देणारी उचगाव ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या कृत्यांना पाठीशी घालणारी पंचायत समिती अन् जिल्हा परिषद आदी सर्वांनी वर्षांनुवर्षे केवळ नोटिसा नाचवण्याचा खेळ. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांना येथे ऊत आला.

तावडे हॉटेल परिसर व मेनरोडवरील हद्दीबाबत उचगाव ग्रामपंचायत व कोल्हापूर महापालिका यांच्यात वाद आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. उच्च न्यायालयाने येथील बेकायदेशीर बांधकामांना स्टे दिला. स्टे असतानाही लँड-माफियांनी बांधकामे चालू ठेवली. एवढेच नव्हे गतीने बांधकामे होऊ लागली, पण ना कोल्हापूर महापालिकेने याकडे लक्ष दिले, ना उचगाव ग्रामपंचायतीने लक्ष दिले. अवमान याचिका दाखल केल्याचे महापालिका प्रशासन सांगते; पण जी जुनी बांधकामे सुरू राहिली व जी नवी बांधकामे प्रशासन सांगते, पण जी जुनी बांधकामे सुरू राहिली व जी नवी बांधकाम गतीने चालू राहिली त्यांचे पंचनामे कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने केले का? किंवा उचगाव ग्रमापंचायतीने या बांधकामाचे पंचनामे केले का?  पंचनामे केले असतील तर महापालिकेच्या सदनासमोर अगर सभापटलावर ते सादर का केले नाहीत, असा सवाल आपोआप उपस्थित होतो. केवळ हद्दीचा दावा करणार्‍या कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने व उचगाव ग्रामपंचायतीने या बेकायदेशीर बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक काणा डोळा केला, हे त्यांच्या कृतीवरूनच स्पष्ट होते.

गांधीनगर मेन रोड हा प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक वीस आहे. या रस्त्याच्या मध्यापासून 47 मीटर अंतर सोडून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कोल्हापूर) यांच्याकडून ना हरकत दाखला घेऊनच बांधकाम करणे क्रमप्राप्त असताना लँडमाफियांनी त्याला तिलांजली दिली व ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांनी व ग्रामसेवकांनी बांधकाम परवाने दिले, नकाशे मंजूर केले, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. वारंवार तक्रारी झाल्या. निवेदने दिली गेली. विविध पक्षांनी आंदोलने केली, पण कारवाई  शून्य. 

मेन रोडवरील सि.नं. 2636 चा लढा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. शिवसेनेचे राजू यादव, हिरालाल गलियल व अमोल चंदवाणी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय बरीच वर्षे प्रलंबित आहे. तो निर्णय होईल त्यावेळी होईल; पण अतिक्रमणप्रश्‍नी प्रशासनाने बेकायदेशीर बांधकामधारकांना पाठीशी का घातले; कार्यकर्ते व जनतेला उच्च न्यायालयापर्यंत झेप का घ्यावी लागली हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. गांधीनगर मेनरोडवरील बेकायदेशीर बांधकामप्रश्‍नी अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे  आहे.