Thu, Sep 20, 2018 00:04



होमपेज › Kolhapur › शेतकरी  सावकारी पाशात

शेतकरी  सावकारी पाशात

Published On: Jun 17 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 17 2018 12:31AM



कुडित्रे : प्रा.एम.टी.शेलार

साखर कारखान्यांनी थकवलेली बिले, दूध दरातही होणारी घट आणि त्या तुलनेत वाढलेली जीवघेणी महागाई यामुळे शेतकर्‍यांचे अर्थकारण कोलमडून गेले आहे. शेतकर्‍यांना पावलोपावली आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातूनच त्यांना नाईलाजाने खासगी सावकरांचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यातून जिल्ह्यात बेकायदेशीर सावकारांची फौज तयार होत आहे. त्यातच कारखाना परिसरात आणि खेडोपाडी कारखान्यांनी एफ.आर.पी.नुसार ही बिले न दिल्यामुळे शेतकरी सावकारांच्या विळख्यात आवळत चालला आहे.

मृगाचे डोस देण्यासाठी सावकारांच्या वळचणीला...!

साखर कारखानदारांनी हंगाम सुरू करण्यापूर्वी प्रतिटन एफ.आर.पी. अधिक 100 ऊस तुटल्यावर ताबडतोब, अधिक 100 रुपये दोन महिन्यांनंतर अशा स्वयंघोषित दराचे आश्‍वासन देऊन साखर कारखाने चालू करून घेतले; पण घटलेल्या साखर दराचे कारण पुढे करून संघटितरीत्या ऊस उत्पादकांना गृहीत धरून प्रतिटन 2500 रुपयाने बिले करण्याचे ठरवले. एफ.आर.पी.लाच गंडा घातला. एफ.आर.पी. तर सोडाच; पण 2500 रुपयांची बिलेही अनेक कारखान्यांनी दिलेली नाहीत. त्यामुळे मृगाचे डोस, खरिपाची बियाणे, खते, मशागत यांची बिले भागवण्यासाठी शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांचा आश्रय घ्यावा लागत आहे. शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या जाळ्यात अडकत चालला आहे.

पोलिस अधीक्षकांनी जिल्ह्यातील सावकारकी मोडीत काढा, गुन्हे दाखल करा, असे आदेश दिले असले, तरी  ऋणको भीतीने पोलिसांपर्यंत पोहोचूच शकत नाही. तोच सावकाराच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये जातो.
 शिवाय सावकारांच्या वसूली पथकाच्या दहशतीला सामोरे जावे लागते.

एफ.आर.पी. नाही... सावकारांचे फावले....!

जिल्ह्यातील सरासरी एफ.आर.पी. प्रतिटन 2730 रुपये असतांना अद्याप अनेक कारखान्यांनी 2500 रुपयांनीही बिले दिलेली नाहीत. त्यामुळे मृगाचे डोस, खरीपाची पूर्व मशागत, भांगलन, नांगरणी यासाठी सावकाराची दारे पूजावी लागत आहेत. सावकारांनी ही सुसंधी साधून सुगी साधली आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी  पोलीसांच्या मदतीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले तरी कारवाई शून्यच....!

पोलीसांची ब्लॅक लिस्ट.....!

मध्यंतरी करवीर पोलीसांनी अनधिकृत सावकारांची यादी तयार करून कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. पण अधिकारी बदलल्याने ब्लॅक लिस्ट फाईलमध्येच राहीली आहे. फाईल ओपन करुन कारवाई करण्याची गरज आहे. या सावकारामध्ये सहकारी संस्थांमध्ये काम करणारे, जि.प., पं.स. सदस्य, राजकिय पक्षांचे कार्यकर्ते यांचा समावेश असतो. पोलीस कारवाईचे धाडस दाखवत नाहीत असा आरोप आहे.

225 अधिकृत अन् हजारो अनधिकृत

जिल्हा उपनिबंधकांच्याकडे सावकाराची नोंदणी करून परवाना देण्याची सोय आहे. जिल्ह्यात केवळ 225 सावकारांची नोंद आहे; पण भिशीच्या नावाखाली आणि सोने तारण घेऊन दोन नंबरचा व्यवसाय करणार्‍या सावकारांची संख्या हजारांनी आहे. शिवाय, वाहनधारक, बैलगाडीवान, कामगार आणि शेतकर्‍यांना अनधिकृत कर्ज देणार्‍यांची संख्या लाखात आहे.पूर्वी परवानाधारक सावकारांचा अधिकृत व्याज दर 18 टक्के  होता. आता तारण कर्जासाठी 12 टक्के व विनातारण कर्जासाठी 15 टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, सावकार दरमहा 10 ते 15 टक्के चक्रवाढ दराने म्हणजे वार्षिक 120 टक्के ते 180 टक्के दराने आकारणी करतो. नडलेल्या ऋणकोकडून व्याजाची वसुली कर्ज देतानाच केली जाते. रुरल क्रेडिट सर्व्हे कमिटीच्या अहवालानुसार संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याचे मार्ग उपलब्ध असतानाही अजूनही 65 टक्के कर्जपुरवठा खासगी सावकारांकडून होतो.