Mon, Nov 19, 2018 17:33



होमपेज › Kolhapur › काय आहे ई-वे बिल प्रणाली

काय आहे ई-वे बिल प्रणाली

Published On: Dec 19 2017 1:58AM | Last Updated: Dec 19 2017 1:22AM

बुकमार्क करा





जीएसटीनंतर आता कोणत्याही प्रकारच्या सामानाला एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात नेण्यासाठी ई-वे  बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) ही प्रणाली लागू करण्यात येणार. जीएसटी कौन्सिलने शनिवारी या प्रणालीला मंजूरी दिली. आता ई-वे बिलाशिवाय 50 हजारांपेक्षा जास्त मालाची वाहतुक करता येणार नाही.  16 जानेवारीपासून ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर लागू होत असून इंटर स्टेट ई-वे बिल फेब्रवारी 2018 पासून लागू केले जाईल. 1 जून 2018 पासून ई-वे बिलचा वापर बंधनकारक होणार आहे.

स ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक  50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मुल्याच्या मालाची एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात नेण्यासाठी प्रथम ऑनलाईन नोंदणी करावी लागेल. राज्याअंतर्गत वस्तुंची ने-आण करण्यासाठी ‘इन्ट्रा स्टेट वे बिल’  तयार होईल तर दुसर्‍या राज्यात माल पाठवण्यासाठी किंवा मागवण्यासाठी ‘इंटर स्टेट ई-वे बिल’  तयार करावे लागेल. हे ई-वे बिल माल पुरवठादार, खरेदीदार आणि ट्रान्सपोर्ट करणार तयार करेल. 

स सरकारला काय होणार फायदा  ई-वे बिलात मालावर किती जीएसटी लागू झाला आहे याची सविस्तर माहिती असेल. इतकेच नव्हे तर जीएसटी भरला आहे अथवा नाही याचीही माहिती ई-वे बिलातून मिळणार आहे. यामुळे करवसुलीचे प्रमाण वाढेल तसेच करचोरीही रोखली जाईल असा सरकारचा दावा आहे. इतकेच नव्हे तर मालवाहतुकीवर  देखरेख ठेवणेही सोपे जाईल. स  या वस्तुंना सुट 
स्टॅम्प पेपर, वर्तमानपत्रे, ज्वेलरी, खादी, भारतीय ध्वज, मानवी केस, पूजा साहित्य, सिलेंडर, रॉकेल, कचरा,  नोटा यांना ई-बिलच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले 
आहे.

याशिवाय बंदरातून आणण्यात आलेल्या वस्तु, विमानतळ, एअर कार्गो आदी ठिकाणांवरुन आणलेल्या वस्तुनांही वगळण्यात आले आहे. स  का पडली गरज?  ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी वसूली घट झाल्याने तातडीने ई-वे बिल प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबरपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने 83, 343 कोटींची कर महसूल गोळा केला 
होता. ऑक्टोबरमध्येही 92 हजार कोटींचा कर मिळाला होता. याशिवाय जीएसटीच्या दरात बदल केल्याने येत्या काही माहिन्यात करसंकलनात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.