Sun, Nov 18, 2018 20:24



होमपेज › Kolhapur › महावितरणची बनवेगिरी आणि लूटमार आली चव्हाट्यावर

महावितरणची बनवेगिरी आणि लूटमार आली चव्हाट्यावर

Published On: Dec 05 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 05 2017 1:22AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सुनील कदम

आज महावितरणचे अधिकारी शेतकर्‍यांनी ‘कृषी संजीवनी’ योजनेचा लाभ घ्यावा म्हणून आवाहन करीत आहेत. मात्र, महावितरणने कृषिपंपांची केलेली बोगस बिले आणि त्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर थापलेल्या करोडो रुपयांच्या थकबाकीचे काय करायचे, हा प्रश्‍न अजूनही शिल्लक आहे. जोपर्यंत कृषिपंपांच्या वीज बिलातील बनवेगिरी आणि लूटमारीवर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत या योजनेला शेतकर्‍यांकडून प्रतिसाद मिळणे अवघड आहे.

कृषिपंप 3 हॉर्सपॉवरचा असेल, तर त्याला 5 हॉर्सपॉवरचे बिल आकारायचे, 5 हॉर्सपॉवरला 7.5 हॉर्सपॉवरचे आणि 7.5 हॉर्सपॉवरच्या कृषिपंपाला 10 हॉर्सपॉवरच्या कृषिपंपाचे बिल आकारायचे ही महावितरणची जुनी खोड बनली आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीतून महावितरणच्या या लुटालुटीच्या कारभारावर झगझगीत प्रकाश पडलेला आहे. महावितरणने अशा पद्धतीने शेतकर्‍यांना वाढीव हॉर्सपॉवरने बिले देऊन केलेल्या बनवाबनवीचे एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 4 लाख 5 हजार 714 प्रकार सन 2014 मधील केवळ चार महिन्यांत चव्हाट्यावर आलेले आहेत. एकट्या लातूर जिल्ह्यात या हॉर्सपॉवरवाढीचे 1 लाख 10 हजार 958, बारामतीत 86 हजार 677, अमरावतीत 67 हजार 618, औरंगाबादमध्ये 36 हजार 790, नांदेडमध्ये 17 हजार 680 आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा पद्धतीने हॉर्सपॉवर वाढवून केलेल्या लूटमारीचे 20 हजार 538 प्रकार उघडकीस आले आहेत. संपूर्ण राज्यभरातच महावितरणचा हा हॉर्सपॉवरवाढीचा गोरखधंदा आजही सुरू आहे.

या हॉर्सपॉवरवाढीच्या प्रकारामुळे प्रत्येक महिन्याला शेतकर्‍यांकडून जवळपास 70 ते 80 कोटी रुपये जादा वीज बिलांची आकारणी करण्यात येते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून महावितरणकडून शेतकर्‍यांची ही लूट सुरू आहे. मात्र, ही लूट कागदोपत्री उघडकीला आल्यापासून म्हणजे मार्च 2014 पासून चालूवर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतची आकडेवारी विचारात घेतली, तर ती रक्‍कम होते 3,010 कोटी ते 3,440 कोटी रुपये. 

महावितरणचे असे म्हणणे आहे की, कृषिपंपांच्या वीज बिलाची थकबाकी ही 10 हजार 890 कोटी रुपयांची आहे. मात्र, त्यांच्याच कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारात प्राप्‍त झालेली आकडेवारी दर्शविते की, एकूण थकबाकीपैकी जवळपास 3,500 कोटी रुपयांची थकबाकी ही बोगस आहे. याचा अर्थ राज्य वीज ग्राहक संघटना करीत असलेल्या दाव्याप्रमाणे कृषिपंपांची खरी थकबाकी ही 6,500 कोटी रुपयांचीच असली पाहिजे.

2016 साली राज्य शासनाने अशाच पद्धतीची योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी कृषिपंपांच्या थकबाकीचे संपूर्ण दंड-व्याज माफ आणि थकबाकीच्या मूळ रकमेत 50 टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळीही महावितरणच्या या असल्या अनागोंदी कारभारामुळे कृषिपंपांची थकबाकी अवाढव्यपणे फुगविण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील केवळ 18 टक्के शेतकर्‍यांनी त्यावेळच्या योजनेत भाग घेतला होता आणि योजना अयशस्वी झाली होती. शासनाने यंदा नव्याने जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी’ योजनेला जर 2016 सालच्या योजनेतील सवलती जाहीर केल्या आणि महावितरणने आपल्या करामतींनी वाढविलेली हजारो कोटी रुपयांची रक्‍कम कमी केली, तर शेतकर्‍यांच्या नावावर वीज बिलांची नाममात्र थकबाकी दिसेल किंवा कदाचित थकबाकी दिसणारसुद्धा नाही. शासनाने तसे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

...ती वीज कुठे गेली?
महावितरणने ज्याअर्थी बिलिंग केले आहे, त्याअर्थी तेवढी वीज तयार झाली आणि कुठे ना कुठे ती वीज वापरली गेली आहे; पण शेतकर्‍यांनी तर वापरलेली नाही, हे सिद्ध झाले आहे. मग ती कुणी वापरली, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. तो शोध घेतल्यास अनेकांना ‘हाय व्होल्टेज’ शॉक बसेल.