Mon, Nov 19, 2018 04:24



होमपेज › Kolhapur › सव्वा कोटीचा निधी गेला परत

सव्वा कोटीचा निधी गेला परत

Published On: Feb 23 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 22 2018 10:37PM



इचलकरंजी : वार्ताहर

येथील साईट क्रमांक 139 आवळे मैदान येथे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व स्टेडियमसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना अनुदानातून इचलकरंजी पालिकेला मिळालेला 1 कोटी 24 लाखांचा निधी शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे पडून आहे. 2011-12 व 2013-14 सालातील हा अखर्चिक निधी शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार आता शासनाला परत करावा लागणार आहे. या अनुषंगाने येत्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे पालिकेच्या विकासकामाला मात्र खीळ बसली आहे.

इचलकरंजी पालिकेला दरवर्षी वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्‍त होतो. त्याप्रमाणे 2011-12 मध्ये मंजूर झालेल्या निधीतील 1 कोटी रुपये तर 2013-14 सालातील 24 लाखांचा निधी अशा 1 कोटी 24 लाखांच्या निधीतून इचलकरंजी-शहापूर रस्त्यावर असलेल्या आवळे मैदान विकसित करण्यात येणार होते. त्याअंतर्गत मैदानावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व स्टेडियमचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेने 11 फेब्रुवारी 2014 रोजी मंजुरीही दिली होती. यासाठीच्या तांत्रिक मंजुरीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळाच्या सांगली अधीक्षक अभियंत्यांनी तर कामाच्या आराखड्यास सहायक संचालक नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग कोल्हापूर यांनी 17 जुलै 2017 रोजी मंजुरी दिली होती. शहराच्या मध्यवस्तीत असलेले आवळे मैदान विकसित करून तेथे शॉपिंग कॉम्प्लेस उभारणीमुळे या भागातील युवकांना रोजगाराची संधी प्राप्‍त होणार होती. त्याचबरोबर पालिकेच्या उत्पन्‍नातही भर पडणार होती. मात्र, वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून आवळे मैदान विकसित करण्याच्या कामास शासनाच्याच कारभाराचा फटका बसला आहे. 

शासनाच्या अखर्चिक निधी खर्च करण्याच्या नव्या धोरणानुसार 2015 मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी सव्वा कोटी रुपयांच्या या कामासाठी पुन्हा नगरविकास खात्याची मंजुरी घ्यावी, असे निर्देश पालिकेस दिले होते. या अनुषंगाने इचलकरंजी पालिकेकडून 5 जानेवारी 2016 व 4 मार्च 2017 असे दोनवेळा नगरविकास खात्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, या निधीच्या खर्चाला नगरविकास खात्याचा हिरवा कंदील दोन वर्षांपासून मिळालेला नाही. यंदा पुन्हा अखर्चिक निधी शासनाकडे जमा करावा लागणार असल्याने त्यामध्ये 1 कोटी 24 लाखांच्या निधीचाही समावेश आहे. 

पालिकेकडे अखर्चिक असलेला निधी शासनास परत केला नसल्याच्या कारणातून निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्याधिकार्‍यांना नोटिसीद्वारे विचारणा केली आहे. त्यावर हा निधी शासनाकडे जमा करण्यास मंजुरी मिळावी यासाठी प्रशासनाकडून सभागृहासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. येत्या सोमवारी पालिका सभेत या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. सभागृहाने निधी परत जाण्यास विरोध दर्शवला तरी यावर प्रशासनाची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पालिकेच्या उत्पन्‍नातून विकासकामांचा डोंगर उरकताना चांगलीच दमछाक सुरू असताना हा निधी शासनाकडे परत गेल्यास त्याचा विकासकामांवर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या निधीसाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

निधीच्या परतीचा मार्ग रोखण्याच्या हालचाली पालिकेकडे गेल्या सात वर्षांपासून पडून असलेला 1 कोटी 24 लाखांचा निधी शासनाने परत मागितला आहे. जयभीम घरकूल योजनेंतर्गतही पालिकेकडे असलेला निधी शासनाने यापूर्वीच परत घेतला आहे. 1 कोटी 24 लाखांच्या निधीस आवळे मैदान येथे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम बांधकामासाठी विशेष बाब म्हणून खर्च करण्यास शासनाची मान्यता मिळावी, अशी मागणी नगराध्यक्षा सौ.अलका स्वामी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.