Mon, Sep 24, 2018 20:49



होमपेज › Kolhapur › महाराष्ट्रातील ई-वे बिल रद्दची गरज

महाराष्ट्रातील ई-वे बिल रद्दची गरज

Published On: Jun 05 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 04 2018 11:00PM



इचलकरंजी : वार्ताहर

मंदी, ‘जीएसटी’ आदींसह विविध अडचणींतून मार्गक्रमण करणार्‍या वस्त्रोद्योगात ई-वे बिलावरून आता आणखीन समस्येत भरच पडली आहे. 25 मेपासून लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्यांतर्गत ई-वे बिल प्रणालीमुळे यंत्रमागधारकांसह वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. दैनंदिन व्यवहारात किचकट ठरणार्‍या या ई-वे बिल प्रणालीमुळे वस्त्रोद्योगात दररोज होणार्‍या व्यवहारांवर परिणाम होत आहे. त्यातच सूत बिलावरून सूत खरेदी-विक्रीच्या विषयावरून सूत व्यापारी व यंत्रमागधारक यांच्यातही वादाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. किचकट ई-वे बिल प्रणाली रद्द करण्यात यावी, या मागणीने जोर धरला असून, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडूनही प्रयत्न होणे आवश्यक बनले आहे. 

पन्नास हजार किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या मालाची ने-आण दोन किंवा अधिक राज्यांमधून होत असल्यास लागू करण्यात आलेली ई-वे बिल प्रणाली 25 मेपासून महाराष्ट्र राज्यातही लागू करण्यात आली आहे. मालवाहतुकीमध्ये ‘जीएसटी’मध्ये करचुकवेगिरी होऊ नये व हे कर संकलन सुलभरीतीने व्हावे, यासाठी सरकारने ही पद्धत अवलंबली आहे. ई-वे बिल प्रणालीमुळे वस्त्रोद्योगात मात्र आणखीन एका समस्येची भरच पडली आहे. आधीच ‘जीएसटी’ची संभ्रमावस्था संपली नसताना व मंदीचे संकट झेलणार्‍या वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांसमोर ई-वे बिल प्रणालीमुळे आणखीन एक किचकट पद्धतीला तोंड देण्याची वेळ आली आहे.

इचलकरंजी शहरात सूत खरेदी केल्यानंतर ते वार्पिंग, सायझिंगला नेताना त्याची वाहतूक केली जाते. त्यानंतर बिमे परत कापड विणण्यासाठी यंत्रमागधारकांकडे येतात. सायझिंगमधील बिमे, खरड वायडिंगसाठी जातात. परत ही बिमे यंत्रमागधारकांकडे येतात. त्याचबरोबर कापड विणण्यासाठी महत्वाचा असणारा वेप्ट (आडवा धागा) ही आवश्यकतेमुळे त्याचीही दररोज शहरातून वाहतूक होत असते. या सर्व प्रक्रियेनंतर तयार झालेले कापड प्रोसेसकडे व गारमेंटकडे पाठवले जाते. शहरात दैनंदिन पध्दतीने अतिशय छोट्या प्रमाणात व वारंवार सुरू असलेल्या वाहतुकीसाठीही आता ई-वे बिल बनवणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक व्यवहारात आवश्यक असणारे ई-वे बिल नसल्यास जबर दंडालाही सामोरे जावे लागणार आहे. ई-वे बिल बंधनकारक करताना 10 हजार रुपये दंड, मालमत्ता जप्त, दोषी ठरल्यास पुन्हा चारपट दंड आदी ई-वे बिल चुकवेगिरी करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-वे बिल प्रणालीची प्रक्रिया राबवताना वस्त्रोद्योगातील घटकांची चांगलीच दमछाक होणार आहे. शहरातील व्यवहार अनेक छोट्या-छोट्या उद्योगात विस्तारला गेला आहे. त्यामुळे ई-वे बिल प्रणालीची किचकट प्रक्रिया राबवणे

 तितके सोपे नाही तर वाहतुकीमध्ये प्रत्येकवेळी ई-वे बिल बनवणे, त्याचा वापर करणे मोठे वेळखाऊ व अडचणीचे ठरत आहे. छोट्या उद्योजकांकडे संगणक, इंटरनेट सुविधा नसल्याने त्यांना ही प्रणाली राबवताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच मनुष्यबळही लागणार असल्याने आर्थिक भारही सोसावा लागणार आहे. त्यातच सूत व्यापार्‍यांकडून सुताच्या खरेदी-विक्रीचे ई-वे बिल यंत्रमाग कारखानदारांना मिळणे बंधनकारक असताना शहरातील अनेक सूत व्यापार्‍यांकडून यंत्रमागधारकांना ई-वे बिल देण्याबाबत मात्र टाळाटाळ केली जात आहे. या ई-वे बिल प्रकरणावरून सूत व्यापारी व यंत्रमागधारकांमध्ये बैठक होवून चर्चाही झाली. मात्र या बैठकांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुन्हा सूत व्यापारी व यंत्रमागधारकांमध्ये वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याचा फटकाही वस्त्रोद्योगाला बसण्याची शक्यता आहे. वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांसाठी या अव्यवहार्य ई-वे बिल प्रणालीमुळे वस्त्रोद्योगासमोर नवीन संकट उभा राहिले आहे.

 ई-वे बिल प्रणालीला गुजरात राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी वस्त्रोद्योगाला सुट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडू राज्यानेही वस्त्रोद्योगाला ई-वे बिल प्रक्रियेतून वगळले आहे. या दोन्ही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेली ई-वे बिल प्रणालीही रद्द करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ई-वे बिल प्रणालीमुळे राज्याच्या करामध्ये वाढ होणार असली तरी उद्योजकांच्या मात्र या किचकट प्रणालीला तोंड देताना नाकीनऊ येणार आहेत. त्यामुळे आता ई-वे बिल प्रणाली रद्द करावी, अशी मागणी इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना आदी विविध संघटनांच्या माध्यमातून केली जात आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगावर नव्याने निर्माण झालेल्या या ई-वे बिल प्रणालीचे संकट दूर करण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींनी राज्यस्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे बनले आहे.